गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर दुई तलादेखि २४ तलासम्मका घरलगायत संरचना बनेका छन् । सानो जमिनमा अग्ला संरचना बनाउने क्रम जारी छ । डरलाग्दो अवस्था चाँहि के भयो भने यस्ता संरचना मृत्युको पासो बनिरहेको छ । लापरवाही वा जानीजानी अग्ला घरबाट ज्यान गुमाउने बढ्दो क्रममा छन् ।
आफ्नै घरमा लडेर, चिप्लिएर वा हामफालेर मर्नेहरु बढिरहेका छन् । कोही छतमा राखिएको ट्याङ्की सफा गर्ने क्रममा लडेर मरिरहेका छन् त कतिपय भर्याङ ओर्लने क्रममा लडेर वा चिप्लिएर । अग्ला संरचनाका कारण मालिकको त ज्यान गइरहेकै छ, कामदारहरुले समेत ज्यान गुमाइरहेका छन् । अग्ला घरमा रंगरोगन गर्ने क्रममा खसेर थुप्रै मजदुरको मृत्यु भएको पाइन्छ ।
यस्ता घटना केही वर्षयता बढ्दो क्रममा छ । दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रमा भीरबाट खसेर मर्ने डर हुन्छ तर उपत्यकासहित शहरी इलाकामा त आफ्नै घरबाट खसेर, लडेर मृत्यु हुने बढिरहेका छन् । घरमात्र होइन, अस्पताल, होटल, रेष्टुरेन्ट, अर्पाटमेन्ट, हाउजिङका संरचना त झन् अग्ला अग्ला हुन्छन् । अनि सानो तनाव हुनेबित्तिकै छतबाट हामफालेर मर्ने बढ्दो क्रममा छ ।
केही वर्षअघि नेपकाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालका भाइले रेष्टुरेन्टको छतबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए । अस्पतालको बिल तिर्न नसकेपछि छतबाट हामफालेर मरेको घटना पनि थुप्रा छन् । प्रेममा असफल हुँदा, परीक्षणमा फेल हुँदा वा बेरोजगारी, महँगी, गरिबीजस्ता अनेकौं कारणले तनाव बढेपछि मानिसहरु छतबाट हामफाल्ने बाटो रोन्छन् । चाँहि त्यो घर होस् या होटल, रेष्टुरेन्ट, सरकारी निकायका छत ।
तनावमा रहेको बेला मानिसहरुले अरु केही पनि सोच्दैन । तर, राज्यले त सोच्नुपर्ने हो नि । राज्य जनताको अभिभावक हो । आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । त्यसैले, नागरिकलाई बचाउन सरकारले अग्ला संरचना बनाउन दिनु हुँदैन्थ्यो वा बनिरहेका पनि रोक्नुपथ्र्यो । होइन भने जोकोहीलाई छतमा जान नदिने, भर्यालमा गिरिल राख्नेजस्ता नियम बनाउनुपथ्र्यो । यद्यपि, सरकारको त्यसतर्फ चासो नै देखिँदैन ।
नागरिक मरेपनि बाँचेपनि सरकारलाई मतलब नै छैन । सत्तामा बसेकाहरु त आफ्नै मोजमस्तीमा छन् । अग्ला संरचना केबल मृत्यु पासोमात्र बनिरहेका छैनन्, यो सरकारी निकाय वा गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने माध्यमसमेत बनेको छ । सरकारी कार्यालय आसपास अग्लाअग्ला संरचना बनेका छन् । सिंहदरबार आसपासकै घरलगायत संरचनाको कुरा गर्ने हो भने सिंहदरबारभन्दा अग्ला संरचना बनेका छन् ।
यसले कुरुपता त निम्त्याएकै छ, सँगै सिंहदरबारका गतिविधिमाथि सजिलै निगरानी राख्न सकिन्छ । नजिकका अग्ला संरचनामा बसेर सिंहदरबारभित्र के भइरहेको छ ? सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । किनकि भर्यालहरु त खुल्लै राखिएका हुन्छन् । यसले गोप्य राख्नुपर्ने सरकारी सूचनाहरु सजिलै बाहिरिन सक्छ । यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान गएको पाइँदैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाँहि के हो भने केहीगरी अग्ला संरचनामा आगो लागेमा निभाउन त गाह्रो हुन्छ नै सँगै उद्धारसमेत सम्भव देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको अवस्थाकै कुरा गरौं न । भाटभटेनी सुपरमार्केटमा जलेर एक दर्जन बढीले ज्यान गुमाए । यदि उनीहरु समयमै बाहिर निस्कन सकेको भए आज हामीसँगै हुन्थे । भाटभटेनी पनि अग्ला छन्, त्यसैले, भविष्यमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन ।
नेपालमा वि.सं. १९९० मा ठूलो भूकम्प आएको थियो । तर, खासै मानवीय क्षति भएन । २०४५ सालमा गएको भूकम्पमा अलि मानवीय क्षति भयो । ०७२ वैशाख १२ गते उपत्यकासहित १४ जिल्लामा महाभूकम्प गयो । १४ हजार बढीले ज्यान गुमाए । खर्बौको क्षति पुग्यो । भूकम्प कुन बेला आउँछ ? कसैलाई थाहा छैन, अहिले अवस्थामा केहीगरी भूकम्प आएमा उपत्यकामा केही पनि बच्ने देखिँदैन ।
किनकि खाली ठाउँ कहिकतै छैनन् । घरहरु जोडिएर बनेका छन्, त्यो पनि अग्लाअग्ला । भूकम्प आएमा उपत्यकाबासीले आफ्नै घरमा किचिएर, थिचिएर ज्यान गुमाउनेछन् । त्यो बेला हुने मानवीय र भौतिक क्षतिको त कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । अग्ला र जोडिएका घर मानिसको लागि काल बन्दै गएको छ । यस्ता संरचनाले कतिखेर मानवको ज्यान लिन्छ ? अत्तोपत्तो छैन ।
विडम्बना, राज्यका निकायहरु भने यसतर्फ गम्भीर हुँदैनन् । न त अग्ला र जोडिएर संरचना बनाउन रोक्छन् न त मापदण्ड मिचेर बनाइएका घरलाई कारबाही गरिन्छ । हुन त सत्तामा बसेकाहरुकै घरको मापदण्ड पूरा नभएको होला । होइन भने त अनुगमन र कारबाही गर्थे होला नि । एकातर्फ अग्ला र जोडिएका संरचना, अर्को बाक्लो बस्ती । केहीगरी एउटा घरमा आगो लागेमा बस्ती नै सखाप हुने खतरा देखिन्छ ।
पेट्रोल पम्प, ग्यास डिपो, वर्कशपहरु घना बस्तीमै सञ्चालन भएका छन् । एयरपोर्ट, बसपार्कहरु पनि घना बस्तीकै बीचमा छन् । अनि केहीगरी विमान बस्तीमा दुर्घटना भएमा के होला ? पेट्रोल पम्प वा ग्यास डिपोमा आगो लागेमा के होला ? कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । अर्कोतर्फ, ट्याक्सी छिर्न नसक्ने गल्लीमा आगो लागेमा दमकल कसरी छिर्छ ? आगो कसरी निभाउने ? उद्धार कसरी गर्ने ?
भूमाफियाहरुले डाँडाकाँडा, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरे, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिधिहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति जथाभावी जस्तोसुकै संरचना बनाउन पनि स्वीकृति दिए । उनीहरुको त गोजी भरियो तर त्यसको क्षति देश र जनताले भोग्नुपर्ने छ । किनकि त्यस्ता संरचना बनाउने त जनता नै हुन् । जनताले त बुझेनन्, अरुको देखासिकी गरेर उस्तै संरचना बनाए तर सरकार त जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो नि ।
राज्यको बेवास्ताका कारण आज जनताको जीउधन नै खतरामा परेको छ । अब चाहेर पनि उम्किने ठाउँ नै छैन । अनि भवितव्य क्षतिको जिम्मा कसले लिने ? सरकार कि जनता ? यद्यपि, अझैपनि सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती वा संरचना पहिचान गरेर हटाउनसक्छ । सरकारको सानो कदमले पनि भविष्यमा ठूलो क्षति हुनबाट बचाउन सक्नेछ । त्यसैले, राज्य गम्भीर बनोस् ।