गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ७, गुण्डुमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बस्छन् । सँगै एमाले सचिव एव!म् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत पनि गुण्डमै बस्छन् । विडम्बना ! भीआईपीहरु बस्ने ठाउँमै ट्याक्सी पाउन महामुस्किल छ भने ट्याक्सी व्यवसायीहरुको लुटधन्दा चलिरहेको छ । विजया दशमीअन्तर्गत टीका लगाउने क्रम जारी छ । सोही क्रममा हिजो टीका लगाउन गुण्डु जानका निम्ति सूर्यविनायकको पाण्डुबजारमा थुप्रै मानिसहरु गाडी पर्खिरहेका थिए ।

तर, गुण्डु जाने सार्वजनिक बस चलेको थिएन । अन्य बेला त यो रुटमा दिनमा एक–दुई वटामात्र सार्वजनिक यातायात चल्नेमा दशैंको बेला त झन् के चल्थ्यो । बस नभएपछि गाडी पर्खिरहेका ती मानिसहरु ट्याक्सी वा निजी गाडीको खोजीमा लागे । त्यहाँ एउटा ट्याक्सी बसिरहेकै थियो । ती मानिसहरुले गुण्डु जाने सोधेपछि ट्याक्सी चालकले एक हजार रुपैयाँ मागे । त्यसपछि उनीहरुले निजी प्लेटका गाडीलाई सोधे ।

प्राइभेट गाडीले १५ सय दिएमा गुण्डु लग्ने भन्यो । त्यसपछि केही मानिसहरु ट्याक्सीमा गए त कोही प्राइभेट गाडीमा । पाण्डुबजारदेखि गुण्डु बढीमा दुईदेखि तीन किलोमिटर छ । ट्याक्सीको भाडादर चढ्नेबित्तिकै ५० र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ हो । कानूनअनुसार निजी प्लेटको गाडीले त मान्छे बोक्नै पाउँदैन । कसरी कानूनको धोती उडाएर सर्वसाधारण ठगिँदैछ ? यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनामात्रै हो ।

सूर्यविनायक चोकबाट गणेशथान जाने बाटोतर्फ क्युवाला हुट टेम्पो चल्छ । त्यो टेम्पोमा ६ जनासम्म हालिन्छ । र, चढ्नेबित्तिकै ३० देखि ४० रुपैयाँ असुलिन्छ भने अन्तिम स्टपसम्म गएमा सय रुपैयाँसम्म भाडा लिइन्छ । अघिपछि क्युमा चल्ने यो टेम्पो हिजो रिजर्ब चलिरहेको थियो । १२ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिएर । यो टेम्पोको दर्ता सूर्यविनायक नगरपालिकाले बन्द गरिसकेको छ । भाडा पनि नगरपालिकाले तोकेको होइन ।

तर, नगरपालिकाकै आँखाअगाडि टेम्पोहरुले सर्वसाधारण लुटिरहेका छन् । एउटै टेम्पोले दैनिक ६ देखि सात हजारसम्म कमाउने चालकहरु नै बताउँछन् । दर्ता खुला रहँदा सात लाखमा टेम्पो किनेर चलाउन पाइन्थ्यो । नगरपालिकाले दर्ता बन्द गरेपछि अहिले यही टेम्पो १० देखि १२ लाखसम्म पर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा मीटरजडित सार्वजनिक सवारी एउटामात्र छ, ट्याक्सी । सरकारले ट्याक्सीको भाडा तोकेपनि ट्याक्सी व्यवसायीहरुले भनेजति भाडा नतिरे ट्याक्सी चढ्न त परको कुरा हो, छुनसमेत पाइँदैन ।

यसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरु आपतविपत वा बिरामी पर्दा ट्याक्सी चढ्नै नपाउने अवस्था छ । हिँडेर वा सार्वजनिक यातायात पर्खेर गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता छ । यखि सरकारले फो स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरु टेम्पो चढ्थे । उनीहरुले पनि सेवा पाउँथे भने ट्याक्सी नजाने बाटोमा समेत टेम्पो जान्थे । आपतविपत पर्दा ट्याक्सीलाई चर्को भाडा तिरेर यात्रा तिर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन्थ्यो । अहिले त बिरामी पर्दा ट्याक्सी चढ्नकै लागिसमेत कसैसँग सापटी वा ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतिर ट्याक्सीको रुटपरमित उपत्यकामा मात्र भएपनि भक्तपुरमै ट्याक्सी पाउन महामुस्किल छ । ट्याक्सी नभएपछि सबैतिर निजी गाडीहरुले यात्रुबोक्छन् । अस्पतालबाहिर होस् या मठमन्दिर, पर्यटकीय स्थलतिर प्राइभेट गाडीले नै यात्रु वा विदेशी पर्यटक बोकिरहेको देखिन्छ । केहीगरी ट्याक्सी भेटिहालेमा चर्को भाडा माग्छन् । सल्लाघारी–सिर्जनानगर चोकबाट दधिकोट, दुवाकोट जान ट्याक्सीहरुले दिउँसै यात्रुसँग पन्ध्र सयदेखि दुई हजारसम्म माग्छन् । जबकी यो रुट बढीमा चार–पाँच किलोमिटर छ ।

थोत्रा, कवाडी ट्याक्सीलाई यत्रो भाडा तिर्नुभन्दा निजी गाडीलाई नै चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्न यात्रुहरु रुचाउँछन् । ट्याक्सी थोत्रो पनि त किन नहोस्, २२ देखि २५ वर्ष पुगेका जो चलिरहेका छन् । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता लामो समयदेखि बन्द छ । ०५७ जेठ १७ गते ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुँदा साढे सात हजार ट्याक्सी थिए । जसमा पेट्रोलबाट चल्ने पाँच हजार ६५० र डिजेलबाट चल्ने १८ सय ५० थिए । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एक–डेढ वर्षमै विस्थापित भए तर त्यसको सट्टामा अरु ट्याक्सी आएन ।

अर्को विडम्बनापूर्ण कुरा स्वदेशीदेखि विदेशीसम्म आउजाउ गरिरहने देशकै ठूलो एयरपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा २०७ वटासम्म ट्याक्सी छन् । ती ट्याक्सीमा मीटर जडान गरिएको छैन, यसले मनलाग्दी भाडा मागिन्छ । यहाँ २०५० सालमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको हो । हाल चलिरहेका ट्याक्सी पनि ०७० सालमा २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरिएको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिएको हो ।

०५७ सालपछि उपत्यकासहित देशभर जनसंख्या बढेको छ । तर, ट्याक्सीको संख्या भने घटेको छ । हाल उपत्यकामा मात्र करोडौंको संख्यामा मानिसहरु बसोबास गर्छन्, ट्याक्सी चाँहि ९ हजारमात्र छ । ०६९ माघमा सानो ठूलो यातायात कार्यालय एकान्तकुनाले तत्काल पाँच हजार र वर्षेपिच्छे ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न यातायात व्यवस्था विभागसँग माग गरेको थियो । त्यसपछि ०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्यो ।

ट्याक्सी किन्न आवेदन बुझाउने समय साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म दिइएको थियो । आवेदन शुल्क एक हजार १० रुपैयाँ तोकिएको थियो । १५ दिनमा १५ हजार ७५१ ज्नाले आवेदन बुझाए, गोलाप्रथाबाट १८ सय ५० जनाले ट्याक्सी पाए । अरु हेरेको हेर्ये भए । ०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । उपत्यकासहित १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो ।

०७२ चैत २१ ग्ते भूकूम्पपीडितका निम्ति ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने निर्णय गरियो । १५ सय ट्याक्सीका निम्ति ०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म आवेदन खुलाइयो । आवेदन शुल्क एक सय १० रुपैयाँ तोकिएको थियो भने रातो कार्ड अनिवार्य चाहिन्थ्यो । एक महिनामा एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए, रातभर लाइनमा बसेर ।

यो पनि गोलाप्रथाबाटै दिइयो, १५ सयले ट्याक्सी पाए, अरु फेरि हेरेको हेर्यै भए । यी दुई घटनाले देखाउँछ कि ट्याक्सी किनेर देशभित्रै व्यवसाय गर्न चाहने थुप्रै छन् । दुर्भाग्य, सीमित व्यवसायीका कारण सरकार आफैंले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता लामो समयदेखि रोकिरहेको छ । यसले युवाहरु रोजगारीको खोजीमा बाध्य भएर विदेश पलायन भइरहेका छन् । अर्कोतिर सीमित व्यवसायीहरु भने कमाएको कमायै छन् ।

०५७ सालअघि अटो शोरुमसँग दुई लाखमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरियो । आफैंले चलाएमा दैनिक पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म कमाइन्छ भने ड्राइभर राखेमा बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको १५ सय र बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको १५ सय रुपैयाँ साहुलाई बुझाउँछ ।

यसरी आफैंले चलाए वा भाडामा लगाएर एउटै ट्याक्सीबाट करोडौं आम्दानी गरिसकिएको छ । तर, २० वर्ष पुगेपछि समेत त्यही ट्याक्सीको स्क्राइभ गरिएको नम्बर प्लेट नयाँ गाडी किनी ट्याक्सीमा दर्ता गरेर चलाइन्छ । यो क्रम साढे तीन दशकदेखि चलिरहेको छ । यात्रु बोक्ने ट्याक्सी र टेम्पोमात्र होइन, तरकारी बोक्ने गाडीमा समेत सिण्डिकेट छ । कालीमाटीमा तरकारी बोक्ने भ्यान एक सय सात वटामात्र छन् । ०४३ सालदेखि नयाँ दर्ता बन्द भएकोमा त्यसयता सट्टाभर्नामै चलिरहेको छ ।

बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने उल्लेख छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमा गएको यत्रो महिना बित्दासमेत केही चहलपहल छैन । ट्याक्सी व्यवसायीको दबाब प्रदेश सरकार चुपचाप बसेको प्रष्ट छ । ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा सेवा नदिने, नयाँ दर्ता पनि खोल्न नदिने । सरकार चाँहि यस्ता ठगहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै घुँडा टेक्ने अनि जनताले दुःख नपाए कसले पाउँछ ?