गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विराटनगर । कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। भत्ता विवादमा मुछिएपछि उनले जिम्मेवारीबाट बाहिरिने निर्णय गरेको विषयले प्रदेशको प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ। आयोगको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिकै कार्यकाल विवादको घेरामा परेपछि सार्वजनिक पदमा बस्ने पदाधिकारीको जवाफदेहिता र नैतिक जिम्मेवारीबारे बहस सुरु भएको छ।

तेह्रथुममा जन्मेहुर्केका गुरागाईं २०८१ असारमा कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। प्रशासनिक सेवामा लामो समय बिताएका र लोक सेवा आयोगकै सचिव भएर काम गरिसकेका उनीबाट आयोगको संस्थागत विश्वसनीयता, निष्पक्षता र प्रशासनिक अनुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ।

लोक सेवा आयोगजस्तो संवेदनशील संवैधानिक निकायको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी विवादमा तानिनु सामान्य विषय होइन। कर्मचारी छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षता, प्रशासनिक मर्यादा र संस्थागत विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोगका अध्यक्षमाथि उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

गुरागाईंको राजीनामालाई भत्ता विवादसँग जोडेर हेरिएको छ। तर विवादको वास्तविक प्रकृति, भत्तासम्बन्धी निर्णयमा उनको भूमिका, सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा राजीनामाको औपचारिक कारणबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई प्रमाणित निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। विवादबारे आयोग र सम्बन्धित निकायले तथ्यसहित स्पष्टीकरण दिनुपर्ने देखिन्छ।

लोक सेवा आयोगको सचिव भएर काम गरिसकेका गुरागाईंसँग प्रशासनिक प्रक्रियाको अनुभव थियो। यस्तो पृष्ठभूमि भएका पदाधिकारीबाट निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता, कानुनी आधारको पालना र सार्वजनिक जवाफदेहिताको उच्च मापदण्ड अपेक्षित हुन्छ।

तर अध्यक्ष नियुक्त भएको दुई वर्ष नपुग्दै पद छाड्ने अवस्था आउनुले उनको कार्यकाल, नेतृत्वमा भएका निर्णय र विवाद व्यवस्थापनको समीक्षा आवश्यक बनाएको छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनु उपलब्धि मात्र होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्ने र आफ्नो निर्णयप्रति जवाफदेही बन्ने दायित्व पनि हो।

लोक सेवा आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी योग्य उम्मेदवार छनोटका लागि निष्पक्ष र विश्वसनीय प्रणाली कायम गर्नु हो। आयोगको नेतृत्वसँग सम्बन्धित विवादले संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने भएकाले राजीनामासँगै उठेका प्रश्नको निरूपण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

गुरागाईंको राजीनामापछि अब मुख्य प्रश्न भत्ता विवादको वास्तविकता, त्यससँग सम्बन्धित निर्णयको कानुनी आधार र जिम्मेवारी निर्धारणको हो। पदाधिकारीले राजीनामा दिँदैमा विवादसँग सम्बन्धित प्रश्न स्वतः समाप्त हुँदैनन्। सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न सके मात्र संस्थागत जवाफदेहिता स्थापित हुन सक्छ।

कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको नेतृत्व परिवर्तनसँगै विवादको निष्पक्ष छानबिन, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्नु अब प्रमुख चुनौती बनेको छ।