गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र बढ्दै गएको राजनीतिक शक्ति संघर्ष, प्रहरी नेतृत्वमाथि उठाइएका प्रश्न र सरकारका विवादास्पद अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राष्ट्रियता, सीमा विवाद र भारतसँगको सम्बन्धबारे सार्वजनिक अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। सरकारको कार्यशैली र अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिबीच देखिएको विरोधाभासले उनको राजनीतिक भविष्यसमेत चर्चामा आउन थालेको छ।

सरकारभित्र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको भूमिकालाई लिएर उठेका विवाद र उनलाई हटाउनुपर्ने आवाजले पनि राजनीतिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनाएको छ। तर प्रहरी प्रमुखलाई हटाउनु कुनै राजनीतिक सनक वा सत्ता पक्षको इच्छाले मात्रै सम्भव हुने विषय होइन। त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, प्रमाण र विधिसम्मत प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।

विगतमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको इतिहास नेपालमा नभएको होइन। वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेका बेला अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरिएको विवादास्पद घटनालाई पनि यस सन्दर्भमा स्मरण गरिन्छ। तर त्यतिबेलाको राजनीतिक अभ्यासलाई अहिलेको सरकारका लागि नजिर बनाएर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्नु संस्थागत सुशासनको दृष्टिले उचित हुन सक्दैन।

अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजनीतिक अभिव्यक्तिले सरकारको राष्ट्रिय दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थासँग जोडिएको उनको पृष्ठभूमि र अर्थनीतिबारेको दृष्टिकोण एकातिर छ भने राष्ट्रिय हित, सीमा र परराष्ट्र नीतिबारेका अभिव्यक्ति अर्कोतिर विवादमा तानिएका छन्।

वाग्लेले २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा देखाएको आर्थिक दृष्टिकोण र त्यसपछि सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ। बजेटले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रणालीको सुधार र आम नागरिकलाई आर्थिक राहत दिने विषयमा कति प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ। कर प्रणालीमा हुने कमजोरीको भार अन्ततः सर्वसाधारण नागरिकमाथि पर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीको जवाफदेहिता केवल बजेट भाषणमा सीमित हुन सक्दैन।

अझ संवेदनशील विषय भारतसँगको सम्बन्ध र नेपाली राष्ट्रवादको व्याख्या हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने युग समाप्त भएको आशय व्यक्त गरेपछि त्यसको राजनीतिक अर्थबारे बहस सुरु भएको छ। भारतविरोधी भावना र राष्ट्रिय स्वाभिमान एउटै विषय होइनन्। कुनै देशप्रति अनावश्यक घृणा फैलाउनु राष्ट्रवाद हुन सक्दैन, तर छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा राष्ट्रिय सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितका प्रश्नलाई कमजोर बनाउनु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नेपाल–भारत सीमा विवादको इतिहास र संवेदनशीलता सामान्य कूटनीतिक अभिव्यक्तिले टुंगिने विषय होइन। सुस्ता, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत विवादित क्षेत्रको विषयमा नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र कूटनीतिक अडानका आधारमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ। सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच भएका सहमति, प्राविधिक संयन्त्र र कूटनीतिक पहलको प्रगति सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सीमा विवादसम्बन्धी विज्ञ समूहको प्रतिवेदन भारतले स्वीकार नगरेको विषयसमेत विगतदेखि चर्चामा छ। तत्कालीन राजदूत नीलाम्बर आचार्यसहित सीमा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको अनुभव र सुझावलाई समेत सरकारले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। डा. भेषबहादुर थापा र डा. राजन भट्टराईजस्ता अनुभवी व्यक्तित्वहरूको ज्ञान र अनुभवलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रिय हितका संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हुनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा व्यक्त गरेको नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको देख्न सकिने आशयको अभिव्यक्ति र अर्थमन्त्री वाग्लेको भारतसँगको सम्बन्धबारेको टिप्पणीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सरकारको सीमा तथा परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्ति तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक कूटनीतिक धारणासँग मेल खानुपर्छ।

सरकार सञ्चालन गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु एउटै कुरा होइन। राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयमा भावनात्मक अभिव्यक्ति वा राजनीतिक प्रचारले राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन। यी विषयमा अध्ययन, संस्थागत अनुभव, प्रमाण र परिपक्व निर्णय आवश्यक हुन्छ।

रास्वपाले परिवर्तनको नारासहित प्राप्त गरेको जनमतलाई सत्ता सञ्चालनको मनपरी अधिकारका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। प्रहरी नेतृत्वमाथिको दबाब होस् वा अर्थमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति, सरकारले प्रत्येक विषयमा कानुनी आधार र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्नुपर्छ।