गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ। नेपालमै गाडी एसेम्बल गरेर सस्तो मूल्यमा सर्वसाधारणलाई गाडी चढ्ने वातावरण बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी नीतिको आवरणमा ठूला घरानाहरूले सोझा उपभोक्ता र राज्य कोषमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको खुलासा भएको छ। नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान अध्यक्ष अंजन श्रेष्ठको लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले एसेम्बलका नाममा सरकारबाट अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कर र राजस्व छुट लिएर उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेका छन्।

गत २०८१ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट भव्य उद्घाटन गराएर नवलपरासीको रामग्राममा सञ्चालनमा ल्याइएको हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्टबाट हाल ‘हुन्डाई भेन्यु’ र ‘क्रेटा’ मोडलका गाडीहरू उत्पादनको नाममा जडान भइरहेका छन्। तर, कोरिया र भारतबाट तयारी अवस्थाका पार्टपुर्जा, इन्जिन र चेसिस कन्टेनरमा भरेर ल्याई नेपालमा केवल ‘नट-बोल्ट’ कस्ने काम मात्र गरेर कम्पनीले राज्यबाट पाइने सुविधाको अनुचित फाइदा उठाइरहेको छ।

उपभोक्तालाई छुटको नाममा ‘धोका’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत र भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशतको भारी छुट दिएको छ। यसका साथै नयाँ एसेम्बल उद्योगलाई सुरुका ५ वर्षसम्म कर्पोरेट आयकरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट र विद्युतीय गाडीका पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो। राज्यले दिएको यो अर्बौंको छुटको प्रतिफल उपभोक्ताले कति पाए त ? यो प्रश्न अहिले आम जनमानसमा मात्र होइन, सरकारी निकायभित्रै पनि गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।

लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले नेपालमै एसेम्बल गरिएका गाडीहरू आयातित गाडीभन्दा ९ लाख रुपैयाँसम्म सस्तो भएको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि सरोकारवालाहरूका अनुसार कम्पनीले सरकारबाट पाएको भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरको कुल छुटको तुलनामा यो मूल्य अत्यन्तै कम हो । राज्यबाट भन्सार र अन्तःशुल्कमा भारी छुट पाएपछि उत्पादन लागत भारी मात्रामा कम पर्ने हुँदा नेपालमै जडान भएका गाडीहरूको मूल्य आयातित गाडीको तुलनामा आधा जस्तै सस्तो हुनुपर्ने हो ।

तर, व्यापारीहरूले कर छुटको सिङ्गो भाग आफ्नै नाफाको खातामा जम्मा गरेर उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्न नाम मात्रको मूल्य घटाएका छन् । राज्य र जनताका लागि छुट्याइएको कर छुटको भाग कम्पनीले आफ्नै नाफाको खातामा जम्मा गरेर सर्वसाधारणमाथि सोझै अन्याय गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।

महालेखाको गम्भीर प्रश्न, नियमनकारी निकायको लाचारी

महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले समेत यस प्रकारको असुली र नीतिगत छिद्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सीकेडी किटमा दिइने कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारण उपभोक्ताले भन्दा आयातकर्ता व्यापारीले मात्रै कुम्ल्याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले यस विषयमा तत्काल विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने औँल्याएको छ।

तर, उद्योगहरूले एसेम्बलका नाममा तोकिएका सर्तहरू पालना गरे/नगरेको विषयमा न त उद्योग विभागले कुनै प्रभावकारी अनुगमन गरेको छ, न त भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागले नै कुनै चासो देखाएका छ। नियामक निकायहरूको यो चरम उदासीनता र लाचारीकै कारण लक्ष्मी मोटर जस्ता व्यापारिक घरानाहरूलाई निर्धक्कसँग राज्य र जनता लुट्ने छुट मिलेको छ।

कर छली र हिनामिनाको पुरानै पृष्ठभूमि

लक्ष्मी ग्रुप र हुन्डाईको यो गैरजिम्मेवार र शङ्कास्पद रवैया नयाँ भने होइन। ठूला करदाता कार्यालय पुल्चोकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ मा हुन्डाईसँग सम्बन्धित कारोबारमा आयकर तथा भ्याट छली भएको ठहर गर्दै कर, ब्याज र जरिवाना निर्धारण गरेको थियो। राजस्व न्यायाधिकरणले समेत हुन्डाईको ९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको कर छलीलाई सदर गर्दै थप कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो।

यसअघि पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले करोडौँ रुपैयाँ कर छलीको आरोपमा हुन्डाईमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो। एउटै प्रज्ञापनपत्रबाट आवश्यकभन्दा बढी पार्टपुर्जा आयात गरी करोडौँ राजस्व मार्ने खेलमा हुन्डाईको संलग्नता यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।

एसेम्बल उद्योगको नाममा विदेशबाट तयारी पार्टपुर्जा ल्याएर केवल नट बोल्ट कस्ने र राज्यको कर सुबिधा पचाएर सर्वसाधारणलाई मँहगोमा गाडी भिडाउने यस्ता कम्पनीहरूमाथि सरकार र नियमनकारी निकायले कडा कदम चाल्न ढिला भइसकेको जानकारहरु बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:

विद्युतीय गाडी आयात प्रकरणमा अन्जन र बरालको ‘कनेक्सन’