देउसी–भैलोका नाममा लाखौँ संकलन, विरोधपछि स्वास्थ्य शिविरको आवरणमा फेरि असुली !
वि.सं.२०८३ मंसिर ६ आइतवार
shares
सशस्त्र प्रहरी महिला संघको नाममा रकम संकलनको जालो, आईजीपी पत्नीको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न, एसपी दर्शन गिरी र एसएसपी तेज पोखरेलको भूमिका शंकास्पद
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलभित्र संस्थागत शक्ति, पद र पहुँचको आडमा आर्थिक संकलन भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ। सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघको नाममा तिहारको देउसी-भैलो कार्यक्रमदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसम्मलाई रकम संकलनको माध्यम बनाइएपछि सशस्त्र प्रहरीबल भित्र व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ। प्रधान कार्यालयदेखि प्रदेशस्तरका बाहिनी, गण, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) सम्म रकम उठाइएको विषयले संगठनभित्र आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार, २०८३ साल कात्तिक २३ गते सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयस्थित कृष्णमोहन स्मृति भवनमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा महिला संघले तिहारको शुभकामना आदानप्रदान तथा देउसी-भैलो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई आधार बनाएर प्रधान कार्यालयका विभिन्न विभाग, शाखा तथा मातहतका इकाईहरूबाट ठूलो रकम संकलन गरिएको थियो।
महिला संघकी अध्यक्ष तथा आईजीपी पत्नी सावित्रा कुमारी जैशीको निर्देशन र विवादित एसपी दर्शन गिरीको योजनामा रकम संकलन गरिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय लेखाबाट पाँच लाख, कार्य विभागबाट एक लाख, मानवस्रोत विभागबाट एक लाख, सीमा सुरक्षा विभागबाट एक लाख, एपीएफ अस्पतालबाट एक लाख ५० हजार तथा मुद्दति तथा सेवा निर्देशनालयबाट ७५ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो।
यसैगरी सवारी शाखा, इन्टेलिजेन्स ब्युरो, उपत्यका बाहिनी, दंगा नियन्त्रण गण कीर्तिपुर, दक्षिणकाली गण ललितपुर, गुह्येश्वरी गण भक्तपुर र विपद् गण सिनामंगललगायत उपत्यकास्थित बजेट सञ्चालन गर्ने विभिन्न इकाईबाट समेत रकम उठाइएको थियो।
यो संकलन देउसी-भैलो कार्यक्रममा स्वैच्छिक सहयोगमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीबल भित्र व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रधान कार्यालयका एसएसपी दर्जा वा सोभन्दा माथिका अधिकृतका श्रीमतीहरूलाई कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित गराइएको र महिला संघका पदाधिकारीहरूलाई समेत रकम उपलब्ध गराउन लगाइएको स्रोतको दाबी छ। त्यति मात्र नभई कार्यक्रममा सहभागी अधिकृत, जुनियर अधिकृत, बिल्लादार, जवान तथा खेलाडीहरूलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा रकम हाल्न लगाइएको थियो ।
देउसी-भैलोको विरोधपछि स्वास्थ्य शिविर नयाँ माध्यम !
देउसी-भैलो कार्यक्रमका नाममा रकम संकलन गरिएको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि केही समय संकलन प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको भनाई छ। तर, रकम संकलनको गतिविधि पूर्ण रूपमा रोकिएको नभई माध्यम परिवर्तन गरेर पुनः सुरु गरिएको स्रोतको दाबी छ।
२०८३ साल मंसिर ५ गते बिहान ९ः३० बजे पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका-२३, प्रसौनी बिर्तास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय परिसरमा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघले एकदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्यो। संघकी अध्यक्ष सावित्रा कुमारी जैशीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठ पोखरेल र सहसचिव मीना थापासमेत सहभागी थिए।
स्वास्थ्य शिविरको कार्यक्रमसँगै मधेस प्रदेशका विभिन्न सशस्त्र प्रहरी इकाईबाट रकम संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ। वीरगन्जस्थित एक प्रतिष्ठित होटलमा बसेर बाहिनी, गण, सीमा सुरक्षा गण, गुल्म तथा बीओपीहरूलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउन भनिएको र कबुलियत गरिएको रकम नगदमार्फत संकलन भइरहेको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई नै विभिन्न सुरक्षा इकाईबाट रकम उठाउने माध्यम बनाइएपछि सामान्य संस्थागत सहयोगको विषय मात्र रहँदैन। स्वैच्छिक सहयोग र पद तथा संगठनात्मक दबाबमा हुने आर्थिक संकलनबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्ने हो। तर, प्राप्त विवरणले त्यही सीमारेखामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आईजीपी पत्नीको विशेष प्रतिनिधिका रूपमा विवादित एसपी गिरी सक्रिय ?
रकम संकलनको समन्वयमा विवादित एसपी दर्शन गिरीको भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ। महिला संघकी अध्यक्षको विशेष विश्वासपात्रका रूपमा गिरीले बाहिनी, तालिम शिक्षालय, गण, गुल्म तथा बीओपीहरूसँग समन्वय गरी रकम निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छन।
त्यस्तै, महिला संघकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठ पोखरेलका श्रीमान् सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तेज पोखरेल सप्तरीस्थित दन्तकाली विशेष कार्य तालिम केन्द्रका समादेशक हुन्। उनले पनि मधेस प्रदेशका विभिन्न इकाईहरूसँग समन्वय गरी रकम संकलनमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
यी विषयले महिला संघको कार्यक्रम सञ्चालन र आर्थिक व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्रको पद, पहुँच तथा पारिवारिक सम्बन्धको प्रयोग भइरहेको विषयमा समेत छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
बैंकिङ च्यानलबाट रकम पठाउन रोकिएपछि नगद संकलन
यसअघि देउसी-भैलोका नाममा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघका लागि रकम संकलन भइरहेको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि केही इकाईले रकम पठाउन रोकेको बताइएको थियो। त्यसअघि केही इकाईले क्यूआर कोडमार्फत रकम पठाइसकेको स्रोतको दाबी छ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम पठाउने प्रक्रिया रोकिएको र तिहार तथा छठ पर्व सकिएलगत्तै स्वास्थ्य शिविरको नाममा पुनः रकम संकलन सुरु गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
अहिले मधेस प्रदेशबाट सुरु गरिएको भनिएको अभियानलाई कोशी, लुम्बिनी हुँदै अन्य प्रदेशमा समेत विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य शिविरलाई कार्यक्रमको आवरण बनाएर विभिन्न प्रदेशका बाहिनी, गण, गुल्म र बीओपीबाट रकम संकलन गर्ने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ।
आईजीपीको जानकारी र संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न
सशस्त्र प्रहरी बलजस्तो अनुशासित र संवेदनशील सुरक्षा संगठनमा कुनै सामाजिक संघसंस्थाका नाममा मातहतका कार्यालयबाट रकम संकलन गरिन्छ भने त्यसको प्रक्रिया, स्वीकृति, स्रोत र खर्चको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ। विशेषगरी संगठनका अधिकृतदेखि जवानसम्मलाई व्यक्तिगत रूपमा रकम दिन बाध्य पारिएको हो भने त्यो स्वैच्छिक सहयोगको परिभाषाभित्र पर्न सक्दैन।
प्रधान कार्यालयका विभिन्न विभागबाट संकलन भएको भनिएको रकमको आधिकारिक विवरण कहाँ छ? कुन निर्णयका आधारमा रकम उठाइयो? सरकारी बजेट वा इकाईको सञ्चालन खर्चबाट रकम छुट्याइएको हो कि व्यक्तिगत सहयोगका नाममा संकलन गरिएको हो? संकलित रकम कुन खातामा जम्मा भयो र कहाँ खर्च गरियो? स्वास्थ्य शिविरको वास्तविक लागत कति हो? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
महिला संघको सामाजिक तथा मानवीय सेवाको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन। तर, त्यही उद्देश्यको आवरणमा संगठनभित्रका कर्मचारी र मातहतका इकाईलाई आर्थिक दबाब दिइएको विषय भने त्यसलाई सामान्य सहयोगका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले देउसी–भैलो र स्वास्थ्य शिविरका नाममा संकलित रकमको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्दै रकम संकलनको प्रक्रिया, जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिका र खर्चको स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्छ।
सामाजिक सेवाका नाममा रकम उठाउने हो भने हिसाब पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। संगठनको अनुशासन र पदको प्रभाव प्रयोग गरेर आर्थिक संकलन गरिएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वले यी गम्भीर विषय बारे मौनता होइन, स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।
































