गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

 

नेपालको शासन प्रणालीमा एउटा पुरानो तर गम्भीर संरचनात्मक समस्या रूपमा गहिरिँदै गएको छ प्रधानमन्त्रीलाई दर्जनौं निकायमा पदेन अध्यक्ष, संरक्षक वा प्रमुख बनाउने अभ्यास। यो अभ्यास शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यवस्थापन जस्तो देखिए पनि, व्यवहारमा यसले संस्थागत प्रभावकारिता कमजोर बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने र उत्तरदायित्वलाई अस्पष्ट बनाउने काम गरिरहेको छ। यसलाई र नेतृत्वको अति केन्द्रीकरणको समस्या भन्न सकिन्छ।

जब एउटै व्यक्तिमा धेरै संस्थागत जिम्मेवारीहरू केन्द्रित हुन्छन्, तब ती सबै निकायहरूमा आवश्यक समय, ध्यान र रणनीतिक निर्देशन दिन सम्भव हुँदैन। परिणामस्वरूप, संस्थाहरू निर्णयमा सक्रिय बन्नुको सट्टा कागजी संरचना मा सीमित हुने जोखिम बढ्छ। औपचारिक रूपमा नेतृत्वको व्यवस्था भए पनि, कार्यात्मक रूपमा नेतृत्वले सवै ठाउंमा समा दृष्टि दिन पाइरहेको हुदैन । यसले अन्ततः शासन प्रणालीलाई प्रतीकात्मक शासन वा Symbolic Governance तर्फ लैजान्छ, जहाँ संरचनाहरु रहेका हुन्छन्, उच्च तहको नेतृत्व रहेको पनि हुन्छ तर काम अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी भैरहेको हुदैन।यो कुरा नेतृत्वलाई पनि थाहा भैरहेको हुन्छ मातहतलाई पनि थाहा हुन्छ तर यो व्यवस्थामा परिवर्तन भने भैरहेको हुदैन।शीर्ष नेतृत्वले सबै निकायमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नसक्ने तर अधिकार प्रत्यायोजन पनि नगर्ने अवस्थाले संस्थागत कार्यक्षमता घटाउँछ। यसरी न त स्पष्ट जिम्मेवारी रहन्छ, न त अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ। यसर्थ प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति रहनु पर्ने र समय व्यवस्थापन गर्न संभव भएका क्षेत्रहरुमा मात्र प्रधानमन्त्री प्रमुख रहने र अन्यत आवश्यकता अनुसारका पदाधिकारी प्रमुख रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। यस्तो व्यवस्था मन्त्री र सचिवहरुको हकमा समेत हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री झण्डै चार दर्जन निकायमा संरक्षकदेखि प्रमुखसम्मको भूमिकामा रहनु परेको छ। संस्थागत साख र गरिमा प्रदर्शन गर्न यस्तो व्यवस्था उपयोगी देखिएपनि कार्यबोझ र समय व्यवस्थापनका दृष्टिले यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रमुख रहने निकायहरु निम्न छन्

अध्यक्षता गर्ने निकाय

१. मन्त्रिपरिषद्

२. संवैधानिक परिषद्

३. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्

४. लगानी बोर्ड

५. वातावरण संरक्षण परिषद्

६. जलवायु परिवर्तन परिषद्

७. राष्ट्रिय योजना आयोग

८. राष्ट्रिय विकास परिषद्

९. उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार परिषद्

१०. काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद्

११. राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

१२. राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति

१३. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (सञ्चालन परिषद्)

१४. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति

संरक्षक

१. नेपाल स्काउट

२. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्

३. लुम्बिनी विकास कोष

४. पशुपति क्षेत्र विकास कोष

५. राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष

६. राष्ट्रिय युवा परिषद्

कुलपति रहेका निकाय

१. त्रिभुवन विश्वविद्यालय

२. काठमाडौं विश्वविद्यालय

३. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

४. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय

५. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

६. सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

७. मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

८. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय

९. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय

१०. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

११. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

१२. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

१३. विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

१४. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

१५. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

१६. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

१७. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान

प्रमुख संरक्षक

१. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान

२. नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान

३. नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान

 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो अलि फरक रुपमा संचालित भएको पाइन्छ। विकसित शासन प्रणालीहरूमा राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत सञ्चालनबीच स्पष्ट कार्य विभाजन गरिएको हुन्छ। सरकार वा नेतृत्व नीतिगत तहमा सीमित रहन्छ भने कार्यान्वयन व्यावसायिक विज्ञ र स्वतन्त्र संरचनाले गर्छ। Arm’s Length Principle को प्रयोग गर्दै संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट दूरीमा राखिन्छ, जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व दुवै बढाउँछ। बोर्डमा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीमा अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख अलग अलग हुने व्यवस्था गरिन्छ, जसले संस्थागत सन्तुलन कायम राख्छ। हामीकहां पनि अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख अलग अलग हुने नै प्रावधान छ तर कार्यकारी अंग अध्यक्षको प्रत्यक्ष सहभागिताको अपेक्षा राख्दछन् ।

यदि स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिइयो भने नेपालमा पनि यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको भूमिका रणनीतिक र समन्वयकारी तहमा सीमित गरिनुपर्छ। दैनिक सञ्चालन र संस्थागत नेतृत्व सम्बन्धित मन्त्री, विज्ञ वा स्वतन्त्र अध्यक्षलाई सुम्पनुपर्छ। एक व्यक्ति–सीमित भूमिकाको सिद्धान्त लागू गर्दै पदेन जिम्मेवारीहरूको संख्या घटाउनु आवश्यक छ। साथै प्रत्येक संस्थाको कार्यसम्पादन स्पष्ट सूचकांक (KPIs) का आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले नाम मात्रको होइन, परिणाममुखी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्छ।

यो अवस्थालाई निम्न अवधारणात्मक शब्दहरू मार्फत पनि व्यक्त गर्न सकिन्छः

पदेन केन्द्रीकरण (Ex-officio Centralization)

संस्थागत अतिभार (Institutional Overload)

नेतृत्वको केन्द्रीकरण (Leadership Overconcentration)

प्रतीकात्मक नेतृत्व (Tokenistic/ Symbolic Leadership )

प्रधानमन्त्रीलाई धेरै निकायमा पदेन अध्यक्ष/संरक्षक बनाउने अभ्यासले निम्न समस्याहरु सिर्जना गर्छः

समय र ध्यानको अभाव – दर्जनौं निकायमा अध्यक्ष हुँदा कुनै पनि संस्थामा गहिरो ध्यान दिन सम्भव हुँदैन।

निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ– सबै कुरा शीर्ष नेतृत्वमा निर्भर रहने हुँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ ।

उत्तरदायित्वको अस्पष्टता– वास्तविक जिम्मेवार को हो भन्ने प्रष्ट हुँदैन, जसले संस्थालाई कमजोर बनाउँछ।

कागजी संरचनाको जोखिम– यसले अन्ततः संस्थाहरू कागजी संरचना (Paper Institutions) मा रूपान्तरण हुने जोखिम बढाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु

बेलायत

प्रधानमन्त्री धेरै निकायका अध्यक्ष हुँदैनन्

स्वतन्त्र Public Bodies (quangos) सञ्चालन हुन्छन्

मन्त्रीहरू नीतिगत जिम्मेवार हुन्छन्, तर सञ्चालन स्वतन्त्र बोर्डले गर्छ

Policy vs Execution छुट्याइएको छ

संयुक्त राज्य अमेरिका

राष्ट्रपति सबै संस्थाको प्रमुख हुँदैनन्

Independent Agencies (जस्तै Federal Reserve, SEC) स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन्

बोर्ड/commission प्रणाली बलियो

Institutional autonomy र checks and balances को व्यवस्था गरिएको छ।

सिंगापुर

प्रधानमन्त्री रणनीतिक तहमा मात्र

Statutory Boards (जस्तै Temasek-linked bodies) मा पेशागत नेतृत्व

परिणाममा आधारित व्यवस्थापन (performance-driven governance)

भारत

केही निकायमा प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुन्छन् (जस्तै नीति आयोग)

तर धेरै क्षेत्रमा मन्त्री वा स्वतन्त्र निकायलाई अधिकार दिइएको छ

Mixed model (सीमित केन्द्रीकरण र अधिकार प्रत्यायोजन) को प्रयोग

अन्य देशमा अपनाएका अभ्यासहरु

Arm’s Length Principle

Board Governance Model

Performance Contracting

Cluster-based Oversight

Distributed Leadership

Professional Autonomy

Clear Accountability

समाधानका उपायहरु

अधिकार र नेतृत्वको प्रत्यायोजन

प्रधानमन्त्री नै प्रमुख रहनै पर्ने निकाय वा संरचना वाहेकमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा सम्बन्धित मन्त्री, विज्ञ वा स्वतन्त्र अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

“एक व्यक्ति–सीमित भूमिका” सिद्धान्त

एक व्यक्तिले कति वटा पदेन भूमिका सम्हाल्न पाउने भन्ने सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ।

व्यावसायिक बोर्ड/गभर्निङ संरचना

संस्थाहरूमा स्वतन्त्र विज्ञ, क्षेत्रगत प्रतिनिधि , निजी तथा नागरिक समाज समावेश गरिने गरी बोर्ड गठन गर्नुपर्छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन

संस्थाको प्रभावकारिता अध्यक्षको नाममा होइन,परिणाम (outputs) र प्रभाव (outcomes)

का आधारमा मापन गरिने प्रणालीको विकास गर्न संस्थागत पुनर्संचना गरिनु पर्दछ।

रणनीतिक भूमिकामा सीमित गर्ने

प्रधानमन्त्रीलाई नीति निर्देशन, समन्वय, उच्चस्तरीय निर्णयमा मात्र केन्द्रित गरिनु उपयुक्त हुन्छ, सञ्चालन तहमा होइन।

समन्वयात्मक र कार्यात्मक भूमिका

यसमा थप परिस्कृत व्यवस्था नहुदा सम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने त्यस्ता संरचनाहरुको प्रभावकारिता बृध्दि गर्न समन्वयात्मक र कार्यात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ।यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अझ चुस्त, प्रभावकारी र ‘स्मार्ट’ हुनुपर्छ।

यस्ता संरचनाहरुलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने हो भने नेतृत्वको केन्द्रीकरणभन्दा यसको विवेकपूर्ण वितरण अपरिहार्य छ। पदेन नेतृत्वको परम्पराले संस्थागत गरिमा त देखाए पनि, वास्तविक प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न अब संरचनागत सुधार आवश्यक भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेतृत्वलाई रणनीतिक मार्गदर्शन, नीतिगत समन्वय र उच्चस्तरीय निर्णयमा केन्द्रित गर्दै, कार्यान्वयन तहमा व्यावसायिक, सक्षम र उत्तरदायी नेतृत्व विकास गर्न सकियो भने संस्थाहरू सशक्त र जीवित बन्न सक्छन्। पदेन नेतृत्वको अत्यधिक विस्तारले देखिएको वर्तमान संरचनात्मक समस्यालाई समाधान गर्न Arm’s Length Principle को अवलम्बन अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। यस सिद्धान्तको सार सरकार र सार्वजनिक संस्थाबीच “नजिकबाट नीति निर्देशन तर टाढाबाट सञ्चालन” भन्ने सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई रणनीतिक तहमा सीमित राख्दै, संस्थाहरूको दैनिक सञ्चालन पेशागत विज्ञहरुलाई जिम्मा दिनु यस सिद्धान्तको मूल मर्म हो। जब सरकार नीति निर्माण, मार्गनिर्देशन र समन्वयमा केन्द्रित हुन्छ र संस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिन्छ, तब मात्र वास्तविक अर्थमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन सक्छ। यस्तो सुधारले केवल प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझ घटाउने मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीलाई जीवन्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्दछ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्