गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानत नमागी थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी ठहर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान अधिकारीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। अदालतले अनुसन्धानका क्रममा पहिले धरौटी वा जमानत माग्नुपर्ने र सो रकम तिर्न नसकेको अवस्थामा मात्र थुनामा राख्न पाइने स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार गोल्छालाई धरौटीमा रिहा गर्ने सीधा आदेश भने गरिएको छैन। उनका अनुसार अदालतले कानूनी प्रक्रिया पालना नगरी थुनामा राखिएको विषयलाई असंगत ठहर गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो।

अब अनुसन्धान अधिकारीले गोल्छासँग धरौटी वा जमानत माग्नुपर्नेछ। मागअनुसारको धरौटी बुझाएमा उनी बाहिर बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पाउनेछन् भने धरौटी दिन नसकेमा मात्र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।

धितोपत्र ऐनअन्तर्गतको कसुरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गोल्छालाई वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो। यस प्रकरणले अनुसन्धान प्रक्रिया र कानूनी अभ्यासबारे नयाँ बहस पनि सिर्जना गरेको छ।