गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी अर्बौं रुपैयाँ कर छलि गरेको भन्दै विवादित व्यवसायी विष्णु अग्रवालविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ।

अग्रवालविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यलयमा परेको उजुरीमा उनी र उनका गैरकानुनी काम कारबाहीमाथि निश्पक्ष तरिकाले छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा दर्ता भएको उजुरीमा अग्रवालले संगठित ढंगले कर छली, भन्सार छलि र आयकर छली गर्दै आएको आरोप लगाइएको हो ।

निवेदनमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित ‘मोरङ अटो वर्क्स’ का सञ्चालक अग्रवालले नेपालमा कुनै वस्तु उत्पादन नगरी विदेशबाट अटोमोबाइल तथा सवारीसाधन आयात गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको उल्लेख छ । तर, सो कारोबारमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छलि गरिएको दाबी गरिएको छ ।

उजुरीअनुसार अग्रवालको मुख्य कम्पनी २०६७ सालमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएपछि बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि उस्तै नाम मिल्ने गरी नयाँ कम्पनीहरू स्थापना गरेर पुनः अवैध तरिकाले कारोबार सञ्चालन गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘मोरङ’ बाट M, ‘अटो’ बाट A र ‘वर्क्स’ बाट W जोडेर ‘MAW’ नाम प्रयोग गरी विभिन्न कम्पनी खोलेर कारोबार गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कार्यलयमा ६३८४ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा छ ।

उजुरीमा २०६७ सालमै गठित नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छानबिन समितिले अग्रवाल सम्बद्ध कम्पनीलाई दोषी किटान गरेको भएपनि शक्तिका आडमा विभिन्न कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्दै कर छलि गर्ने अवैध प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको आरोप लगाइएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एमएडब्लु वृद्धि कमर्शियल भेहिकल्स प्रालिले आयात गरेको फोटोन कम्पनीका इभी गाडीहरुमा समेत भन्सार छलि भएको भन्दै भन्सार विभागमा उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै भन्सार विभागको पत्रअनुसार करोडौं रुपैयाँ राजस्व छलि भएको विषय उठाइएको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै अग्रवाल समूहले आफ्नै कम्पनीहरूबीच कृत्रिम कारोबार देखाइ कर दायित्व घटाउने, पुष्टि नभएका खर्च देखाएर आयकर छलि गर्ने तथा राज्यलाई ठगी गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको गम्भीर बिषयमाथि छानबिन गर्न उजुरीमार्फत् माग गरिएको छ।

२०८३- ०१- २५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको उजुरीमा अग्रवाल सम्बद्ध सबै कम्पनीहरूमाथि विस्तृत छानबिन गरी दोषी देखिए कडा कानुनी कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।