गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम सरकारी कोषबाट नभई सम्बन्धित सहकारी संस्थाको ऋण असुलीमार्फत फिर्ता गरिने स्पष्ट पारेकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकार सक्रिय रूपमा लागेको बताइन् । उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहकारीका ऋणीहरूलाई बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार बचत फिर्ताका लागि आवश्यक बजेट अघिल्लो चरणमै विनियोजन भइसकेको छ भने वर्तमान सरकारले त्यसको निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रको निगरानी र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै अब नियमन प्रणाली थप कडाइका साथ लागू गरिने बताइन् ।