गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कानून भनेको समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था, न्याय र अनुशासन कायम राख्न राज्यद्वारा निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिने नियम, सिद्धान्त र मापदण्डहरूको समष्टिरुप हो। यसले व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गर्नुका साथै राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउँछ। कानून बिना समाजमा अराजकता, अन्याय र द्वन्द्व बढ्न सक्छ, त्यसैले सभ्य समाज सञ्चालनका लागि कानून अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ। कानूनले सबै नागरिकलाई समान व्यवहारको आधार प्रदान गर्छ, कमजोर वर्गको संरक्षण गर्छ, अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र विकास तथा सुशासनको आधार तयार गर्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कानूनको शासन (Rule of Law) लाई सर्वोच्च मानिन्छ, जहाँ व्यक्ति होइन, कानून नै सर्वोपरि हुन्छ। त्यसैले न्यायपूर्ण, सुरक्षित र व्यवस्थित समाज निर्माणका लागि कानून अपरिहार्य हुन्छ।

कानून समाजलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र न्यायपूर्ण बनाउन बनाइन्छ। मानिसहरू समाजमा बस्दा उनीहरूका अधिकार, कर्तव्य र व्यवहारलाई निश्चित मापदण्डभित्र राख्न आवश्यक हुन्छ, जसका लागि कानूनको निर्माण गरिन्छ। कानूनले व्यक्तिहरूबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, कमजोर तथा पीडित वर्गको संरक्षण गर्न र सबैलाई समान अवसर तथा न्याय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। साथै, राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासन कायम गर्न पनि कानून आवश्यक हुन्छ। समय, प्रविधि र समाजको आवश्यकता अनुसार नयाँ चुनौतीहरू देखा पर्ने भएकाले ती समस्याहरू समाधान गर्न र सामाजिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि नयाँ कानून बनाइन्छ। त्यसैले कानून सभ्य, अनुशासित र समतामूलक समाज निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो।

कानूनको कुरा गर्दा Rule of Law र Rule by Law शब्दहरु पनि संगसगै आउने गर्दछन्। यी शव्दहरु हेर्दा उस्तै जस्ता लागे पनि यी दुईका मूलभूत अवधारणाबीच भिन्नता भने रहेको हुन्छ। Rule of Law अर्थात् विधिको शासन भनेको कानून सबैभन्दा माथि रहने व्यवस्था हो, जहाँ राज्य, सरकार, शासक, सार्वजनिक पदाधिकारी तथा आम नागरिक सबै कानूनको समान दायराभित्र रहन्छन्। यस अवधारणामा कानून न्यायपूर्ण, पारदर्शी, मानवअधिकारमैत्री र संविधानसम्मत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। विधिको शासन भएको अवस्थामा शक्ति प्रयोग कानूनद्वारा सीमित हुन्छ, अदालत स्वतन्त्र हुन्छ, नागरिक अधिकार सुरक्षित हुन्छन् र कानूनको प्रयोग निष्पक्ष रूपमा गरिन्छ। यसले व्यक्ति होइन, विधि सर्वोपरि भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्छ। लोकतन्त्र, सुशासन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा मानवअधिकार संरक्षणको आधार पनि यही अवधारणा हो।

तर Rule by Law अर्थात् कानूनद्वारा शासन भन्ने अवधारणामा कानूनलाई न्याय र समानताको माध्यमभन्दा पनि शासक वा सत्ताको नियन्त्रण कायम गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा कानून त हुन्छ, तर त्यो कानून स्वतन्त्र, न्यायपूर्ण वा जनउत्तरदायी नहुन पनि सक्छ। शासकले आफ्नो शक्ति टिकाउन, विरोध दबाउन वा प्रशासनिक नियन्त्रण कायम गर्न कानून निर्माण र प्रयोग गर्न सक्छन्। बाहिरबाट हेर्दा सबै कुरा कानूनी प्रक्रियाबाट भएको जस्तो देखिए पनि वास्तविक अर्थमा त्यहाँ न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण नहुन सक्छ। इतिहासमा धेरै निरंकुश शासन व्यवस्थाहरूले Rule by Law को प्रयोग गरी कानूनकै आवरणमा नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गरेका उदाहरणहरू पाइन्छन्।

लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजका लागि Rule by Law होइन, Rule of Law आवश्यक हुन्छ। कानून केवल शासन गर्ने साधन मात्र नभई न्याय, समानता, मानव गरिमा र सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ। राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन तथा नागरिक सबै कानूनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। कानून निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता, न्यायिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकारको सम्मान र निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु आवश्यक हुन्छ। जब कानूनलाई सत्ताको हतियार होइन, न्यायको आधारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तब मात्र वास्तविक अर्थमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ र त्यसले सुशासन, सामाजिक न्याय, स्थायित्व तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ।

कानून भन्ना साथ दण्डात्मक पक्ष मात्र बुझिने चलन छ । धेरै मानिसहरूमा कानून भन्नासाथ अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिने व्यवस्था मात्र बुझिने सामान्य धारणा पाइन्छ। वास्तवमा कानूनको दायरा दण्डात्मक पक्षमा मात्र सीमित हुँदैन; कानून समाज, राज्य, अर्थतन्त्र, प्रशासन, व्यापार, पारिवारिक सम्बन्ध, मानव अधिकार, विकास व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म फैलिएको व्यापक प्रणाली हो। दण्डात्मक कानून (Criminal Law) कानूनको एउटा महत्वपूर्ण भाग हो, जसले चोरी, हत्या, भ्रष्टाचार, ठगी वा अन्य अपराधलाई नियन्त्रण गरी अपराधीलाई सजाय दिने र समाजमा शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने काम गर्छ। तर यसबाहेक देवानी कानून (Civil Law) ले व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्पत्ति, लेनदेन, करार, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, उत्तराधिकार लगायतका विवाद समाधान गर्छ। प्रशासनिक कानून (Administrative Law) ले सरकारी निकाय, कर्मचारी र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँछ भने संवैधानिक कानून (Constitutional Law) ले राज्यको संरचना, सरकारका अंगहरूको अधिकार, नागरिकका मौलिक हक तथा राज्य सञ्चालनको आधार तय गर्छ। त्यसैगरी व्यापार तथा कम्पनी कानूनले उद्योग, व्यापार, लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई नियमन गर्छ भने श्रम कानूनले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँछ। वातावरण कानूनले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ। कर कानूनले राजस्व संकलन र आर्थिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले विभिन्न राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध, सन्धि, व्यापार, मानव अधिकार र विश्व शान्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्छ। आधुनिक समयमा सूचना प्रविधि कानून, साइबर कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून, सार्वजनिक खरिद कानून, बैंकिङ तथा वित्तीय कानून, भूमि कानून, सहकारी कानूनजस्ता विशेष क्षेत्रगत कानूनहरू पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेका छन्। त्यसैले कानून केवल सजाय दिने साधन मात्र होइन; यो समाजलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र विकासमुखी बनाउने आधारभूत संयन्त्र हो। कानूनले अधिकारको संरक्षण मात्र गर्दैन, कर्तव्यको बोध गराउँछ, संस्थागत अनुशासन कायम गर्छ र राज्य तथा समाजबीच सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

कानूनले सभ्य, अनुशासित र समतामूलक समाज निर्माण र सुशासन तथा समृध्दिमा योगदान दिन सक्दछ ।कानून सभ्य, अनुशासित र समतामूलक समाज निर्माणको आधारभूत स्तम्भ हो, किनकि यसले व्यक्तिको आचरणलाई निश्चित मापदण्डभित्र राख्दै अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गर्छ। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको समाजमा व्यक्ति, संस्था र राज्य सबै कानूनको दायराभित्र रहेर सञ्चालन हुने भएकाले मनपरी, भेदभाव, हिंसा, अन्याय र अराजकता न्यून हुँदै जान्छ। कानूनले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र समान अवसरको प्रत्याभूति दिन्छ, जसले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ। विशेष गरी कमजोर, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गको अधिकार संरक्षण गर्न कानूनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कानूनले अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा सुरक्षा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले नागरिकलाई निर्धक्क रूपमा आफ्नो पेशा, व्यवसाय, शिक्षा र सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रेरित गर्छ। त्यसैगरी, कानूनले राज्यका निकायहरूको अधिकार, जिम्मेवारी र सीमालाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने भएकाले सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र अनुशासित बनाउँछ। यही आधारमा सुशासनको अवधारणा बलियो हुन्छ, जहाँ निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत, पारदर्शी, सहभागितामूलक र जनउत्तरदायी बन्छ। कानूनको शासन (Rule of Law) कायम भएको अवस्थामा व्यक्ति होइन, विधि सर्वोपरि हुने भएकाले शक्ति दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, पक्षपात र मनोमानी निर्णयमा नियन्त्रण हुन्छ। यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत क्षमता प्रदान गर्छ। आर्थिक विकास र समृद्धिको दृष्टिले पनि कानून अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि लगानी, व्यापार, उद्योग, बैंकिङ, कर प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, श्रम सम्बन्ध तथा सम्पत्ति अधिकारको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बिना आर्थिक गतिविधि सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सक्दैन। स्थिर र विश्वसनीय कानूनी प्रणालीले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्छ, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्छ र आर्थिक गतिविधिमा पूर्वानुमानयोग्यता ल्याउँछ। साथै, वातावरण संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार, डिजिटल सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनहरूले दिगो विकासलाई पनि सुदृढ बनाउँछन्। आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा कानून केवल नियन्त्रणको माध्यम मात्र होइन; यो सामाजिक रूपान्तरण, संस्थागत सुधार, नागरिक सशक्तीकरण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मार्गदर्शक साधन हो। त्यसैले प्रभावकारी कानून निर्माण, निष्पक्ष कार्यान्वयन र नागरिकमा कानूनी सचेतनाको विकास बिना सभ्य समाज, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

कानूनको परिपालना नहुनु, कानून नै नहुनुभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ । यस भनाइले विधिको शासन र सुशासनको गहिरो महत्वलाई संकेत गर्दछ। कुनै समाजमा कानून नभएको अवस्थामा कम्तीमा मानिसहरूलाई स्पष्ट रूपमा नियमको अभाव भएको अनुभूति हुन्छ र नयाँ व्यवस्था निर्माणको आवश्यकता महसुस गरिन्छ। तर कानून भएर पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्था झन् खतरनाक हुन्छ, किनकि यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ, न्याय प्रणालीप्रति निराशा पैदा गर्छ र समाजमा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ। जब कानून कागजमा मात्र सीमित हुन्छ र व्यवहारमा लागू हुँदैन, तब शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कानूनभन्दा माथि आफूलाई ठान्न थाल्छन् भने कमजोर र सामान्य नागरिकले अन्याय सहन बाध्य हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थाले सबैका लागि समान कानून भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाउँछ। कानूनको अनुपालन नहुँदा भ्रष्टाचार, पक्षपात, शक्तिको दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक अराजकता बढ्दै जान्छ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक खरिद, कर प्रशासन, वातावरण संरक्षण, ट्राफिक व्यवस्थापन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरू भए पनि तिनको निष्पक्ष कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको विश्वसनीयता घट्छ र संस्थागत अनुशासन कमजोर हुन्छ। यसले नागरिकमा कानून मान्नु आवश्यक छैन भन्ने नकारात्मक मनोविज्ञान विकास गराउँछ, जसले सामाजिक अनुशासन र नैतिक मूल्यमा समेत असर पुर्‍याउँछ। त्यस्तै, लगानीकर्ता र उद्यमीहरूले पनि स्थिर र कार्यान्वयनक्षम कानूनी वातावरण नभएको मुलुकमा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्, जसले आर्थिक विकास र समृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। कानूनको प्रभावकारी परिपालना नभएको अवस्थामा अदालतका निर्णय, नीतिगत व्यवस्था, प्रशासनिक निर्देशन तथा संवैधानिक मूल्यहरू समेत कमजोर बन्न पुग्छन्। यसले लोकतन्त्रलाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने खतरा पैदा गर्छ। त्यसैले सभ्य, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माणका लागि केवल कानून बनाउनु पर्याप्त हुँदैन; त्यसको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा कानूनको वास्तविक शक्ति त्यसको अस्तित्वमा होइन, त्यसको इमानदार परिपालना र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा निहित हुन्छ।

कानूनको प्रभावकारी परिपालना केवल सरकार वा अदालतको मात्र दायित्व होइन; यो राज्य, सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक सयंन्त्र, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज तथा आम नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधान र कानूनलाई सर्वोच्च मानिने भएकाले राज्यका सबै अंगहरूले कानूनको सम्मान र पालना गर्नुपर्छ। व्यवस्थापिकाको दायित्व जनहितअनुकूल, व्यवहारिक र न्यायपूर्ण कानून निर्माण गर्नु हो भने कार्यपालिकाको दायित्व ती कानूनहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो। न्यायपालिकाको प्रमुख जिम्मेवारी कानूनको व्याख्या, संरक्षण तथा उल्लंघन भएको अवस्थामा निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु हो। यदि न्याय प्रणाली स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय भएन भने कानूनप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैगरी, प्रहरी, प्रशासन तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूको दायित्व कानून कार्यान्वयन गर्दा शक्ति दुरुपयोग नगरी निष्पक्ष, पारदर्शी र मानवअधिकारमैत्री व्यवहार गर्नु हो। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कानूनभन्दा माथि आफूलाई नराखी विधिसम्मत आचरण प्रस्तुत गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि नेतृत्वको व्यवहारले नै समाजमा कानूनप्रतिको संस्कार निर्माण गर्छ। कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा कानून, नियम र कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र र व्यवसायिक संस्थाहरूले कर तिर्ने, श्रम कानून पालना गर्ने, उपभोक्ताको अधिकार सम्मान गर्ने तथा व्यवसायिक नैतिकता कायम गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले कानून उल्लंघन, भ्रष्टाचार, अन्याय तथा विकृतिमाथि खबरदारी गर्ने, जनचेतना फैलाउने र विधिको शासन सुदृढ गर्न सहकार्य गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन्। यसमा आम नागरिकहरूको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ। नागरिकले कानूनको जानकारी राख्ने, आफ्ना अधिकारसँगै कर्तव्यको पनि सम्मान गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, कर तिर्ने, सामाजिक अनुशासन कायम गर्ने तथा कानूनविपरीत गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। जब समाजका सबै तह र पक्षहरूले कानूनलाई साझा अनुशासन र न्यायको आधारका रूपमा स्वीकार गरी आआफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार व्यवहार गर्छन्, तब मात्र वास्तविक अर्थमा विधिको शासन, सुशासन, सामाजिक न्याय र दिगो समृद्धि सुनिश्चित हुन सक्छ।

नेपालमा कानून दिवस मनाउने परम्परा विधिको शासन, न्यायिक चेतना र संवैधानिक मूल्यप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विकसित भएको हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानून दिवस मनाइन्छ। यस दिन नेपालको न्यायिक तथा कानूनी इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिने को स्मरण गरिन्छ। विसं २००८ वैशाख २६ गते नेपालमा आधुनिक न्यायिक प्रणालीको आधारका रूपमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको थियो, जसलाई नेपालको न्याय प्रशासन सुधार र विधिको शासनतर्फको महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ। यही ऐतिहासिक सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत, कानून व्यवसायी, कानूनी क्षेत्रका संस्थाहरू तथा शैक्षिक निकायहरूले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी कानून दिवस मनाउने परम्परा स्थापित भएको हो। यस अवसरमा विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, संविधानवाद, सुशासन तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी, प्रवचन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। कानून दिवस केवल औपचारिक समारोह मात्र होइन; यसले कानूनको सम्मान, न्यायप्रतिको विश्वास र नागरिकमा कानूनी सचेतना विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा पनि काम गर्छ। साथै, यस दिन न्यायिक क्षेत्रका चुनौती, कानून कार्यान्वयनका समस्या, न्यायमा पहुँच, कानूनी सुधार तथा समसामयिक संवैधानिक विषयहरूबारे बहस र समीक्षा गर्ने परम्परा पनि रहेको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कानून सर्वोपरि हुने मान्यता स्थापित गर्न, राज्यका सबै निकायलाई विधिसम्मत बनाउन र नागरिकलाई अधिकार तथा कर्तव्यप्रति सचेत गराउन कानून दिवसको विशेष महत्व रहेको छ।

कानून दिवस केवल औपचारिक उत्सव वा स्मरणको दिन मात्र होइन; यो विधिको शासन, न्याय, सुशासन र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाप्रति सामूहिक आत्मसमीक्षा तथा नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। यस दिन राज्यका सबै अंग, सार्वजनिक संस्था, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकले कानूनको सर्वोच्चता, संविधानप्रतिको निष्ठा र न्यायपूर्ण समाज निर्माणप्रति आफ्नो दायित्व पुनः स्मरण गर्दै व्यवहारिक प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक हुन्छ। कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने, कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने संस्कार विकास गर्ने, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, पक्षपात र शक्ति दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो। कानून दिवसका अवसरमा न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कमजोर तथा सीमान्तकृत वर्गको अधिकार संरक्षण गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक तथा विपन्न समुदायप्रति न्यायिक संवेदनशीलता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिज्ञा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै, कानून निर्माणलाई गुणस्तरीय, व्यवहारिक, समयसापेक्ष र जनमैत्री बनाउने, बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा कानूनलाई केवल दण्डको माध्यम नभई सामाजिक रूपान्तरण, अनुशासन, विकास र समृद्धिको साधनका रूपमा स्थापित गर्ने साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

नेपालले विधिको शासनलाई व्यवहारमा संस्थागत गर्ने दिशामा अझ सशक्त कदम चाल्न आवश्यक छ। कानून निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालाको सहभागिता र प्रभाव मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अदालत र न्याय प्रशासनलाई थप छिटो, प्रविधिमैत्री, पहुँचयोग्य र जनविश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कानूनी शिक्षा र नागरिक सचेतना कार्यक्रम विस्तार गरी कानून पालन गर्ने संस्कार सामाजिक व्यवहारमै विकास गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले उदाहरणीय रूपमा कानूनको सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि नेतृत्वको व्यवहारले नै समाजमा विधिप्रतिको विश्वास निर्माण गर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, मानवअधिकार संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार, साइबर सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। सभ्य, अनुशासित, न्यायपूर्ण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि केवल कानून बनाउनु पर्याप्त हुँदैन; कानूनप्रति आस्था, निष्पक्ष कार्यान्वयन, नागरिक सचेतना र साझा उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्