गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक संरचनामै ठूलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले मितव्ययिता, प्रशासनिक सुधार र बढ्दो चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अब सरकार “सानो तर शक्तिशाली संरचना” मोडेलमा अघि बढ्नेछ ।

सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि जस्ताको तस्तै रहनेछन् ।

तर अन्य मन्त्रालयहरूमा भने व्यापक ‘कटौती र गाभ्ने अभियान’ चलाइएको छ । अब शिक्षा र खेलकुद एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ भने सञ्चार मन्त्रालयलाई छुट्टै संरचनामा सीमित गरिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय पनि नयाँ स्वरूपमा गठन गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरेर समान प्रकृतिका कामलाई एउटै छातामुनि ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ समेत गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्टाएर नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यसमेत यही मन्त्रालयले हेर्नेछ ।

यता सूचना प्रविधिको अधिकार भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै केन्द्रित गरिएको छ । साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको आईटीसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको छ ।

सरकारले यो कदम ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत अघि बढाएको जनाएको छ । सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम, कार्यक्षेत्र र संरचना परिवर्तन गरिएको हो ।

सरकारको दाबी छ — मन्त्रालयको संख्या अनावश्यक रूपमा फुलिँदा राज्यको चालू खर्च बढेको, निर्णय प्रक्रिया ढिलो भएको र प्रशासनिक संयन्त्र भारी बन्दै गएको अवस्थामा अबको पुनर्संरचनाले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउनेछ ।