गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि देशको बैंकिङ क्षेत्र एकैपटक सरकार र अनुसन्धान निकायविरुद्ध उभिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले वैशाख ३० गते पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकिङ क्षेत्रका चार प्रभावशाली छाता संगठनहरूले संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति जनाउँदै यस कदमले वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ ले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्जा असुली जस्तो कानुनी दायित्व पूरा गरेको आधारमा बैंकका सीइओलाई पक्राउ गर्नु गलत नजिर भएको बताएका छन् ।

संगठनहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ अनुसार खराब कर्जा असुल गर्नु बैंक व्यवस्थापनको कानुनी जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै, त्यही काम गर्दा पक्राउ गरिनु “गम्भीर सन्देश” भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जनताको निक्षेपबाट चल्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कर्जा असुलीकै विषयमा पक्राउ गर्नुले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने मात्र होइन, समग्र वित्तीय स्थायित्वमै असर पार्न सक्छ ।”

बैंकिङ क्षेत्रले सरकार र अनुसन्धान निकायलाई ‘पहिले सुन अनि थुन’ को सिद्धान्त अपनाउन आग्रह गर्दै अनुसन्धान आवश्यक भए पनि थुनामै राखेर अपमानजनक व्यवहार गर्नु नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

उनीहरूले उच्च पदस्थ बैंक अधिकारीको गरिमा, बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास र समग्र आर्थिक वातावरणलाई ख्याल गर्दै पाण्डेलाई तत्काल थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

पछिल्लो घटनाले नेपालमा कर्जा असुली, बैंकिङ अधिकार र अनुसन्धान निकायको भूमिकाबीचको तनाव सतहमा ल्याएको भन्दै वित्तीय क्षेत्र अहिले गम्भीर चासो र दबाबको अवस्थामा पुगेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

जनताको निक्षेप जोगाउँदा सीईओ पक्राउ ! स्मार्ट टेलिकम ऋण असुली प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग