गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदका दुई सदस्यको असहमतिका बीच प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सात वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न अघि बढेका शर्मामाथि नैतिकता, आचरण र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया थप विवादित बनेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म सात वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । समितिले वैशाख २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै “प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अनुपयुक्त लागेको खण्डमा प्रमाण र आधारसहित उजुरी दिन” आह्वान गरेको थियो ।

उजुरी दर्ताको समय सोमबार कार्यालय समयसम्म कायम रहेकाले उजुरी संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । समितिले उजुरीकर्तालाई आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अनिवार्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आएका व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र आचरणमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले परीक्षण गर्नेछ । प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन र छलफलपछि मात्र शर्मासँग प्रत्यक्ष सुनुवाइ गरिने तयारी छ ।

प्रधानन्यायाधीशजस्तो संवेदनशील र सर्वोच्च न्यायिक पदमा पुग्न लागेका व्यक्तिविरुद्ध एकैपटक सात उजुरी पर्नुलाई न्यायालयभित्र बढ्दो अविश्वास र राजनीतिक प्रभावको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ । अब संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले मात्रै शर्माको न्यायिक भविष्य तय गर्नेछ ।