गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । वर्षौंदेखि ठेक्का लिएर काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने र राज्यकोषमाथि खेलवाड गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले अन्ततः कडा डण्डा चलाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै सरकारी ठेक्काबाटै बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधबार जारी सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रक्रिया, ठेक्का वा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

सरकारले बारम्बार सम्झौता उल्लंघन गर्ने, काम अधुरै छाड्ने र विकास निर्माणलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध यो कदम चालिएको जनाएको छ । कालोसूचीमा पर्नेमा चर्चित रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिसहित भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड  समेत परेका छन् ।

सरकारको यो कदमलाई निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो बेथिति नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । लामो समयदेखि ढिलासुस्ती, कमसल काम र ठेक्का लिएर बेपत्ता हुने प्रवृत्तिले जनता आक्रोशित बन्दै आएका बेला सरकारले अब ‘काम गर, नभए बाहिर निस्क’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।