गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आफ्नो २५औँ साधारणसभा सम्पन्न गर्दै निजी सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षणका लागि ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। महासंघ केन्द्रीय हलमा सम्पन्न सभाले सरकारद्वारा निजी सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेदकारी नीतिको विरोध गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, समानुपातिक विज्ञापन नीति तथा सञ्चारमाध्यमको दिगोपनाका पक्षमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

शाखाका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्मा, उपाध्यक्ष उमिद बागचन, सल्लाहकार रमेश विष्ट, निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष बाला अधिकारी, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसाल, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यद्यपि, काठमाडौं शाखामा सदस्यता रहेका प्रेस चौतारी नेपालका प्रतिनिधिहरू भने कार्यक्रममा अनुपस्थित देखिए।

शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा सचिव रमेश कुमार बोहोराले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। अध्यक्ष अर्यालले साधारण सदस्यहरूबाट उठाइएका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको शालीन तथा संयमित ढंगले उत्तर दिँदै शाखाका गतिविधिबारे जानकारी गराएकी थिइन्।

एक हजार १० जना साधारण सदस्य रहेको काठमाडौं शाखाको साधारणसभामा १ सय ६४ जनाको सहभागिता रहेको जानकारी दिइएको थियो। बन्दसत्रमा नयाँ सदस्यता वितरण, आर्थिक अवस्था तथा शाखाको भविष्यका योजनाबारे छलफल भएको थियो। सदस्यता नवीकरण नगर्ने सदस्यको सदस्यता आगामी ६ महिनाभित्र खारेज गरिने जानकारी केन्द्रीय अध्यक्ष शर्माले दिएकी थिइन्।

निजी मिडियाको पक्षमा ९ बुँदे घोषणापत्र

साधारणसभाले निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारले अवलम्बन गरेको विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्न माग गर्दै ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा संघीय सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममाथि लगाएको विज्ञापनसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउन, समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेप रोक्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गर्ने कार्य बन्द गर्न, प्रदेशस्तरमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण प्रक्रिया खुला गर्न तथा डिजिटल पत्रकारिताको युगअनुसार पत्रकारलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन समेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

मिडिया बचाउन काठमाडौं शाखाको सक्रिय भूमिका

सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेदकारी व्यवहार गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा काठमाडौं शाखाले जारी गरेको घोषणापत्रलाई सञ्चार क्षेत्रको पक्षमा महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको अपुग रकम निकासा गराउन सरकारलाई दबाब दिने, ‘पालिका अभियान’ सञ्चालन गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने लगायतका काममार्फत सञ्चार क्षेत्रको हितमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित साना, स्वरोजगारमूलक तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण गर्न काठमाडौं शाखाले खेलेको भूमिकाले देशभरका पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

२५औँ साधारणसभासँगै काठमाडौं शाखाले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार अधिकार र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरणका पक्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ।