गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । काँग्रेसले ८९ सिट ल्याउँदा नेकपा एमालेले ७८ सिटमा जित हासिल गर्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २१ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४ सिट जित्यो ।

अन्य पार्टी यी पार्टीभन्दा तल भए । जनताबाट चुनिएर गएका र मनोनित गरेर २७५ मध्ये २७४ जना राष्ट्रिय पोशाकमा सदनमा जान्थे । तर, जान्नेलाई छान्ने पार्टीकी एक सांसदलाई खासै राष्ट्रिय पोशाकमा देखिएन । उनी हुन्–सुमना श्रेष्ठ । उनी प्रायः प्यान्ट र टिसर्टमा देखिन्थिन् ।सदनको एउटा मर्यादा छ । जुन सबैले पालना गर्नुपर्छ । सदन भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो । त्यहाँ सांसद कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? जनताले हेरिरहेका हुन्छन् । तर, उनले पोशाकको मर्यादा तोडिदिइन् । प्यान्ट र टिसर्ट लगाएर उनले सदनको अपमान गरिन् । तैपनि कसैले ख्याल नै गरेन ।

अहिले सोही गतिविधिले सदनमा निरन्तरता पाएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि २७ महिना बाँकी हुँदै तत्कालीन सांसद विघटन भयो । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सदन विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तय गरिन् । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट रास्वपा पहिलो पार्टी बनेको छ ।झण्डै दुईतिहाईसहित रास्वपा सदनमा पुगेको छ । रास्वपाकै एकल सरकार बनेको छ । अहिले सदन फेसन शो गर्ने ठाउँजस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह छापामार शैलीमा सदनमा उपस्थित हुन्छन्, त्योपनि राष्ट्रिय पोशाक बिना । उनले पटकपटक संसद्को अपमान गरेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम भन्दै गर्दा उनी सदनबाट बीचमै निस्किए । आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्यालसमेत नगरिकन उनले नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भन्न भ्याए । त्यसमा पनि रास्वपा सांसदले ताली पिटे । सभामुख सदनमा आउँदा मन्त्री पनि नउठ्ने, रास्वपा सांसद पनि ।विपक्षी दलका सांसदहरुले जनताको कुरा उठाउँदा रास्वपाका सांसद जाइलाग्छन् । जसको उदाहरण हुन्–रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार र आशिका तामाङ । आशिका जंगिएपछि सत्तापक्षकै सांसदले समातेर सदनबाट निकाल्नुपर्यो । योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ? जनताबाट चुनिएर आएका सांसदले आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन् ।

त्यो उनीहरुको अधिकार हो । त्यही जनताको कुरा उठाउन भनेर त उनीहरु आएको । तर, रास्वपा सांसद विरोध सुन्नै सक्दैनन् । सिँधै मुख र हात छाड्नमा उत्रिन्छन् । सत्तापक्षका सांसदसँग कुनै एजेण्डा नै छैन । उनीहरुलाई ताली पिट्नकै लागि सदनमा पठाइएजस्तै भएको छ ।राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति आएपनि पटट ताली पिट्छन् । काठमाडौं निर्वाचिन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रञ्जु दर्शनाले सांसदहरुलाई तालिम चाहिएकाले बजेट छुट्याउन माग गरिन् । सदन के सिक्ने थलो हो ? यिनीहरुलाई सिकाउनका लागि जनताले तिरेको कर खर्च गर्नुपर्ने ?
सदनमा बोल्नसमेत तालिम चाहिनेले अरु के गर्छन् ? उनको अभिव्यक्तिले काठमाडौं १ का जनताको शिर निहुरिएको छ । कस्तो व्यक्तिलाई भोट दिएर पठाएछौं भन्ने परेको छ । २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले चलिरहेको सदन विघटन गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

त्यसको विरोधमा २०६२ चैत २४ गतेदेखि आन्दोलन शुरु भयो । १९ दिन आन्दोलन भएपछि उनले २०६३ वैशाख ११ गते सदन ब्यूताइँदिए । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उनले माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याए । माओवादीसहित सदनमा ६०१ जना सांसद भए ।१० वर्ष जंगलमा बसेको आएको माओवादीलाई जनताको कुरा उठाउन तालिम र बजेट चाहिएन । पहिलोपटक सदन प्रवेश गरेको भएतापनि उनीहरुले सशक्त रुपमा जनताको आवाज उठाए । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लिएर आएको पार्टीलाई भने तालिम चाहियो । पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो ।

प्रत्यक्षतर्फ १२१ गरेर माओवादीले कूल २४० सिट जित्यो । तर, जनताको कुरा उठाउन कसैलाई तालिम चाहिएन । रास्वपाका सांसदलाई ललितपुरको ग्वार्कोस्थित पाँच तारे होटलमा अभिमुखीकरण दिइयो । तैपनि तालिम चाहियो । किताबी ज्ञानले मात्र केही हुँदैन भन्ने पुष्ट्याइँ हो ।मान्छेले पढेर मात्र हुँदैन, पर्नु पनि पर्छ । नेपाली भूभाग कहाँसम्म छ ? नेपालको इतिहास के हो ? रास्वपा सांसदलाई थाहा छैन । धान कहाँ फल्छ ? किसानको पीडा के हो ? देशको कुन भूभागमा के समस्या छ ? जनताले कहाँ दुःख पाएका छन् ? उनीहरुले केही बुझेकै छैनन् ।
हुन त हावाहुरीमा बटुलेर आएकालाई दुःख, संघर्ष भनेको के थाहा ? अर्काको बलिदानमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बनेका छन् । आफैंले लडेर आएको भए, देश, संविधान र व्यवस्थाको महत्व थाहा हुन्थ्यो । २०४६ सालपछाडि धेरै सभामुख भए । दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ भट्ट, सुवास नेम्वाङ, अग्नि सापकोटा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती, देवराज घिमिरेले सदन चलाए ।

ज्येष्ठ नागरिकतर्फबाट पनि थुप्रैले सदन सञ्चालन गरे । तर, अहिलेजस्तो हल्का सभामुख नेपालको इतिहासमा देखिएको थिएन । रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल सभामुख छन् । उनको प्रस्तुति एकदमै कमजोर छ । जस्तो सभामुख, उस्तै उपसभामुख । उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदन सञ्चालन गर्नै सक्दिनन् ।सभामुख मस्किनेबाहेक केही काम गर्दैनन् । सदन दिनदिनै अवरोध भइरहेको छ । जसका कारण न सदनमा जनताको आवाज उठेको छ न कानुन निर्माण भएको छ । लहैलहैमा जनताले भोट हाल्दा राज्यको ढुकुटी फेरि स्वाहा भएको छ । फागुन २१ गते निर्वाचन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सदन सञ्चालनका लागि दैनिक करोडौं खर्च लाग्छ । तर, सदनमा रमिताबाहेक अरु केही चल्दैन । नयाँ सरकार बनेपछि एकदिन सदन राम्ररी चलेको छैन । सभामुख विपक्षीलाई दबाउन खोज्छन् । सत्तापक्षले जे बोल्दापनि चुइक्क बोल्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेकोभन्दा सभामुख चुप लागेर बसिरहें ।अहिलेको सरकार र सांसदबाट पनि हुनेवाला केही छैन । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन वालुवामा पानी हालेझैं भयो । व्यर्थैमा ७७ जनाले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते भए । सरकारी संरचना ध्वस्त भयो । निजी क्षेत्रले खर्बौंको क्षति व्यहोर्यो । तर, अन्तिममा केही परिवर्तन भएन ।

बालेन साह सरकारले तीन खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ । पहिलेकै ऋण ३२ खर्ब छ । जनताका थुप्रै समस्या छन् । खान पाएका छैनन्, उपचारबाट वञ्चित छन् । स्कुलको फिस तिर्न सकिएको छैन । तर, सदनमा भने रमिता चलिरहेको छ । रास्वपा सांसद सदनमा जिउँदा लासजस्तै भएका छन् ।

एजेण्डा केही छैन, ताली पिट्यो बस्यो । सदनमा गुण्डागर्दी देखायो । रास्वपालाई दुईतिहाई ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै भएको छ । जतिबेला पनि काँग्रेस–एमालेले ३५ वर्ष केही गरेन भन्ने अनि जनताको आँखामा धुलो झोक्ने । चुनाव भएको चार महिना हुन लाग्यो । तर, देशमा के परिवर्तन भयो ?