गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० सालमा मात्रै भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २५ वटा अनुसन्धान फाइल तामेलीमा राखेको पाइएको छ । आयोगका स्रोतका अनुसार तीमध्ये केही फाइल राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबका कारण तामेलीमा राखिएको हो ।

अख्तियारले कुनै फाइल तामेलीमा राख्नु भनेको आरोपित व्यक्ति पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहरिएको भन्ने अर्थ नहुने कानुनी जानकारहरू बताउँछन् । सामान्यतया उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काल थप कारबाही गर्न नसकिने अवस्था आएमा फाइल तामेलीमा राखिन्छ । नयाँ प्रमाण वा तथ्य फेला परेमा त्यस्ता फाइल पुनः खोल्न सकिने व्यवस्था रहेको अख्तियारका एक सहसचिवले बताए । तर, यस अघिका तामेलीमा राखिएका फाईल राजनीतिक दवावका हुन् ।

नेपालमा अख्तियारले तामेलीमा राखेका चर्चित फाइलहरूबारे समय–समयमा सार्वजनिक बहस हुँदै आएको छ । संवेदनशील मुद्दामा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी फाइल तामेलीमा राखिएको धेरै उदाहरण छन् ।

तामेलीमा राखिएका फाइलमध्ये तत्कालीन आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटीका प्रमुख कर अधिकृत बोलराज आचार्यको विषय चर्चामा रहेको छ । उनीविरुद्ध स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अनुसन्धान भएको थियो । तर, उनको फाइल पनि तामेलीमा राखिएको थियो । हाल उनी अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । एमालेबाट मन्त्री बनेका बिष्णु पौडेललाई प्रभावमा पारेर लाभको कार्यालय बसेका उनी अहिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रवक्ता झै बनेका छन् । उनको फाईल २०८० साउन १ को निर्णयअनुसार तामेलीमा छ ।

अख्तियारबाट प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीविरुद्ध पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति संकलन गरेको तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान गरिएको थियो ।

तामेलीमा राखिएका अन्य फाइलहरूमा सडक विभाग, ललितपुरका तत्कालीन सिडिई अमृतमणि रिसाल, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरका नायब सुब्बा गुरुप्रसाद भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक कर्मचारी, नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव गणेशप्रसाद उपाध्याय, मालपोत कार्यालय लगनखेलका खरिदार प्रदीप पौडेल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय ठमेलका तत्कालीन कर अधिकृत निरद रेग्मी, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खनाल, खानेपानी तथा ढल विकास विभागका पूर्व इन्जिनियर नन्दलाल बजगाईं तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रदेश नं. ३, ललितपुरका सिनियर इलेक्ट्रिसियन रूपकप्रसाद गुरागाईं लगायतका नाम रहेका छन् ।

उनीहरूविरुद्ध आम्दानीको स्रोतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । आयोगका अनुसार ती फाइलहरूमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा केही संवेदनशील फाइलहरू तामेलीमा राखिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

अर्थमन्त्रीकै निर्देशन चुनौती दिँदै अर्थका उपसचिव र बीमाका कार्यकारी अधिकृत बेलायतको मस्तीमा