दल छाड्ने जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चको कडा सन्देश
वि.सं.२०८३ साउन १२ मंगलवार
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित भएको राजनीतिक दल परित्याग गरेमा वा सम्बन्धित दलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही गरेमा उनीहरूको पद कायम नरहने स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशले दल त्याग्ने जनप्रतिनिधिहरूमाथि कडा सन्देश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित केही स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै पुनर्बहालीको मागसहित दायर गरिएका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
रिट निवेदकहरूले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उक्त माग अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय नै कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यससँगै दल त्याग वा दलको वैधानिक कारबाहीपछि पद जोगाउन अदालत जाने बाटो पनि निकै साँघुरिएको कानुनी विश्लेषण गरिएको छ।
यसअघि यस्तै प्रकृतिका विवादमा सर्वोच्चका विभिन्न इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी हुँदै केही जनप्रतिनिधि अस्थायी रूपमा पदमा फर्किएका थिए। तर पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको दल परिवर्तनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको स्पष्ट र अन्तिम धारणा सार्वजनिक भएको छ।
पद जोगाउन सर्वोच्च पुगेकामध्ये ओखलढुंगाका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष सुरेश थापा, कमल बानियासहितका जनप्रतिनिधि, नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बस्नेत, एमालेबाट निर्वाचित ललितपुरका वडाध्यक्ष होमप्रसाद बजगाईँ तथा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नवलपरासीकी फतिमा अन्सारी रहेका थिए। उनीहरू सबैको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ।
यो आदेशसँगै दल परिवर्तन वा दलको वैधानिक कारबाहीपछि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद कायम राख्न नसक्ने कानुनी सिद्धान्त अझ स्पष्ट भएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्चले समर्थन गरेपछि अब यस्ता विवादमा कानुनी मार्गदर्शनसमेत स्थापित भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।































