गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले शाखा अधिकृत तथा भूमि प्रशासन अधिकृतहरूको सरुवा गर्दा अनियमितता र आर्थिक  चलखेल गरेको पाइएको छ । विभागले पछिल्लोपटक  गरेको सरुवा निर्णयमा कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवाको आधार र उपत्यकाकेन्द्रित निर्णय आर्थिक लेनदेनमा भएको खुलेको हो ।

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलाल, उपसचिव होमबहादुर थापा र शाखा अधिकृत प्रकाश श्रेष्ठसहितको टोलीले सरुवामा मनपरी गरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले भने सरुवा नियमअनुसार गरिएको र आफूहरूले प्राप्त आदेश पालना गरेको दाबी गरेका छन्।

उक्त सरुवामा नुवाकोट मालपोत कार्यालयबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा कर्मचारी ल्याइएको छ। काठमाडौंमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत ललितपुर र भक्तपुरमा सरुवा गरिएको छ। उपत्यकाभित्रका कार्यालयबाट काभ्रे र नुवाकोटमा सरुवा गर्ने तथा भक्तपुरबाट सरुवा गरिएका केही कर्मचारीलाई विभागमै ल्याएर राख्ने निर्णयले सरुवाको आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै, मोरङको बेलबारीबाट एक कर्मचारीलाई सिधै काठमाडौं ल्याइएको विषयले पनि सरुवा प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। दुर्गम तथा उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवामा समान मापदण्ड अपनाइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

सरुवाको नाममा रकम असुली 

सरुवा विवादसँगै आर्थिक चलखेलको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। एक शाखा अधिकृतलाई ललितपुरस्थित कार्यालयमा सरुवा गरिदिने भन्दै केही कर्मचारीले विभागका महानिर्देशकको नाम लिँदै रकम लिएको आरोप छ। तर, ती अधिकृतको सरुवा भने भनिएको स्थानमा नभएपछि आर्थिक लेनदेनको विषय बाहिर आएको हो ।

एक कर्मचारीले आफूले चाहेको कार्यालयमा सरुवा गरिदिने भन्दै ठूलो रकमको मोलमोलाइ गरिएको र अन्ततः सरुवा नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

यसअघि विभागका महानिर्देशक कृष्ण सापकोटा हुँदा गरिएको विवादास्पद सरुवा निर्णय पूर्ण रूपमा बदर गरी पुनः सरुवा गरिएको प्रसंगसमेत स्मरण गरिएको छ। यसले अहिलेको सरुवा प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारको अपेक्षाबीच गरिएको सरुवामा समेत आफूहरूले चाहेको स्थानमा जान आर्थिक चलखेल गर्नुपर्ने अवस्था आएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

सरुवामा चलखेल भएको आरोपबारे विभागका सम्बन्धित कर्मचारीसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनीहरूले आफूहरूले नियमपूर्वक सरुवा गरेको र प्राप्त आदेशको पालना गरेको बताएका छन्। उनीहरूले आरोप अस्वीकार गरे पनि सरुवाको आधार, कर्मचारी छनोटको मापदण्ड र उपत्यकाभित्र तथा बाहिर गरिएको पदस्थापनबारे स्पष्ट जबाफ दिन सकेनन् ।

सरुवाको निर्णयमा प्रश्न उठेपछि विभागले कुन मापदण्डका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्‍यो, कसलाई कुन कारणले उपत्यकाभित्र ल्याइयो र कसलाई विभागमै राखियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।