नेपाल रेडक्रसमा समानान्तर आयोग गठनको खेल, वैधानिक नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै भण्डारी–खनाल सक्रिय
वि.सं.२०८३ मंसिर ३ बिहीवार
shares
काठमाडौं ।नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रको लामो समयदेखिको विवाद अब समानान्तर आयोग गठनको प्रयाससम्म पुगेको छ। संस्थाको विधानअनुसार अधिकार प्रयोग गरी वैधानिक केन्द्रीय कार्यसमितिले विभिन्न आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा डा. विशालकुमार भण्डारी र महामन्त्री ऋषिरमण खनाल पक्षबाट पुनः समानान्तर संरचना खडा गर्ने गतिविधि अघि बढाइएको आरोप लागेको छ।
तत्कालीन नेपाल सरकारबाट गठित वरिष्ठ अधिवक्ता विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिले संस्थाको विधान, २०२० (आठौँ संशोधन, २०८२ सहित) को परिच्छेद १६ को दफा ४७ (२१) तथा दफा ८१ (१२) बमोजिम विभिन्न आयोग गठन गरी पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त गरिसकेको छ। तर, उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अर्को समूहबाट आयोग गठनको तयारी भइरहेको भन्दै रेडक्रसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
सम्बन्धित केन्द्रीय सदस्यका अनुसार डा. भण्डारी नेतृत्वको पक्षले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झा तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका निकायहरूसँगको सक्रियतामा समानान्तर आयोग गठनको प्रयास गरिरहेको छ। यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासङ्घ (आईएफआरसी) का नेपाल प्रमुख डेभिड फिसर र ट्रान्जिसनल कमिटी नेपालका सदस्यसचिव शैलराज श्रेष्ठको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ।
वैधानिक कार्यसमितिले विधिसम्मत रूपमा निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अर्को समूहले आयोग गठन गर्न खोज्नु संस्थाको विधान, अधिकार क्षेत्र र संस्थागत स्वायत्ततामाथिकै चुनौती भएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ।
विवाद समाधानभन्दा विवाद लम्ब्याउने रणनीति?
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विवाद नयाँ होइन। २०७६ सालदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिमा उत्पन्न विवादका कारण संस्थाको नियमित गतिविधि प्रभावित हुँदै आएको छ। यही विवादको असर नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको विकास र मानवीय सहायता कार्यक्रमसम्म परेको छ।
विवाद लम्बिँदै जाँदा नेपाल रेडक्रसको नियमित संस्थागत संरचना कमजोर बनेको र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका निकाय तथा विभिन्न राष्ट्रिय सोसाइटीहरूले नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमको व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ति, खरिद तथा सहायता वितरणमा प्रभाव विस्तार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसैबीच, विवाद समाधानका लागि जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको संरचनाबाट अधिकारसम्पन्न अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी) गठन गरिएको थियो। तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि विवादको स्थायी समाधान हुन नसक्नुले आईएफआरसीको नेपालस्थित भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
केही सरोकारवालाहरूले नेपाल रेडक्रसको विवाद समाधान भएमा नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा व्यवस्थापनमा आफ्नो प्रभाव घट्ने भएकाले आईएफआरसीको नेपालस्थित संयन्त्रले विवाद समाधानमा पर्याप्त चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आकर्षक पारिश्रमिक र सुविधासहित काम गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सोसाइटीलाई स्वायत्त र सक्षम बनाउनेभन्दा विवाद लम्ब्याउने प्रवृत्ति हाबी भएको उनीहरूको दाबी छ।
यद्यपि, यी आरोपबारे आईएफआरसी नेपाल कार्यालयको आधिकारिक धारणा तथा प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न
विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुक तथा युद्धरत पक्षबीच मानवीय सहायताको पहुँच स्थापित गर्न, संवाद र मध्यस्थता गर्न तथा मानवीय संकट न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको नेपालस्थित भूमिका भने आफैँ विवादको घेरामा परेको छ।
विश्वका विभिन्न द्वन्द्वमा निष्पक्षता, तटस्थता र मानवीय सिद्धान्तको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले आफ्नै राष्ट्रिय सोसाइटीको आन्तरिक विवाद समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण देखिएको छ।
नेपाल रेडक्रसको आन्तरिक विवादमा बाह्य निकायको हस्तक्षेप बढ्दै जाने र राष्ट्रिय सोसाइटीको वैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउने गतिविधि जारी रहने हो भने संस्थाको स्वायत्तता र विश्वसनीयतामाथि दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम छ।
वैधानिक कार्यसमितिले गठन गरिसकेका चार आयोग
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको ३४७औँ बैठकबाट भएका निर्णयअनुसार संस्थाको विधानबमोजिम चारवटा महत्त्वपूर्ण आयोग गठन गरिएका छन्। ती आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू यसप्रकार छन्।
१. अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोग
अध्यक्ष : एकराज आचार्य (काठमाडौं)
सदस्य : सत्यराज गुरुङ (स्याङ्जा)
सदस्य : डा. अविनिता ढुंगेल (काठमाडौं)
सदस्य : विष्णुबहादुर थापा
सदस्य : कृष्णचन्द्र चालिसे (काठमाडौं)
२. रेडक्रस निर्वाचन आयोग
अध्यक्ष : लभकुमार मैनाली (काठमाडौं)
सदस्य : अजयशंकर झा (धनुषा)
सदस्य : विमल यादव (धनुषा)
सदस्य : कमलबहादुर घिसिङ (काठमाडौं)
सदस्य : प्रभाकरण भट्टराई (काठमाडौं)
३. रेडक्रस सेवा आयोग
अध्यक्ष : गोपीनाथ मैनाली (काठमाडौं)
सदस्य : विजयलाल कायस्थ (ललितपुर)
सदस्य : रघुराम विष्ट (काठमाडौं)
सदस्य : तीर्थराज पराजुली (मकवानपुर)
सदस्य : शान्तिलक्ष्मी शाक्य
४. रेडक्रस वित्त आयोग
अध्यक्ष : बामदेव शर्मा अधिकारी (लमजुङ)
सदस्य : अर्जुनमणि दीक्षित (काठमाडौं)
सदस्य : उमा घिमिरे (ललितपुर)
सदस्य : धर्मदत्त बिडारी (काठमाडौं)
सदस्य : इन्द्रबहादुर केसी (काठमाडौं)
यी आयोगहरू संस्थाको विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार गठन गरिएको पक्षको दाबी छ। नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकता तथा निर्णयको आधिकारिक अभिलेखबाट समेत यसको परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ।
रेडक्रस कसको नियन्त्रणमा चलाउने भन्ने लडाइँ?
मानवीय सेवाका लागि स्थापित संस्था आन्तरिक शक्ति संघर्ष, समानान्तर संरचना र बाह्य प्रभावको अखडा बन्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो। रेडक्रसको प्राथमिकता विपद्मा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने, रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य तथा मानवीय सहायता विस्तार गर्ने र विपन्न समुदायको जीवनरक्षा गर्ने हुनुपर्ने हो।
तर, संस्थाको नेतृत्व, आयोग गठन र अधिकार बाँडफाँटमै विवाद चर्किरहँदा मानवीय सेवाका काम ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ।
वैधानिक कार्यसमितिले आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा अर्को समूहले समानान्तर आयोग गठन गर्न खोज्नुको कानुनी आधार के हो? एउटै संस्थामा दुईवटा आयोग र दुईवटा निर्णय प्रणाली स्थापित गर्न खोजिएको हो भने त्यसको अन्तिम वैधानिकता कसले निर्धारण गर्ने? आईएफआरसीले राष्ट्रिय सोसाइटीको स्वायत्तता सम्मान गरिरहेको छ कि आन्तरिक शक्ति संघर्षमा कुनै एक पक्षलाई बल पुर्याइरहेको छ?
यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पक्षले दिनैपर्छ।
नेपाल रेडक्रसको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले वर्षौंसम्म निकास दिन नसक्नु र अहिले पुनः समानान्तर संरचना गठनको विवाद उठ्नुले संस्थाको भविष्यबारे थप चिन्ता पैदा गरेको छ। सरकारले पनि संस्थाको विधान, कानुनी प्रक्रिया र वैधानिक निर्णयको निष्पक्ष परीक्षण गरी अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ।
रेडक्रस कुनै व्यक्ति, समूह वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिको निजी प्रभाव क्षेत्र होइन। यो नेपाली नागरिकको मानवीय सेवाका लागि स्थापित संस्था हो। त्यसैले संस्थालाई विवादको बन्धक बनाउने होइन, विधि, पारदर्शिता र संस्थागत स्वायत्तताका आधारमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सबै पक्षको हो।
यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:































