आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, ऋणले नै देश चलाउने हो भने पुराना सरकारबीच के फरक र बालेन सरकार ? 

348
shares
Nabil bank

 

नक्कली बिल जारी गरेर राजश्व छली गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गबाट चार अर्ब ४५ करोड असुलउपर गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको लामो समय भइसक्यो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुई वर्ष कैद सजाय र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।

उनी त एक पात्र मात्र हुन् । तीन तहको अदालतबाट भएको कैद र जरिवानाको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको छ । उनीहरु प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । यता, सरकारले औद्योगिक क्षेत्रले तिर्न बाँकी बक्यौता पनि उठाउन सकेको छैन । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उठाउनुपर्ने छ ।

उद्योग सञ्चालन गरेकाहरुले विद्युतको बक्यौता तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, तिनले जग्गाको बहाल पनि तिरेका छैनन् । २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको छ । ती सामाजिक सञ्जालले यहाँबाट वर्षेनि ठूलो आम्दानी गर्छ तर राज्यलाई कर तिर्दैन ।

सामाजिक सञ्जाललाई कर र कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले चासो देखाएको पाइँदैन । त्यति मात्र होइन, सरकारले घरबहाल निर्धारण गरेर कर उठाउन सकेको छैन । घरधनीले आफैं घरबहाल निर्धारण गरेर पैसा उठाउँदै आएका छन् । ती घरधनीले राज्यलाई घरबहाल कर तिरेको पाइँदैन ।

डेरावालसँग मनलाग्दी पैसा उठाउने घरधनीहरुले वर्षौंदेखि घरबहाल कर छलिरहेका छन् । सरकारले घरभाडा निर्धारण गरेर मासिक १० प्रतिशत कर उठाउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा मासिक अर्बौं कर उठ्छ । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको चार दशक हुन लागिसक्यो ।

सरकारले नयाँ दर्ता खोल्दा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जम्मा हुन्छ । यातायात क्षेत्रबाट राज्यले लिने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि कर बढेको छैन । त्यो पनि बढाउन सकियो । सरकारी कर्मचारीले ५० हजारदेखि लाखमाथि मासिक तलब थाप्छन् । त्यसमा कर लगाउने हो भने राज्यलाई नियमित आम्दानी हुन्छ ।

यता, जनप्रतिनिधिहरुले थाप्ने तलबमा पनि कर लगाइएको छैन । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता थाप्ने लाखौंमा छन् । त्यसमा पनि कर लगाऔं, राज्यलाई आम्दानी नै आम्दानी हुन्छ । सबै क्षेत्रमा बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था गरौं । बैंकमार्फत तलब दिँदा श्रमिकले कानुनबमोजिम तलब पनि पाउँछन्, राज्यलाई कर पनि आउँछ ।

यहाँ लाखदेखि करोडको गाडी चढ्नेहरु छन् । घरमा एकदेखि १० करोड लगानी भएको छ । त्यसको मूल्याङ्कन गरेर कर किन नलिने ? सुन र चाँदी कुनै निकायमा दर्ता गर्ने व्यवस्था छैन । सरकारले सुनचाँदी किनबेच गर्दा नामसारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । लाखौंमा कारोबार हुने सुनचाँदीमा केही कर लगाउँदा कुनै फरक पर्दैन ।

अर्कोतिर, यसको फाइदा पनि छ । सुन दर्ता गर्ने व्यवस्था भएपछि कसैले गलत रुपमा कमाएको पैसा त्यसमा लगानी गर्न पाउँदैन । कोसँग कति सुन छ ? सरकारसँग डाटा छैन । अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गर्ने क्रम पनि रोक्नुपर्छ । कर्मचारीलाई सेवासुविधा बढी भएको छ ।

तिनलाई गाडी र पोशाक किन दिने ? त्यत्रो तलब दिएपछि गाडी र पोशाक पनि राज्यको ढुकुटीबाटै ? अधिकांश व्यवसायको दर्ता छैन । सामान्य पसलेले दिनमा १० देखि ५० हजारको व्यापार गर्छन् । तर, राज्यलाई रुपैयाँ कर तिर्दैनन् । सरकार करको स्रोत खोज्न चासो देखाउँदैन । अनि धमाधम विदेशी ऋण लियो, खर्च गर्यो ।

विदेशी ऋणबाट कहिलेसम्म देश चल्छ ? पहिलेकै सरकारले ३२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको थियो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठनपछि पनि चार अर्ब ऋण स्वीकृत भइसकेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा पनि ऋण माग्ने देखिएको छ । प्रश्न उठ्छ–जुन सरकार आएपनि हात थाप्ने ?

पैसा यहीँ छ तर सरकारले टिप्न जानेन । विदेशी मुलुकमा हरेक चीजमा कर लगाइएको छ । जनताको आम्दानी र खर्च कति ? सरकारले अभिलेखीकरण गरेको हुन्छ । तर, हामीकहाँ केही छैन । राजश्व छलेर व्यक्ति धनी बनेका छन् । सुशासनका लागि बनेको सरकारपछि पनि सो क्रम रोकिएको छैन ।

२० वर्षे पुराना स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट २२ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । तर, त्यो नामसारी गर्दा राज्यले पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँछ । एक लाख कर लिँदा के हुन्छ ? २२ लाखमा खरिद गर्न सक्नेले एक लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्न सक्दैनन् ? गाडी हाल्ने धनीसँग यातायात समितिले दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिन्छ ।

तर, राज्यले पाँच सय रुपैयाँ लिएर रुट पर्मिट दिन्छ । राज्य पाँच सय लिने, समिति लाखौं । राज्यभन्दा समिति शक्तिशाली छन् । २०१६ मोडलको ट्याक्सी ३० लाखमा किनबेच भइरहेको छ । राज्यले नामसारी गर्दा जम्मा आठ सय लिन्छ । विद्युतीय ट्याक्सी ५५ देखि ५६ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

तर, राज्यको ढुकुटीमा नामसारीबापत जम्मा आठ सय गइसकेको छ । निजी प्लेटका गाडीको हकमा पनि त्यहीँ हो । लाखदेखि करोडमा खरिदबिक्री हुने निजी प्लेटका गाडीबाट राज्यले आठ सय रुपैयाँ नामसारीबापत लिन्छ । पर्यटक बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटको बस ८० लाखसम्ममा खरिदबिक्री हुन्छ ।

त्यसमा पनि आठ सय । राज्यले जतिमा खरिदबिक्री भयो, त्यसैअनुसार राजश्व लिनुपर्ने हो । जग्गा आनाकै लाखदेखि करोडमा खरिदबिक्री हुन्छ । तर, सरकारी निकायमा एक लाखमा किनेको भनेर बाँकीको राजश्व छल्छन् । सेयरमा राज्यले एक प्रतिशत कर पाउँछ, त्योपनि नाफाको ।

उदाहरणका लागि २५ सयको सेयर २५ सय १० मा बिक्री भयो भने राज्यले १० रुपैयाँको एक प्रतिशत कर पाउँछ । सार्वजनिक यातायातले दैनिक हजारौं कमाइ गर्छन् । निजी प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु बोकेर आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, सरकारले कर उठाउन सकेको छैन ।

यहाँ जताततै आम्दानीको स्रोत छ । सरकारले पहिचान मात्र गर्न सक्नुपर्यो । पुराना सरकारले आम्दानीको स्रोत खोजेन, धमाधम ऋण लियो । यो सरकार पनि त्यहीँ बाटोमा हिँडेको छ । वैदेशिक ऋण थुपरेको थुप्रै छ । पहिलेपहिले बुढापाकाले भन्थे,‘ऋण भनेको घिन हो ।’ तर, सरकारले त्यो कुरा बुझेन ।

ऋण लिएकै दिनदेखि साँवाब्याज तिर्नुपर्छ । नेपालले वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ त ऋणको साँवाब्याजबापत नै तिर्दै आएको छ । अझैपनि सरकारको चेत खुल्न सकेको छैन । आँखा चिम्लेर ऋण लिइरहेको छ । यही ऋणले भोलि देश नै नरहने अवस्था बन्यो भने ? सरकारले सोच्नुपर्दैन । कर नउठाउने अनि ऋण लिने ।

त्यसरी कहिलेसम्म देश चल्छ ? सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । यद्यपि, सरकार आम्दानीको स्रोत खोज्दैन । राज्यले नेपाललाई मगन्ते देश बनाएको छ । विश्वले नेपाललाई मगन्ते देशको नजरले हेर्न थालेको छ । कुनै समयमा विश्वले मान्ने देश नेपाललाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियले हेर्ने नजर फेरिएको छ ।

निजी बोर्डिङ र अस्पतालबाट लिने भनिएको तीन प्रतिशत कर सरकारले फिर्ता लियो । के स्कूल फिस र अस्पतालको चार्ज घट्यो ? फाइदा त व्यवसायीलाई मात्र भयो । यहाँ व्यवसायीहरु पनि कर तिर्न चाहँदैनन् । राज्यले नीति बनाएर कर्मचारी खटाऔं । राजश्व छल्नेहरुलाई करको दायरामा ल्याऔं ।

अरु देशले अनुदान दिन्छ, लिऔं । हात थापेर नेपाल र नेपालीको बदनाम नगराऔं । पुरानो सरकारझै ऋण नै मागिरहने हो भने बालेन सरकारमा के फरक रह्यो र ?

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x