बीमाको नाममा लुटिँदै जनता, सरकार कहिलेसम्म हेरिमात्र रहने ? 

29
shares
Nabil bank

 

सार्वजनिक होस् या निजी सवारीसाधनको बिलबुक वा रुटपरमिट नवीकरण इन्स्योरेन्स नगरिकन हुँदैन । बीमा गरिएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र यातायात कार्यालयहरुले राजस्व बुझ्छन् । अझ पछिल्लो समय त गाडी किन्दै बीमा गराउन लगाइन्छ, अटो शोरुमहरुले नै । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि बीमा नगरिकन सरकारले श्रम स्वीकृति दिँदैन । बैंक, वित्तिय संस्थामा घरजग्गा, गाडी, सेयर धितो राखी कर्जा लिन पनि अनिवार्य बीमा गरिएको हुनुपर्छ । विमानको पनि इन्स्योरेन्स गरिएको हुन्छ ।

केही वर्षयता त मानिसको पनि बीमा गर्न थालिएको छ । त्यो हो–जीवन बीमा । सरकार आफैंले समेत जनताको बीमा गर्दै आएको छ–स्वास्थ्य बीमा । पाँच जनाको ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि यो बीमा हुन्छ । यसरी बीमा गर्ने क्रम बढेसँगै इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु पनि च्याउझैं खुलेका छन् । बजारमा पाइलैपिच्छे बीमा कम्पनीहरु भेटिन्छन् । बीमा गराउन उनीहरुको आआफ्नै नीतिनियम र शुल्क हुन्छन् । बीमाको प्रकृतिअनुसार मासिक दुई हजारदेखि लाखौं रकम असुलिन्छ । यत्रो रकम असुलिएको बीमाको अवधि भने जम्मा एक वर्षमात्र हुन्छ ।

त्यसपछि वर्षेपिच्छे नवीकरण गरिराख्नुपर्छ । त्यो पनि म्याद सकिनुअगावै । यदि एक दिन पनि नवीकरण गर्न ढिलो भएमा बीमा नै रद्ध हुन्छ । यतिसम्म मात्र बीमाबापत आउनुपर्ने रकमसमेत गुम्छ । अर्कोतर्फ, नवीकरण समयमै गरेपनि घटना बीमा अवधिभित्र नभएमा रकम पाइँदैन । जस्तो कि बीमाको अवधि आजसम्म छ कि भोलि कुनै दुर्घटना वा घटना भएर क्षति भयो । अनि बीमा कम्पनीले तोकिएको अवधिमा घटना नभएको देखाउँदै भुक्तानी दिँदैनन् । २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शन भयो ।

आन्दोलनका कारण जनधनको ठूलो क्षति पुग्यो । ७७ जनाको ज्यान जानुका साथै सरकारी सम्पत्तितर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड र निजीतर्फ २७ खर्ब बढीको क्षति भयो । ०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै विनाशकारी बाढी आयो । १५ सय बढी नागरिकको मृत्यु हुनुका साथै पाँच हजार बढी अझैपनि बेपत्ता छन् । बाढीका कारण आठ खर्ब बढीको क्षति भएको सरकारकै दाबी छ । यस्तै, असोजमा पनि बुढीगण्डकीमा बाढी आयो । जनधनको क्षति भयो । यसअघि वा पछि पनि बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ ।

तर, यी क्षतिको भुक्तानी अधिकांश बीमा कम्पनीले अहिलेसम्म दिएका छैनन् । भुक्तानी माग्दा बीमा कम्पनीहरु प्रमाण माग्छन् । बाढीले घरै बगाइसक्यो अनि के प्रमाण दिनु ! बीमा गर्ने बेला चाँहि मान्छे र पैसामात्र भए पुग्ने अनि भुक्तानी दिने बेला चाँहि त्यही मान्छे उपस्थित हुँदासमेत नदिने ! बीमा कम्पनीहरुको लुटधन्दा यतिमै सीमित छैन । अनेकौं बहाना र प्रलोभनमा पारेर यी कम्पनीहरुले सर्वसाधारण लुटिरहेका छन् । पहिले विभिन्न लोभ र आकर्षण देखाएर बीमा गर्न लगाइन्छ । त्यो पनि लामो अवधिको । अर्थात् एकैपटक दश वर्षको । अनि लगातार पाँच किस्ता दुई–तीन लाख बढी रकम तिरेपछि आर्थिकलगायत समस्याका कारण किस्ता तिर्न नसकेपछि बीमा नै रद्ध गरिदिइन्छ । यतिमात्र होइन, पहिले किस्ताबापत बुझाइएको रकमसमेत फिर्ता दिइँदैन ।

अनि मर्कामा परिरहेका व्यक्ति झनै पीडित बन्न पुग्छन् । बीमाबाट नागरिकलाई राहत होला कि भनेर सरकारले बीमालाई प्राथमिकता दियो । सवारीसाधनदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्ममा बीमा अनिवार्य गरिदियो । तर, बीमा कम्पनीहरु स्वार्थकेन्द्रीत हुँदा अहिले बीमा जनताका लागि राहत होइन्, पासो बनिरहेको छ । ऋण तिर्न, नयाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा विभिन्न कामका निम्ति मानिसहरु आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर बैंक, वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिन खोज्छन् । तर, बैंकहरु धितोको बीमा नगरिकन धितो राख्न र कर्जा दिन मान्दैनन् ।

बीमासमेत बैंकले भनेकै ठाउँबाट गर्नुपर्छ, त्यो पनि एकैपटक लाखौं रकम तिरेर अनि वर्षेनी सोही बराबर बुझाउनुपर्छ । यसरी बैंकबाट पाएको कर्जा त ऋणीलाई बीमामै भुक्तानी गर्दागर्दै सिद्धिन्छ । अनि उसले न त पुरानो ऋण चुक्ता गर्न पाउँछ न त नयाँ व्यवसाय शुरु गर्न । बरु उल्टै भएको एउटा घडेरीसमेत गुम्छ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै बैंकले धितो लिलाम गरिहाल्छ । अनि बीमा गरेको के फाइदा ? धितो लिलाम गरेपछि त त्यसको पनि त लाभ बैंकलाई नै हुन्छ । ०७६ र ०७८ सालमा नेपालभरि कोरोना महामारी फैलियो ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा गरेमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क हुने र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँ पाउने प्रचार गरे । सर्वसाधारणले पनि विश्वासमा परेर लाखौं रकम तिरेर बीमा गरे । तर, उनीहरुले न त निःशुल्क उपचार पाए न त मृतकका परिवारले पाँच लाख रुपैयाँ । यसरी बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर लुट्दै आएका छन् । सरकार भने यस्ता ठग कम्पनीहरुकै हितमा काम गर्छ । यदि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान, सवारीसाधनको बिलबुक, रुटपरमित नवीकरणलगायत कामका निम्ति बीमा अनिवार्य नगरिदिएको भए न त बीमा कम्पनीहरुको बिगबिगी हुन्थ्यो न त जनता यसरी लुटिन्थ्यो ।

बीमाको नाममा सर्वसाधारणलाई नराम्ररी लुटिँदैछ । तैपनि सरकार र जनता दुवैले अझैपनि बीमा कम्पनीहरुको ठगीधन्दा बुझ्न सकेका छैनन् । राज्यको चौथों अंग मानिने र समानको वाचडग सञ्चारमाध्यमहरुले समेत बीमा कम्पनीहरुको लुटधन्दाको पर्दाफास गर्न सक्दैनन् । कि मिडियाले पनि इन्स्योरेन्सको नाममा जनता ठगिरहेको बुझ्नै सकेनन् ? नत्र भए त बीमा कम्पनीहरुबारे केही त मिडियामा आउँथ्यो होला नि । हुन त सरकारले नै गर्ने स्वास्थ्यबाटै नागरिक लुटिरहेका छन् । सरकारले पाँच जनाको ३५ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गरेपछि वर्षभरि निःशुल्क औषधिउपचार पाइने भन्दै प्रचार गर्यो ।

करोडौं सर्वसाधारणले ३५ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा पनि गराए । तर, औषधि उपचार भने पाएका छैनन् । बीमक भन्नेबित्तिकै सरकारी अस्पतालहरुले नै गर्ने व्यवहार हेलित हुन्छ । आफ्नो अस्पतालमा सेवासुविधा भएपनि निजीमा रिफर गरिदिन्छन् अनि निजीले पैसा नतिरिकन उपचार गर्दैनन् । अनि के काम स्वास्थ्य बीमाको ? अर्कोतर्फ, सरकारबाटै स्वास्थ्य बीमाबापतको ४३ अर्ब भुक्तानी बाँकी छ । जसका कारण अधिकांश सरकारी अस्पतालले नै बीमाको औषधिउपचार बन्द गरिसकेका छन् ।

पुरानो होस् या वर्तमान बालेन सरकारको क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय अनिवार्य हुन्छ–ऋण स्वीकृति । बालेन सरकारले पछिल्लो आठ महिनामै चार खर्ब बढी ऋण लिइसक्यो । पहिल्यैकै सरकारले ३० खर्ब बढी ऋण लिएको थियो । यसरी विदेशीसँग देशै जोखिममा पारेर धमाधम ऋण लिइँदैछ तर त्यो खर्च चाँहि कहाँ हुन्छ ? किनकि बक्यौता त सबैतिर अझैपनि बाँकी नै छ । अब सरकारले कि त बीमामा सुधार ल्याउनुपर्छ होइन भने बीमा बन्द गराउनुपर्छ । कि त जनता लुट्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x