गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

भूमाफियासँग मिलीभगत गरेर खेतीयोग्य जमिन मास्ने र सरकारी सम्पत्ति सकाउनेलाई बालेन सरकारले गर्ला कारबाही ?

  सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको छ । २०७९ जेठ ९ गतेको क्याबिनेट बैठकले जग्गा