गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

वर्षौँदेखि थन्किएको रावल आयोग प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण