गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारको निरीहताः न ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाउनेलाई कारबाही गर्न सक्छ, न बचतकर्ताको पैसा खानेलाई !

२०४६ सालपछि सहकारी संस्था खोल्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । विभिन्न नाममा देशभर ३५ हजार २३९ वटा