अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश...
पुरा पढ्नुहाेस्नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा परेको १५ महिना बितिसकेको छ । २०८१ फागुन ९ गते परेकोमा...
पुरा पढ्नुहाेस्२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस पहिलो...
पुरा पढ्नुहाेस्आकाशमा गाडाङ्गगुङ्ग गर्नेबित्तिकै भक्तपुरको राधेराधेस्थित घरधनीहरु त्रसित हुन्छन् । कारण हो–डुबान । गहिरो ठाउँमा भएकाले एकछिन...
पुरा पढ्नुहाेस्भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित राजपरिवारको जग्गा घेराबार र संरक्षणका निम्ति २०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड...
पुरा पढ्नुहाेस्पछिल्लो पाँच वर्षयता बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा ह्वात्तै बढेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी चेक...
पुरा पढ्नुहाेस्सहकारी नेटवर्किङ खडा गरेर लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ खाएर फरार जिबी राई अहिलेसम्म फेला परेका...
पुरा पढ्नुहाेस्सरकारले केही महिनाअघि मालपोत र यातायात कार्यालयमा बिचौलिया छिर्न नदिने निर्णय गर्यो । निर्णय कार्यान्वयनमा...
पुरा पढ्नुहाेस्प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अभिव्यक्तिले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार र गरिमामय पदमा बसेका...
पुरा पढ्नुहाेस्बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कार्यालयमा फाइलहरु फास्टट्रयाकमा अगाडि बढाउने भनेको छ । कुन डेस्कमा कति...
पुरा पढ्नुहाेस्