गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

६३ लाख ६७ हजार नागरिकले बैंक, फाइनेन्स, सहकारीबाट सेयर धितो राखेर कर्जा लिएका छन् । घरजग्गा, गाडी धितो राखेर २७ लाख १७ हजारले ऋण लिएका छन् । सहकारीबाट ऋण लिनेको संख्या ६३ लाख छ । बैंकबाट २२ लाख नागरिकलाई कर्जा प्रवाह भएको छ । एक लाख ऋणको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार कर्जा तिर्ने शर्तमा लाखौंले मीटरब्याजबाट कर्जा लिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा, सेयर र गाडीलाई आँखा चिम्लेर ऋण दिनुको कारण हो–नाफा । ऋण प्रवाह गर्दा बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीले घुस खाएका छन् । एक करोडको घरजग्गा धितो राखेर ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा १० लाख घुस लिएका छन्, उनीहरुले । १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशतसम्म असुलिएको छ । त्यति मात्र होइन, तीन प्रतिशत सेवाशुल्क लिएका छन् ।

सात–आठ वर्षका लागि कर्जा दिएकोमा वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्न लगाएका छन् । नाफा कमाउनका लागि आँखा चिम्लेर गरेको लगानी अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि टाउको दुखाई बनेको छ । बजारी मूल्यको पछाडि लाग्दा बैंक तथा वित्तिय संस्था संकटमा परेका छन् । बैंकलाई अहिले आफ्नो कर्जा उठाउन हम्मेहम्मे परेको छ । दलालीको लहैलहैमा लागेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लगानी गरे, कृत्रिम मूल्य जतिबेला पनि घट्न सक्छ भनेर सोचेनन् ।

जसको असर अहिले देखिँदैछ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, जलविद्युत कम्पनी, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले एक सय रुपैयाँ प्रति कित्तामा जारी गरेको सेयर दलालीहरुले मूल्य बढाएर २०७८ भदौ ३ गते ३२ सय ८७ रुपैयाँ पुर्याइदिए । २०८३ भदौ १५ गते त्यहीँ सेयरको मूल्य घटेर २५ सय १३ मा आयो । २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोलामा पाउने सुन केही महिनाअघि तोलाकै चार लाख रुपैयाँ पुर्याइयो ।

चाँदीको भाउ नै १० हजार प्रतितोला पुगेको थियो । जसले रेकर्ड नै कायम गर्यो । भक्तपुरको राधेराधेमा २०४८ सालमा रोपनीको ३० हजारमा बिक्री नहुने जग्गा २०७७–७८ सालमा आनाको ६५ लाखदेखि करोड पुग्यो । तीन दशकअगाडि ऐलानी, सिमसार, गुठी र डुबान भन्दै बिक्री नहुने जग्गा बढाउने त दलाली नै हुन् । हनुमन्ते खोलाका कारण राधेराधे क्षेत्र डुबानमा पर्थ्यो ।
अहिलेपनि पानी पर्दा राधेराधे जलमग्न हुन्छ । त्यस्तो जग्गालाई तीन दशकमै दलालीले आनाकै ६५ लाखदेखि करोड पुर्याए । यसमा नगरपालिकाको पनि हात छ । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले त्यहाँको जग्गाको सरकारी मूल्य आनाको २१ लाख ६५ हजार पुर्याएको छ । सरकार र दलाली मिलेर यसरी जनता फसाइएको छ । सवारी साधनहरु फलाम, सिसा, प्लाष्टिक, कपडा, फम लगायतका सामानको प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ ।

कबाडी संकलनकर्ताले यी सामान दुई रुपैयाँ किलो पनि लाग्दैनन् । त्यस्तो सामानबाट बनेको गाडीको मूल्य तीन लाखदेखि २४ करोडसम्म छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट २० देखि २२ लाखमा बिक्री हुन्छ । तर, ट्याक्सीको बडी पाँच हजारमा पनि कबाडी संकलनकर्ताले लग्दैनन् । सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा दलालीले नम्बर प्लेटको मूल्य लाखौं पुर्याएका हुन् ।

बैंकले एक कित्ता सेयरमा २८ सयसम्म कर्जा दिएको छ । गाडी र घरजग्गामा बैंकले ८० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको छ । त्यसरी भ्यालुएशन गर्ने त इञ्जिनियर हुन् । बजार मूल्य जतातिर गइरहेको छ, त्यसैअनुसार उनीहरुले भ्यालुएशन गरे । अहिले ऋणीले कर तिर्न नसक्ने अवस्था छ । पाँच लाख ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन् । राज्य, बैंक तथा वित्तिय संस्था, दलाली र इन्स्योरेन्स दलालले मिलेर सर्वसाधारण फसाए ।

राजश्वका लागि सरकारले सरकारी मूल्य बढी राख्यो । यता, दलालीले प्लटिङ गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण मिलाए । इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले कमिशन खाँदै धितोको बीमा गरे । बैंकबाट ऋणमा सर्वसाधारणले घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी गरे । अहिले उनीहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कालोसूचीमा परिरहेका छन् । आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ डुबाइरहेका छन् ।

देशमा माओवादीको जनयुद्ध चलिरहँदा शोषक, सामान्तीहरु तर्सिएका थिए । बैंक तथा वित्तिय संस्था गाउँबाट फरार भएका थिए । माओवादी शान्ति वार्तामा आएपछि तिनको सक्रियता बढेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आवरणमा धेरैलाई फसाएको छ । जसले देशमा फेरि माओवादीकाल चाहिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । किन कि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारण धेरैले आफ्नो जनधन गुमाए ।

धेरैले आत्महत्याको बाटो रोजे । आफ्नो सम्पत्ति सकाएर सुकुम्बासी बने । तर, राज्यले बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । समाजमा आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको छ । तर, राज्यले किन आत्महत्या बढेको छ ? खोजेको छैन । यसको बेवास्ताले कहालीलाग्दो अवस्था निम्तिन सक्छ । अहिलेपनि पेट्रोल पम्पहरुले बोतल लगायतका भाडामा पेट्रोल बेचिरहेका छन् ।
नागरिकले तनावमा आएर पेट्रोल खन्याएर ज्यान लियो भने को जिम्मेवार ? समाजमा कहालीलाग्दो स्थिति छ । बस्, राज्यले बुझ्न सकेको छैन । राज्य अझैपनि हेलचेक्य्राइँ गरिरहेको छ । यसको जोखिम ठूलो हुनसक्छ । किन भने, जनता निराश र तनावमा छन् । प्रायःको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तिय संस्थामा धितो राखिएको छ । तिनले कर्जा तिर्न सकेका छैनन् ।

बैंकले धितो खाएपछि उनीहरुसँग मर्नुबाहेकको विकल्प रहन्छ ? यस्तो गम्भीर विषयमा राज्यले लापरवाही नगरोस् । किन कि, जनताको ज्यानभन्दा ठूलो केही होइन । बैंकले सम्पत्ति खाइदिएपछि केही वर्षअघि भक्तपुरको निकोसेरामा एकदमै दुःखद् घटना भयो । बुवाले आफ्नो श्रीमती, छोरा र कुकुरलाई पनि मारे, आफू पनि मरे । त्रिशुलीमा सपरिवार हाम्फालेको घटना पनि छ ।

त्यसैले यसविषयमा राज्य गम्भीर बनोस् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको टर्चरले ऋणी तनावमा छन् । तिनले गलत कदम उठाउन सक्छन् । नागरिकभन्दा ठूलो केही होइन । यो कुरा राज्यले बुझोस् । अभिभावकको जिम्मेवारी निर्वाह गरोस् । नत्र यहाँ ऋण तिर्न नसकेर जनता आत्महत्या गर्दै जान्छन् । न ती बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि कारबाही हुन्छ न राज्यले त्यसको भर्पाइ गर्न सक्छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था पाँच प्रतिशतमा कर्जा दिन्छौं भनेर नागरिक फसाउन खोजिरहेका छन् । यत्रा मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाएर अझै ठग्न पुगेन ? अझै कतिलाई सुकुम्बासी बनाउने दाउ हो ? सरकारले भूमि ऐन संशोधन गर्दै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने बाटो खुला गरेको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सुकुम्बासी बनेका लाखौंलाई जग्गा दिन सक्छ ?
देशमा अझैपनि जनताको शासन र लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छ । शोषक, सामान्तीको अहिलेपनि राजगज चलिरहेको छ ।