डीडीसीको १२ करोड काण्डमा कर्मचारीको मिलेमतो खुलेको सीआईबीको दाबी, शर्मा पक्राउ
वि.सं.२०८३ कात्तिक २७ शुक्रवार
shares
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई १२ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ आर्थिक क्षति पुर्याएको भनिएको आर्थिक अनियमितता तथा संगठित अपराध प्रकरणमा अनुसन्धान थप पेचिलो बनेको छ। करोडौँ रुपैयाँको कथित आर्थिक चलखेलमा संलग्न रहेको आरोपमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख नवीन किशोर शर्मा पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शर्मालाई बिहीबार ललितपुरको भैंसेपाटीबाट पक्राउ गरेको हो। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका ४५ वर्षीय शर्मा हाल ललितपुर महानगरपालिका–२५, भैंसेपाटीमा बस्दै आएका थिए।
डीडीसीमा वर्षौंदेखि संस्थागत मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा अघि बढाइएको अनुसन्धानका क्रममा शर्मा पक्राउ परेका हुन्। सरकारी संस्थानलाई नै आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने गरी उच्च तहका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सीआईबीका अनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित प्रशासनिक उच्च तहका अधिकारी, चिस्यान केन्द्रका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूको संलग्नतामा पूर्वयोजना बनाएर विभिन्न समूह खडा गरी संगठित सञ्जालमार्फत गैरकानुनी आर्थिक लाभ लिइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यस प्रकरणमा डीडीसीलाई १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याइएको र सोही रकम गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको प्रारम्भिक रूपमा पुष्टि भएको सीआईबीको दाबी छ।
सरकारी संस्थानको सम्पत्ति र स्रोतसाधनको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू नै संस्थानलाई नोक्सानी पुर्याउने गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपले डीडीसीको आन्तरिक प्रशासन, आर्थिक कारोबार र नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
शर्माविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
सीआईबीका प्रवक्ता अनुपमशमशेर जबराका अनुसार पक्राउ परेका शर्मामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
१२ करोडको हिसाब कसले दिन्छ?
डीडीसीको आर्थिक क्षतिसम्बन्धी यो प्रकरणमा केही कर्मचारी पक्राउ पर्दैमा मात्रै अनुसन्धान पूरा हुने अवस्था छैन। संस्थानलाई करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने गरी भएका भनिएका निर्णय कसले गर्यो? आर्थिक कारोबारमा कसको हस्ताक्षर थियो? लाभ लिने समूहमा को–को थिए? तत्कालीन नेतृत्वदेखि आयोजनास्तरसम्मको जिम्मेवारी कसरी जोडिन्छ?
यी प्रश्नको निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ। सरकारी संस्थानलाई नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा जोसुकै संलग्न भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। अब सीआईबीको अनुसन्धानले यस प्रकरणको वास्तविक सञ्जाल र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिका कति उजागर गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:
