अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ : वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन कमजोर

13.4K
shares
Nabil bank

काठमाडौं । सरकारले ५ वर्षअघि ल्याएको वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गरेर व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउने गरी सरकारले ल्याएको उक्त नीति सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो।

वाणिज्य नीति २०७२ कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विगत ७ वर्षदेखिको व्यापार (आयातनिर्यात) को अवस्थालाई अध्ययन विश्लेषण गर्दा कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नभएको उल्लेख छ । बरु समस्या बढ्दो रूपमा अघि बढेको देखिएको बताइएको छ । सन् २०१४ मा आयातनिर्यात अनुपात ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा वर्ष २०२० मा ११ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्नुलाई सकारात्मक मान्न नसकिने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

अध्ययनका क्रममा वाणिज्य नीति, २०७२ को कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको कारण नीति कार्यान्वयन कार्य योजना नहुनु नै रहेको पाइएको छ ।

‘कुनै पनि नीति स्वयं सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्ने होइन, निजीक्षेत्रको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, यो नीति कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रलाई पनि महत्त्व दिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वाणिज्य नीतिमा व्यापार विकास र प्रवर्द्धनका लागि व्यापारका विभिन्न पक्षमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । तर, कुनै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन जसले गर्दा सहायता व्यापारका लागि देशभित्रको उत्पादन ढुवानी आपूर्ति प्रणाली सूचनाजस्ता विषय एकांगी र बेवारिसे हुन पुगेको प्रतिवेदनको ठम्याइ छ ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्यांकनको संस्थागत कार्यगत सूचकांकहरू समेत तयार नहुँदा समस्या भएको, नीति कार्यान्वयनमा नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत एवं कानूनी कमीकमजोरी रहेको र प्रतिफल अपेक्षित प्राप्त हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा वाणिज्य नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन संस्थागत रूपमा स्थापित निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र स्थापित गरिनुपर्ने निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून कार्यविधि, निर्देशिका पहिचान गरी तर्जुमा गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने, वाणिज्य नीति कार्यान्वयनमा वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा नै प्राथमिकता तय गर्न सुझाव दिइएको छ । आर्थिक अभियान समाचार छ।

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x