गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । बिद्रोहपछि बनेको सरकार भएपनि किसानको समस्यामा उनीहरु पहिलेझै मौन छन् । मुलुकभर पशुपालन तथा कुखुरापालन गर्दै आएका किसान दाना उद्योगीको मनपरी मूल्यवृद्धिका कारण थप आर्थिक संकटमा परेका छन् । दाना उद्योगीहरूले कुनै स्पष्ट कारण र आधार सार्वजनिक नगरी आफूखुसी दाना लगायतका पशुपन्छी आहारको मूल्य बढाउँदै लगे पनि राज्यका नियमनकारी निकाय भने मौन देखिएका छन्।

पछिल्लो समय दाना उद्योगीहरूले किसानलाई एसएमएस तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत मूल्यवृद्धिको सूचना पठाउँदै आएका छन् । उद्योगीहरूले मूल्य बढेको भन्दै किसानलाई जानकारी गराउने गरेका छन्, तर मूल्यवृद्धिको आधार, उत्पादन लागत र बजारको वास्तविक अवस्थाबारे पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

जेन्जी सरकार गठन भएपछि मात्रै दानाको मूल्य दुईपटकसम्म बढिसकेको छ। यस अवधिमा प्रतिकिलो दानाको मूल्य नौ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले फेरि छठ पर्वपछि प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ मूल्य बढाउने तयारी भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। सुरुमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढाउने चर्चा चले पनि विरोध हुन थालेपछि पाँच रुपैयाँ बढाउने रणनीति बनाइएको  दाबी छ।

दूधको मूल्य उही, दानाको भाउ निरन्तर उकालो

किसानहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो दूध र दानाको मूल्यबीच देखिएको असन्तुलन हो। चार फ्याट र आठ एसएनएफ गुणस्तर भएको दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ कायम रहेको बताइन्छ। किसानहरूका अनुसार यो मूल्य चार–पाँच वर्षअघिकै हो। यसबीच उत्पादनका लागि आवश्यक दाना, औषधि, श्रम, ढुवानी तथा अन्य सामग्रीको मूल्य बढे पनि दूधको खरिद मूल्य भने सोही अनुपातमा समायोजन हुन सकेको छैन ।

दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउनुपर्ने रकमसमेत समयमै भुक्तानी नभएको गुनासो छ। उत्पादनको लागत बढिरहेको अवस्थामा बिक्री गरेको दूधको पैसा नपाउँदा किसान दोहोरो मारमा परेका छन्। किसानहरूले दाना उद्योगी र दूध उद्योगीबीच कुनै स्वार्थपूर्ण मिलेमतो त भइरहेको छैन भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

दाना तथा पशुपन्छी आहारको मूल्यवृद्धि, बजार प्रतिस्पर्धा र किसानमाथि पर्ने प्रभावबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने हो। तर किसानहरूले पटकपटक गुनासो गर्दा पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट अपेक्षित चासो देखाइएको छैन ।

मन्त्रालयमा समेत यस विषयमा जानकारी गराउँदा सुनुवाइ नभएको किसानहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार नियमनकारी निकायका कर्मचारीहरूले समेत व्यापारी तथा बिचौलियाको प्रभावमा परेर किसानका समस्यालाई बेवास्ता गरिरहेका छन्।