गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

वार्षिक बजेटमा आउने सरकारी योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारका प्राथमिकताका भनिएका आयोजनाहरू पहुँचवाला व्यक्तिको कब्जामा परेको र उनीहरूले बजेट किताबमा शब्द हालेर छनिरहेको भन्दै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

‘संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेका छन् । मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको हो राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्न पाइरहेको अवस्था छैन,’ बिहीवार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले भनिन् ।

मन्त्री झाँक्रीका अनुसार योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना गरेका छैनन् । सयौं परिवार प्लास्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यूटावरहरू बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवा सुविधा जनतालाई पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।

मन्त्री झाँक्रीका अनुसार योजना छान्ने कुराको असन्तुलनका लागि संसद्ले लगाम लगाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुनर्निर्माण, शहरी विकासका काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ।