गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

डुडुवा–२ का किसान तिलकराम बर्माले ६ बिघामा जग्गामा धान उत्पादन गर्छन्। बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्‍याए पनि ९० क्विन्टल धान उनको खेतबाट उब्जनी भयो। त्यही धान सरकारलाई बिक्री गर्न भने उनीमाथि सिन्डिकेट लादियो। बर्माले ३० क्विन्टल बिक्रीका लागि मात्र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस पाए। उनीजस्तै राप्तीसोनारी–४, बैजापुरका किसान रामप्रसाद थारुले पनि सिन्डिकेटका कारण उत्पादन भएको सबै धान बेच्न सकेनन्।

४० क्विन्टल उत्पादन गरेका उनले ३० क्विन्टल मात्र बेच्ने सिफारिस पाए। बेमौसमी वर्षाले ठूलो क्षति भोगेका बाँकेका किसानलाई उत्पादन भएको सबै धान बेच्न नपाउँदा चोटमाथि चोट थपिए जस्तो भएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसअनुसार मात्र उनीहरूले धान बिक्री गर्न पाए। ‘मैले उत्पादन गरे जति धान बेच्न नपाउने कस्तो अवस्था आयो?’ रामप्रसादले भने,‘यो वर्ष किसानको ढाड सेक्ने गरी नियम लागू गरियो।’ किसानले चाहे जति बिक्री हुने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने भन्दै अर्का नेपालगन्ज–१८, भुजइगाउँका रामपाल कुमालले भने, ‘त्यति मेहनत गरेर उब्जनी गरेको धान बिक्री गर्नै समस्या हुनु दुखद हो।’

उत्पादन भए जति धान बेच्न नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्। ‘एकातिर सरकारले समयमै धान खरिद गरेन,’राप्तीसोनारी–४, का राजन चौधरीले भने, ‘यसरी किसानमाथि सिन्डिकेट लाद्नु किसानको पेटमा लात हान्नु जस्तै हो।’ कृषि ज्ञान केन्द्रले भने यस वर्ष जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) हेरेर मात्र धान बेच्ने सिफारिस दिएको छ। कुन किसानसँग कति क्षेत्रफल जग्गामा छ र त्यहाँ कति धान उत्पादन हुन्छ सोहीअनुसार सिफारिस दिइएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।

जनताको गुनासो जायज भएको भन्दै जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी सकिल अहमदले भने, ‘किसान सन्तुष्ट हुने गरी धान खरिद गर्न सकिएको छैन।’ सरकारी कोटाअनुसार धान खरिद भएकाले किसानको सबै धान खरिद गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

बाँकेमा २५ हजार क्विन्टल क्षमता मात्र छ। यो बाँकेमा उत्पादन हुने धानको एक चौथाइ पनि होइन। यही बेला निजी क्षेत्रका उद्योगले पनि सस्तोमा धान किन्दा किसान मर्कामा परे। निजी उद्योगले २८ सयदेखि २२ सय रूपैयाँमा धान किनिरहेका छन्।

सरकारले भने मोटा धान १८५१ र मध्यम धान२९०२ रूपैयाँमा खरिद गरिरहेको छ। ‘निजीले सरकारीभन्दा धेरै कममा खरिद गरिरहेका छन्,’ सूचना अधिकारी अहमदले भने,‘सरकारी दररेटभन्दा थोरै मात्र तलमाथि भएको भए किसानलाई धेरै मर्का पर्ने थिएन।’ नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।