गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।तरलता अभाव सम्बन्धी सुझावसहितको अध्ययन
प्रतिवेदनका केही मुख्य मुख्य सुझावहर
प्रेस सामाग्री

१)
निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तूलन ः

अध्ययन अनुसार २०७८ आषाढमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दति निक्षेपको अंश २०७८ मार्ग मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ । बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतिको अंश भने एक्कासी बढ्न गइ तरलता व्यवस्थापनमा दबाव पुगेको छ । मुद्दति निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ बर्ष भन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिव ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक बर्ष वा त्यो भन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ ।

उपायहरु ः
क)
सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरु न्युनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपनेर्।
ख)
बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको छ । त्यसैले १ वर्ष भन्दा मुनिको मुद्दति निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर भन्दा १% मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ग)

मुद्दती निक्षेप ३ वर्षसम्म कुनै ब्याजदरमा लिइएको छ भने ३ वर्ष भन्दा बढीको मुद्दतीमा हरेक १ बर्ष, २ बर्ष, ३ बर्ष, ४ बर्ष, ५ बर्ष र ५ बर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि प्रष्टरुपमा कम्तिमा २५ आधार अंक ९द्यबकष्क एयष्लतक० फरक पर्ने गरी ब्याजदरको अन्तर तोकेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
२.
अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण ः

नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अध्ययन गर्दाे उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको “अन्य” शिर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी, “अन्य” शिर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यी दुबै प्रष्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ, जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैंयाँको करिव २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै देखिन्छ । घररजग्गा, शेयर आदि जस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग पु¥याएको देखिदैन ।

उपायहरु ः
क)
उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्ने । जस्तैः उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाह हुने कर्जामध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मकरुपमा कम व्याजदरको व्यवस्था गरी प्रकाशित गर्न ।
ख)
उत्पादनमुलक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने ।
३.
आयातमा थप कडाई गर्नुपर्नेः

आव ०७८÷७९ को पहिलो ४ महिनामा कुल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैंयाँको आयात भएको देखिन्छ । गत आ. व. मा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पूँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको देखिन्छ ।

उपायहरु ः
क)
आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा १००% प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने । यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने ।
ख)
विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने । यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिन्छ
ग)
स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भरउन्मूख कृषिलगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउने ।
घ)
आत्मनिर्भर भएका वा हुने सक्ने संभावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिकरुपमा बन्देज लगाउने ।

४.
विप्रेषण आप्रवाहलाई ९च्झष्ततबलअभ ष्लअयmभ० व्यवस्थित गर्ने ः

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भण्डै २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहको रहने गरेको छ । तर, आ. व. ०७८÷७९ को पहिलो ४ महिनामा उक्त आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । गत आ.व.को सोही अवधिमा ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैंयाँ आएकोमा चालु आ.व.मा २५ अर्व रुपैंयाँले घटेर ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैंयाँ मात्रै विप्रेषण भित्रिएको थियो । यसरी विप्रेषणमा कमी आउनाले पनि बैंकहरुको तरल सम्पति घट्दै गएको देखिन्छ ।

उपायहरु ः
क) वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने जनशक्तिहरुलाई अनिवार्यरुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ख) रेमिट्यान्स भित्र्याउने हालको योजनामा थप १ % ब्याज दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ग) रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउने ।
५.
कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन ः

२ बर्ष वा त्यो भन्दा बढीको मुद्दति निक्षेपमा करिव १० प्रतिशत रहेकोमा दीर्घकालिन कर्जा ३० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ५९८ अर्ब रुपैंयाँ दीर्घकालिन कर्जा १ बर्ष वा सो भन्दा कम अबधिको निक्षेप वा बचत÷चल्ती निक्षेपबाट लगानी भएको देखिएका छ ।सन् २०२० को तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भने नेपालमा भन्दा धेरै निश्कृय कर्जा रहेको देखिन्छ । यस्तो माहामारीको अवस्थाबाट देश गुज्रिरहदा पनि जम्मा कर्जामा निश्कृय कर्जाको अंश जम्मा १.३७ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड्को असरको कारण पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गर्नु परेको वा म्याद थप गरिएका कारण किस्ता रकम समयमा आउन नसकेको । तर, मुद्दति निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावका कारण निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई तरलतामा चाप परेको देखिएको छ ।

उपायहरु ः
क)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि कोभिड्ले पारेको असरको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्ककन गरी सो असरलाई कम गर्न कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुने ।
ख)
निर्देशित लगानी अन्तर्गत ल्याइएको कर्जा नीति पुनरावलोकन गरिनु उपयुक्त हुने । जस्तै, सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने, वाणिज्य बैंकले जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको १ करोड रुपैंयाँसम्मका लघु, साना तथा मझौंला उद्यम कर्जा, आदि ।
ग)
अल्पकालीन तथा मध्यकालीन पुनर्कर्जालाई ९क्जयचत(तभचm बलम ःभमष्गm(तभचm च्भाष्लबलअष्लन० वृद्धि गरी कृषि, घरेलु उद्योग जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने ।

माथि उल्लेखित उपायहरु अपनाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावका समस्या समाधान गर्न ठोस सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
६.
सरकारी पूँजीगत खर्चमा वृद्धि र प्रक्रियामूखी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने ः

नेपाल सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीको दयनिय अवस्था छ भने भुक्तानी प्रणाली पनि प्रक्रियामूखी छ । तसर्थ, पूँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।