गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई कर वृद्धिको प्रस्ताव गरिएकामा सरोकारवाला निकाय एवं अधिकारीहरूले हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताले अरु क्षेत्रमा करको दर घटाइँदा सहकारी क्षेत्रमा भने वृद्धि गरिएकामा आपत्ति जनाएका हुन् । विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीमा वृद्धि गएिको करप्रति आफू पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो ।

आगामी वर्षको बजेटअघिको छलफलका क्रममा विभागले सहकारी नीति, २०६९ लाई परिमार्जन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव मन्त्रालयमा पेश गरिएकोे उहाँको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी सुधारका लागि ३६ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको जानकारी रजिष्ट्रार पण्डितले दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद गुरागाईँले सहकारीमा सङ्गठित भएर कृषि काम गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको बताउनुभयो । हरेक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने विषय सहकारीमार्फत गरे प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।

कृषि केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराई, सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष तुलसीराम सुवेदीलगायतले सहकारीमा लगाइएको कर हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर नहटाए बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।