गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारले न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको तलब पारिश्रमिक तोकेको छ। कर्मचारीहरुको तलबवृद्धि भएको ६ महिनापछि सरकारले न्यायाधीशहरु र संवैधानिक पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तोकेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश,न्यायधीशदेखि उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश,न्यायधीश,जिल्ला अदालतका न्यायधीश,न्यायपरिषद्का सदस्य,राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको तलब बढेको छ ।

यस्तै संवैद्यानिक निकाय अन्तरगत लोकसेवा आयोग,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,मानव अधिकार आयोग,निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीदेखि संघीय संसदका महासचिव,सचिव,राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तहरुको तलब सुविधा राजपत्रमा प्रकाशन भएको अर्थ सचिव तोयम रायाले जनाएका छन् ।

अब प्रधान न्यायाधीशले १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ तलब सुबिधा पाउनेछन् भने सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूको तलब भने ८५ हजार ४३ रुपैयाँ पाउनेछन ।

यस्तै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७०७, न्यायाधीशको ७६ हजार ३८३ र जिल्ला न्यायाधीशको तलब ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तै न्याय परिषदका सदस्यको तलब पनि न्यायाधीशकै सरह ८४ हजार ४३ रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको ८० हजार ७०७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने पदाधिकारीको ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय आयोजना आयोगका उपाध्यक्षको ७९ हजार ३८३ र सदस्यको ७७ हजार ६६० तोकिएको छ। यता संघीय संसदको महासचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ तोकिएको छ भने सचिवको ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तको ८० हजार ७०७ र आयुक्तको ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ तोकिएको तोयम रायाले जानकारी दिए।