सहकारीले सामाजिक अर्थतन्त्रमा टेवा दिनु पर्ने – सचिव डा. रेग्मी
सहकारीले देशको सामाजिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ
वि.सं.२०७९ फागुन २ मंगलवार
shares
काठमाडौं।भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले संविधानले सहकारीलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अर्थतन्त्रको एक आशालाग्दो खम्बाका रुपमा स्वीकार गरी सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको वताएका छन् ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित सहकारी र सुशासन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने सहकारी अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सहकारी समुदायको एकता र परिचालनसंग सम्वन्धित विषय हो । सहकारीले समुदायमा सबैलाई एउटै स्थानमा ल्याउन सहयोग गरिरहेको देखिन्छ भने समुदायलाई सकारात्मक परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढाउन समेत भूमिका खेलेको छ । समुदायका गरिब, साना किसानहरुलाई आर्थिक सामाजिक रुपमा सवल बनाउने कार्यमा सहकारीहरुले काम गरिरहेका छन् । सहकारीले देशको सामाजिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ । हामीले उत्पादन मुलक सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । स्थानीय स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गर्नसक्ने स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन गर्दै बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । गाउँ तहमा साना–साना उद्यमहरुको सुरुवात गरेर आयआर्जनसंगै नविनतम अभ्यासहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ ।
आर्थिक पुँजी र सामाजिक पुँजिलाई उपयोग गर्दै सहकारीहरुलाई उत्पादनमा संलग्न गराउँदै बजारसंग जोड्ने हाम्रो भूमिका रहन्छ । हामीले सहकारी मार्फत सदस्य किसानहरुमा भएका नवितम सोचलाई व्यवसायमा बदल्न गर्नुपर्ने कामहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । अब उत्पादनमात्र बढाउने होईन उत्पादनलाई प्रशोधन गर्दै बजारीकरणमा पनि जानुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेर आएको छ । ग्रामीण जनजीवन र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी वनाउन, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । सहकारीको मुल काम नै समुदायका हरेक सदस्यहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने हो । त्यसैगरी प्रत्येक सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढाउनु सहकारीको दायित्व पनि हो । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुले संस्थागत सुशासन वित्तीय पारदर्शिता र अर्थतन्त्रका नियमहरु पालना गर्दे देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान दिनु पर्ने कुरामा सचिव डा. रेग्मीले जोड दिए ।
सहकारी संस्थाहरुले गरेका असल अभ्यासहरुको बजारीकरण हुनु आवश्यक छ र सहकारी कानूनको परिपालना नगर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याइने उनले बताए ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीहरु अनुशाशित भै अगाडी वढानु आवश्यक रहेको कुरा वताए । कार्यक्रममा सहकारी संघ संस्थामा सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न सहभागीहरुद्वारा निम्न बिषयमा सामूहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो :
१. सहकारीको माध्यमद्वारा गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, समुदायको सशक्तिकरणजस्ता क्रियाकलापमा तीनै तहका सरकारको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न/गराउन पहल गर्ने,
२. समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य गरी सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको व्यवहारिक अभ्यास गर्दै सहकारी संस्थामा सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने,
३. सहकारी ऐन, नियम र कार्यविधिको स्थानीयतहहरुले स्थानीय परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहकारी ऐन लागू गर्ने गराउनेतर्फ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने/गराउने,
४. सहकारीको साधारण सभा, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र शेयर सदस्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई संघ संस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता संस्कृतिको विकास गर्ने,
५. सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋण परामर्शलाई प्रभावकारी बनाउने, ऋणको सुरक्षण हुने किसिमले धितो लिने र ऋणको भाखा नाघ्न नदिनका लागि पहल गर्ने,
६. सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नियमनकारी निकायहरुले नियमित र प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र नियमन गर्ने साथै अभियानको तर्फबाट समेत सहकारी संघ संस्थाहरूमा सुशासन प्रबर्धन गर्ने भूमिका निर्वाह गरी सहकारी संस्थामा दिगो सुशासन कायम गर्ने ।
७. सहकारी संघसंस्थाहरु मार्फत् संचालन गरिने कार्यक्रम तथा पूँजीगत अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अन्तर तह समन्वय कायम गरिने, सहकारीका जिल्ला संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघबाट सञ्चालन हुने लागत र संरचनागत हिसाबले ठूला योजनाहरू सञ्चालनको लागि आवश्यक पूँजिगत अनुदान वितरण कार्यमा स्वीकृत नीतिअनुरूपसमन्वय र सहकार्य गर्ने ।
८. सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त हुन नदिन आन्तरिक सुशासन प्रणालीमा सुधार गर्न पालना गर्नुपर्ने विषयहरूमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
९. सहकारी संस्थारुले प्रयोगमा ल्याएका असल अभ्यासहरुको प्रचार प्रसार अनुसरणका कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउने, सहकारी संस्थाहरुले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा पुऱ्याएको सकारात्मक प्रभावको सन्देश प्रवाह गर्ने ।
१०. सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र सहकार्य कानूनको परिपालनालाई प्रभावकारी बनाई सिमित सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको गलत प्रवृत्ति र विसंगति विरुद्ध सुशासन प्रवर्द्धनका लागि साझा प्रयास परिचालन गर्ने ।
११.सहकारी संघ/संस्थाको संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति शिक्षा कोषको परिचालन र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा तालिम, प्रशिक्षण, कार्यशाला गोष्ठी र अर्न्तक्रिया जस्ता कार्यक्रम नियमित रुपमा संचालन गर्ने































