गलैंचा उद्योग संकटमा,उद्योगले आयकरमा पाउँदै आएको छुटमा सरकार बाधक
वि.सं.२०८० असार १४ बिहीवार
shares
काठमाडौं । गलैंचा उद्योगीले पाएको सहुलियत कटौती भएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै विरोधमा उत्रिएका उद्योगीहरूले बुधवार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूहरू संकटमा पर्ने जानकारी गराएका हुन् ।
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाएको छ ।
आगामी आवको बजेट मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यी उद्योगले पाउँदै आएको सहुलियत कटौती गरेको हो । योसँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि तयारी गलैँचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा उनी गलैंचा तथा गलैँचाको उनी धागो कताई, रंग्याई, धुलाई र बुनाईमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था थियो ।
नेपालको स्रोतबाट नेपालमै उत्पादन भई निकासी हुँदै आएका वस्तुमा अरू छुटपछिको आयमा लाग्ने करमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि यस पटकको बजेटले हटाइ दिएको छ । यो व्यवस्था हुँदा गलैंचा उद्योग नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै आएको थियो । तर, आयकर ऐनको उक्त दफा संशोधन गर्दै सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा उक्त सुविधा हटाइ दिएको छ । यसको सट्टा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ जस्ता सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा यो सुविधा थप गरेको छ ।
प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको रूपमा रहँदै आएको गलैंचा उद्योगमा विगतमा पाइरहेको छुट कटौती गर्दा ठूलो मार्का पर्ने उद्योगीको भनाई छ । नयाँ व्यवस्थाका कारण आफूहरू त्रसिद भएको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निर्यात संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा बताउँछन् । सरकारले सबै निकायलाई औपचारिक गराउनु राम्रो कुरा हो । तर गलैंचा उद्योगको विषय भने फरक रहेको उनको तर्क छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटेमा मूल्य अभिवृद्धि करमा जानु पर्ने भनिएको छ । यसले गर्दा हामी गलैँचा उद्योगी व्यापारीहरू त्रसित भएका छौँ । यो व्यवस्थाले ३० देखि ४० प्रतिशत व्यापार घट्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा भित्रिने पनि घट्ने छ रोजगारी पनि गुम्नेछ । यस क्षेत्रका मानिसहरू विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता बढ्नेछ’, उनले गुनासो गरे ।
गलैंचा भनेको घरेलु उद्योग पनि हो । गाउँघरमा एक तान, दुई तान गरेर बनाएका हुन्छन् । यसरी गाउँमा बनेर काठमाडौं आएर व्यापार गरिरहेका साना व्यापारीहरू भ्याटमा जान सक्दैनन् । अधिकांश गलैँचा उद्योगले विपन्न परिवारलाई रोजगारी दिएको छ । अशिक्षित महिला, फरक क्षमता भएका जसको हात चल्छ उनीहरूलाई पनि रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्र हो । यस्तो अवस्थामा उनीहरू कसरी भ्याटमा आउन नसक्ने उनको भनाई छ ।
संघका पूर्वाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले यस क्षेत्रमा सामान्य विपन्न परिकारका मानिसहरू हुने भएकोले भ्याटमा आउन समस्या हुने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले उनले अगाडी भने, ‘सरकारले यदि भ्याटलाई अनिवार्यरुपमा लागू गर्ने हो भने गलैँचाको धागो र अन्य कामहरूको नै रोकिन्छ । किनभने गलैंचा तयार पार्नु भन्दा पहिले धागा बनाउनका लागि विपन्न, अशिक्षित र अपाङ्ग व्यक्तिहरू आबद्ध हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई कम्पनी दर्ता गर्न लगाउनु असम्भव हो ।’
उनका अनुसार २०५२ सालदेखि नै मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाइरहेका कारणले नै वार्षिक ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म गलैँचाको निर्यातमा वृद्धि भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि ११/१२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो । यस क्षेत्रमा दुई लाख जना भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।
नेपाली गलैँचा निर्यातको विगत चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा कोभिड अघि ७ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ७८ हजार २१५ रुपैयाँ बराबरको निर्यात रहेको थियो । तर, कोभिडको समयमा निर्यातमा १६.८५ प्रतिशतले ह्रास आई नेपाली गलैँचाको निर्यात ६ अर्ब ६ करोड ८५ लाख ६६ हजार ५२६ मा झर्यो । कोभिडको परिस्थिति सहज हुँदै जाने क्रममा नेपाली गलैँचाको निर्यात आ.व. २०७७/०७८ र आ.व. २०७८/०७९ मा क्रमशः ७ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख ५३ हजार ४४९ र १० अर्ब ६२ करोड २६ लाख ८९ हजार ९१६ को भएको थियो ।































