सरकारबाट निराश बन्दै जनताः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझैपनि हात बाँधेर बस्ने कि ‘एक्सन’ मा जाने ?
वि.सं.२०८० पुस १८ बुधवार
shares
स्थानीय तहको चुनाव भएको पनि २० महिना पुग्यो । जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षको कार्यकालमा अब तीन वर्ष चार महिना बाँकी छ । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएको लामो समय बितिसक्दासमेत स्थानीय तहमा खासै सुधार भएको देखिँदैन् । हरेक पालिकाको अवस्था उही नै छ ।
जनप्रतिनिधिहरु सरकारी गाडी चढ्न, आफ्ना आफन्तलाई जागिर लगाउन, ठेक्कापट्टा मिलाउनमै व्यस्त छन् । जनप्रतिनिधिहरुले केही काम नै गरेका छैनन् । न आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र भएको गुठी, सार्वजनिक, मठमन्दिर र सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न सके न कर नै उठाउन सकेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित छन् । सबैतिर उनको वाहवाही छ । तर, उनले जडीबुटीमा अरनिको यातायात प्रालिले गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरेको बसपार्कसमेत हटाउन सकेका छैन् । न सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नै महानगर सफल भयो ।
संघीय र प्रदेश सांसदको चुनाव भएको १३ महिना पुगेर १४ महिना लाग्यो । यो अवधिमा एउटा मीटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित भयो । सांसदहरुको वर्षदिनको प्रगति यतिमै सीमित छ । २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको र मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो ।
निर्वाचन गर्दा जनताले तिरेको कर अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्कोतिर, आम सर्वसाधारणले पाएको दुःखको कुनै लेखाजोखा छैन् । आम सर्वसाधारणले घण्टौंको बाटो हिँडेर दिनभरि लाइन बसेर जनप्रतिनिधि चुनेर पठाए । अब देशले विकासको फड्को मार्छ,, देशमै रोजगारी पाइन्छ, विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेपबाट देश मुक्त हुन्छ भन्ने सोचेर आम सर्वसाधारणले भोट दिएका थिए ।
तर, सोचेकोभन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । विकास शून्य छ । जनताको समस्या ज्यूँको त्यूँको छ । अहिले मुलुकको जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । उद्योग व्यापारी, अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र अझैपनि दयनीय अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
चुनाव जित्नुअघि अधिकांश जनप्रतिनिधिले दिएको आश्वासन,‘मलाई भोट दिनुस् । म सरकारी गाडी पनि चढ्दिन् । तलब पनि लिँदिन् । निःशुल्क जनताको सेवामा खटिन्छु ।’ तर, यहाँ तलबभत्ता नखाने को छ ? सबै राज्यको ढुकुटी लुट्ने मात्रै छन् । हिजो भोट माग्दा ठूल्ठूला आश्वासन दिनेहरु पनि आज सरकारी गाडी चढ्छन्, तलबभत्ता बुझ्छन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा ७० करोडको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका गोकुल बाँस्कोटालाई काभ्रेको जनताले दोस्रो मौका दिए । उनीहरुले बाँस्कोटालाई चुनाव जिताएर पठाए । तर, अहिले उनीलाई भोट दिनेहरु निराश भएका छन् । उनले म तलबभत्ता लिँदिन्, सरकारी गाडी चढ्दिन् भन्ने हो भने त काभ्रेको जनताको शिर ठाँडो हुन्थ्यो ।
उनलाई चुनाव जिताएर पठाएकोमा पछुतो रहँदैनथ्यो । कुनचाँहि सांसदले तलबभत्ता लिँदिन, सरकारी सेवासुविधा लिँदिन् भनेर आम सर्वसाधारण कुरेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दिइने मँहगा खाजा कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा कसैले पनि सफलताको आश गरेको थिएन् । देशमा लोकतन्त्र आउँछ भनेर कल्पनै गरिएको थिएन् । जनयुद्धको कमाण्डर हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन् । उनले देशबाट राजतन्त्र फ्याकेर लोकतन्त्र ल्याएर छाडे । सर्वसाधारणले मँहगा खाजा कटौती शुरुवात मात्र हो भन्न थालेका छन् ।
उनले क्रमिक रुपमा भूपू राष्ट्रपति, मन्त्री, सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको पेन्सन र सेवासुविधा कटौती गर्छन् भन्ने आकंलन सर्वसाधारणको छ । अहिलेको परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा काट्न जरुरी भइसकेको छ । मन्त्रीहरुले तलबभत्ता लिएका छन् ।
तर, काम केही नै गरेका छैनन् । अधिकांश मन्त्रीलाई जनताले चिन्दै चिन्दैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुको तलब पनि काट्न आवश्यक भइसकेको आम सर्वसाधारण बताउँछन् । प्रगति नै छैन् भने राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नुको के अर्थ ? देशमा साँच्नै नै विकास गर्ने हो भने प्रचण्ड अब ‘एक्सन’ मा जानैपर्छ ।
जनप्रतिनिधि र भूपूहरुलाई फोगट्टेको तलबभत्ता खुवाएर देश विकास हुने होइन् । प्रधानमन्त्रीले अब सरकारी खर्च कटौती गरेर विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । देशमा लाखौं सेना छ । तर, सेनाको काम के छ ? पछिल्लो केही समययता सेना कटौतीको समेत माग उठिसकेको छ ।
राज्यको आम्दानी छैन्, सरकारी खर्चचाँहि बढेको बढ्यै छ । जनताले कहिलेसम्म धान्छन् ? कर तिर्ने जनतालाई केही सेवासुविधा नै छैन् । अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पटकपटक मन्त्री भए । उनी सभामुख पनि भए । उनी अंकुत सम्पत्तिका मालिक हुन् । तैपनि राज्यको ढुकुटी लुट्न छोड्दैनन् ।
राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि उनी पटकपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ती भइसकेका छन् । यहाँ मात्र नभएर उपचारका लागि भारतसम्म पुगे । त्यहाँ उपचार गर्दा लागेको खर्च आफैंले व्यहोर्ने घोषणा गरे । तर, अन्त्यमा राज्यको ढुकुटीबाटै लिए । देशका प्रमुख भनाउँदाहरु नै ‘लोभी’ भएपछि जनताले कसरी सुःख पाउँछन् ?
राज्य सञ्चालकहरु ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ गर्छन्, जनता जाऊन् भाडमा । देश र जनताप्रति लामोचौडा भाषण गर्नेहरु ‘देश बेचेर खाऊँ, जनता चुसाऊँ’ भन्ने मनसायका छन् । एउटा चर्चित उखान छ,‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ ठ्याक्कै त्यस्तै छन् नेताहरु । मुखले माया दर्शाएर के गर्नु ? कामले देखाउन सक्नुपर्यो नि ।
राजनीति परिवर्तनको क्रममा पटकपटक जेल गएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइरालाले बैंकमा खाता पनि खोलेनन्, एक टुक्रा जमिन पनि जोडेनन् । देशको प्रधानमन्त्री त उनीहरु पनि भए तर उनीको मनमा लोभ उब्जिएन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै जेल बसेका एक जना व्यक्ति बल्खुस्थित एमालेको पुरानो कार्यालयमा भएको रुखमा झुण्डिएर मरे ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनले आफ्नो छोरालाई जागिर लगाइदिनु भन्दै पटकपटक ओलीसँग आग्रह गरे । तर, ओलीले नगरिदिएपछि उनले कतै बाटो देखेनन्, झुण्डिएर मरे । त्यो व्यक्ति ओलीजति नै जेल बसेका थिए । उनीचाँहि घरमा खाना नभएर मरे भने ओली त अंकुत सम्पत्तिको मालिक हुन् ।
यो कसरी सम्भव भयो ? सबै भ्रष्टाचार होइन् । हिजो चप्पल लगाउने हैसियत भएकाहरुको आज राजधानीमा रोपनी जग्गामा बनेको घर छ । न तिनले जागिर खाए न तिनको देख्नेगरी कुनै व्यापार–व्यवसाय छ । अनि अर्बौंको सम्पत्ति जोडे कसरी ? देश लुट्ने, जनतामाथि शोषण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नेता भन्नुपर्दा नेपालीलाई हीनताबोध महसुश हुन्छ ।
देशप्रति कति न मायाममता भएजस्तै गरी भाषण ठोक्ने गगन थापा, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाँक्री, ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन गरौं । देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ ? भन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ । प्रचण्डसँग यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आँट छ ?
उनले आफ्नो पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी सबैको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । जनयुद्धको बेला दिएका आश्वासन त पूरा गर्नुपर्यो । देशमा केही परिवर्तन होला, जनताले सुःखसुविधा पाउलान् भनेर त प्रचण्डलाई नेपालीले जनयुद्धमा साथ दिएका थिए ।
आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जनयुद्धमा होमिए । १७ हजार शहिद भए । देश नेताहरुको बाँडीचुँडी खाने थलो बनोस् भनेर कसैले जनयुद्धमा साथ दिएका होइनन् । अहिले एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादीले देश खत्तम बनाइसकेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन् । उनीहरुले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा गएको थियो भन्ने बिर्सिएका छन् ।
अब पनि प्रचण्डसहित माओवादीका मन्त्री, जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता, सरकारी सेवासुविधा नत्याग्ने हो भने अर्को चुनावमा माओवादी ‘जिरो’ हुन्छ । ३२ सीट ल्याएको माओवादी सत्तामा छ । माओवादीले अवसर पाएको छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने माओवादीको हातमा छ ।






























