बीमाको नाममा मौलाएको ठगीधन्दा र बीमितले पाएको दुःखको विषयमा सरोकारवाला निकाय किन मौन ? 

 

पछिल्लो समय थुप्रै बीमा कम्पनी खुलेका छन् । व्यक्ति, घर, गाडीलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको पनि बीमा गरिन्छ । बीमा गरेबापत वषेनि २५ हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म लिन्छन्, कम्पनी । यत्रो पैसा तिरेपनि यो वर्षदिनका लागि मात्र हो । वर्ष पुग्न बाँकी रहँदै बीमाको म्याद सकिन्छ ।

 

 

हरेक वर्ष बीमा नवीकरण गर्नुपर्छ । बीमा गराउन मान्छे ल्याएबापत अटोशोरुम, बैंक तथा वित्तिय संस्थालगायतलाई कम्पनीले कमिशन दिन्छ । कुनै व्यक्तिले बीमा गर्ने मान्छे लगिदिए भने तिनले पनि कमिशन पाउँछन् । बीमा गराउने बेला विभिन्न प्रलोभन देखाएर पैसा असुलिन्छ ।

 

 

बीमा गराएको व्यक्ति ‘क्लेम’ गराउन गयो भने वषौं दिनसम्म क्षतिपूर्ति नदिएर अल्मलाएर राखिदिन्छन्, कम्पनीहरु । बीमाबापतको रकम लिनका लागि धेरै हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था छ । बीमा गराउने बेला एउटा फाराम भरे पुग्छ । बीमाबापतको पैसा लिने बेला सयौं डकुमेण्ट ठिक्क पार्नुहुन्छ ।

 

 

बीमाबापतको पैसा पचाउने उद्धेश्यले कम्पनीहरुले बीमितलाई यति दुःख दिन्छन् कि, बयान गरिसाध्य छैन् । कहिले यो डकुमेण्ट ल्याउनु भन्छन्, कहिले त्यो । सर्वसाधारणलाई बेकारमा बीमा गराएछु भन्ने अनुभूति त्यतिबेलै भइहाल्छ । जसका कारण पछिल्लो समय बीमा गराउनेको संख्या निरन्तर ओरालो लाग्दो छ ।

 

 

नयाँले त गर्न छोडे, पुरानोले पनि आफ्नो बीमा नवीकरण गर्न छोडे । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । कसले गाडी र घर किन्ने ? जसले गर्दा पनि बीमा कम्पनी समस्यामा परेका छन् । अटोशोरुमबाट गाडी निकाल्दा बीमा गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । बैंकले कर्जा लगानी गर्दासमेत बीमा गर्न लगाउथ्यो ।

 

 

नत्र कर्जा नै नदिने । बीमा कम्पनीले एउटा नयाँ सहकारी खोल्नेबित्तिकै त्यहाँ पुग्थें । सहकारीको पनि बीमा गराउने, त्यहाँका कर्मचारीको पनि । अझ केही नपाएर ऋणीले राखेको धितोको पनि बीमा गर्न लगाउथें । सहकारीले कमिशन आउने भएपछि जबरजस्ती बीमा गर्न लगाउथ्यो ।

 

 

अहिले अधिकांश सहकारी डुबेको छ । रातारात सहकारी भागिरहेका छन् । सहकारीबाट बीमा कम्पनीले ठूलो आम्दानी गदै आएका थिए । त्यतापनि बीमा कम्पनीलाई घाटा लागेको छ । सर्वसाधारणले बीमा कम्पनीलाई विश्वास गर्न छोडेका छन् । बीमा कम्पनी पनि ‘ठग’ हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन् ।

 

 

सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिअन्तर्गत राखेको थियो । तीन खम्बे नीतिले आम सर्वसाधारणलाई ‘घर न घाट’ को बनाएको छ । सहकारीकै कारणले सयौं सुकुम्बासी बनेका छन् । आफ्नै पैसा फिर्ताका लागि दुःख खेप्नुपरेको छ । तनाव सहन नसकेर कतिपयले त आत्महत्याको बाटो पनि रोजेका छन् ।

 

 

बीमा कम्पनी पनि त्यस्तै हुन् । सबै ठग्नका लागि खुलेका हुन् । करोडौं व्यक्ति, लाखौं गाडी र घरको बीमा गराइएको छ । बीमा कम्पनीले दुर्घटनामा पर्यो भनेपनि क्षतिपूर्ति दिँदैन् । बस्, हैरानी मात्र दिन्छ । त्यसैले बीमाबापतको पैसा लिन नजाऊँजस्तो हुन्छ । सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दललाई कमिशन खुवाएर बीमा कम्पनीले आफ्नो हकमा निर्णय गराएको छ ।

 

 

बीमा नगरेको गाडीहरुको नामसारी र कागजपत्र नवीकरण नहुने निर्णय गराउन बीमा कम्पनी सफल भए । यो निर्णयपछि सर्वसाधारण बीमा गर्न बाध्य भए । घर धितो राखेर कर्जा लिँदासमेत बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो निर्णय गराउन पनि बीमा कम्पनी सफल भए ।

 

 

उदाहरणका लागि,‘एक करोडको घर धितो राखेर कुनै व्यक्तिले २० लाख रुपैयाँ लिन चाह्यो । त्यसबापत पनि बीमा गराउनैपर्छ । पैसाको समस्या परेर ऋण लिन लागेको हुन्छ, बीमा कम्पनी र बैंकले आर्थिक भार मात्र थपिदिन्छन् । फेरि वर्षैपिच्छे नवीकरण पनि गराउनुपर्यो ।’ जताबाट पनि सीधासाधीलाई ‘मुर्गा’ बनाउने काम भइरहेको छ ।

 

 

ऋणीले त २० लाख लिनलाई एक करोडको सम्पत्ति धितो राखेको छ । योचाँहि बैंकले हेर्दैन् । बीमा गराउन कम्पनीका कर्मचारी घरघर, पसलपसल धाउँछन् । गर्दिन्भन्दा समेत पछि छोड्दैनन् । उनीहरुलाई पो कमिशन आउँछ । कमिशनको लोभमा सीधासाधीलाई फसाउन त भएन नि ।

 

 

सहकारीले पनि त्यस्तै गर्थ्यो । पछि लागेपछि छोड्दै नछोड्ने । मिठो गफ गर्ने, चिया र पानी सोध्ने अनि पैसा राख्न बाध्य बनाउने । अहिले त्यही सहकारीले बचतकर्ताहरुलाई ‘धुरुधुरु रुवाएको’ छ । त्यतिबेला ब्याजको लोभमा परेकाहरु अहिले साँवा गुमाउनुपर्ने तनावमा छन् ।

 

 

सहकारीले बजारबाट पैसा तान्नका लागि केसम्म गरेन् ? बैंकमा भएको पैसा झिकेरसमेत सहकारीमा ल्याएर राख्न बाध्य बनायो । हुन त सबैको आ–आफ्नो व्यापारको पोलेसी हो । प्रलोभनमा पारेर हजारौं बचतकर्तालाई लुटियो । बीमा कम्पनीको पोलेसी पनि सहकारीभन्दा फरक छैन् ।

 

 

हुन त ‘ठग’ को धन्दा कतिञ्जेल नै चल्छ र ? जसरी पनि बाहिर आइहाल्छ । सहकारी अब चाहेर पनि पुरानो अवस्थामा फर्किन सक्दैन् । किन कि आम सर्वसाधारणले विश्वास गर्न छोडेका छन् । एकपटक विश्वास गुमेपछि पुनः विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । तैमाथि पनि कसैले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्न चाहँदैन् ।

 

 

बीमा कम्पनीलाई नियमन गर्न मुलुकमा नेपाल बीमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । अहिले घरैपिच्छे बीमा कम्पनी खुलेका छन् । प्राधिकरणले सोचविचार नै नगरिकन धमाधम इजाजत दिने काम मात्र गर्यो । तर, नियमन भने शून्य छ ।

 

 

बीमितहरुले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? बीमितहरुले बेलैमा क्षतिपूर्ति पाएका छन् कि छैनन् ? यो हेर्ने जिम्मा प्राधिकरणको हो । प्राधिकरण सरकार हो । तर, यो विषयमा सरकार नै सुस्ताएको छ । प्राधिकरण वास्ता गर्दैन्, बीमा कम्पनीहरु कमाउनतर्फ मात्र ध्याउन्न छन् ।

 

 

यहाँ त लाइसेन्स बाँड्न काम मात्र हुँदै आएको छ । बैंकहरु यत्तिकै ‘मीटरब्याजी’ बनेका हुन् र ? अनुगमन गर्ने निकाय निदाएपछि बैंकहरुले आफ्नो मनोमानी चलाउनु स्वाभाविकै हो । अहिले धेरै बैंक सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालनका निम्ति लाइसेन्स दियो तर अनुगमनचाँहि कसले गर्ने ?

 

 

बैंक खोल्नुको उद्धेश्य नै बिर्सिएको अवस्था छ । गरिब, निमुखाहरुले ऋण पाउने होइनन्, अनि बैंक किन चाहियो ? राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणको अभिभावक अर्थ मन्त्रालय पनि निन्द्रामा छ । यी दुई निकायले कसरी काम गरिरहेको छ ? मन्त्रालयले हेर्दैन् । जसले गर्दा चाँडो नाफा कमाउने होड चलेको छ ।

 

 

अधिकांशलाई सहकारी कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा थाहै थिएन् । सहकारी बैंकजस्तै क, ख, ग, घ वर्गको हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नै सञ्चालन गरेको होला भन्ने कुरा सर्वसाधारणले सोचेका थिए । तर, सहकारी त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।

 

 

यसको नियमन सहकारी विभाग, स्थानीय सरकारले गर्छ । यद्यपि, सरकारले बेलैमा सचेत गराएन् । अर्थ मन्त्रालयले सहकारी आफूअन्तर्गत पदैन् है, भोलि सहकारीमा केही भयो भने हामी जिम्मा लिँदैनौं भनिदिएको भए अधिकांश जोगिन्थे । डुबेपछि के गर्ने ? मरेको मान्छे फर्केर आउँदैन् ।

 

 

पढे–नपढेका सबैलाई सहकारीले बिल्लीबाठ बनाएको छ । सहकारीमा त करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । सहकारी जनताबाट नङ्गिसकेको छ, यो अवस्था अन्य क्षेत्रमा नओआस् । ठगी ढिलो भएपनि भण्डाफोर भइहाल्छ । अहिलेसम्म सर्वसाधारणको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ ।

 

 

आँखाबाट पर्दा निक्लिनेबित्तिकै सबै ठगहरुको ठगीधन्दा बन्द हुन्छ । ठगी रोक्न राज्यले थुप्रै ऐनकानुन बनाएको छ । नियमन गर्न पनि धेरै निकाय छन् । तैपनि सीधासाधी रोक्ने क्रम रोकिएको छैन् । किन कि नियमन गर्ने निकाय नै ठगहरुसँग मिलेको छ । यी ठगहरुको विरोधमा सञ्चारमाध्यम थप तात्न जरुरी छ। 

 

Shangri-la Development Bank Ltd.
Nepali patro