गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट भाषण हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याउन अब धेरै दिन बाँकी छैन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटको आकार ठूलो बनाउन लागिपरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को भन्दा यस आर्थिक वर्षको बजेट आकार ठूलो बनाउने देखिएको छ ।

अघिल्लो बजेट ल्याउँदा डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । उनले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राजश्व उठाउन नसकेपछि बीचमा संशोधन गरेका थिए । बजेटको आकार घटाउनुपरेको थियो । २०८०–८१ मा सरकारको लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र राजश्व उठ्यो । ४५ प्रतिशत उठेन् ।

राजश्व बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न निर्णय गर्यो । विडम्बना केही काम लागेन् । गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खोलिदियो । जग्गा प्लानिङ्ग गर्न दिने भनियो । सेयरमा लगाएको कर्जाको सीमा पनि हटाइयो । १२ करोडको सीमा हटाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइयो ।

यता, गाडीहरुको ’भ्यालुएशन‘ का आधारमा ८० प्रतिशत बैंकले कर्जा दिने निर्णय गरियो । सरकारले निर्णय त गर्यो तर प्रगति शून्य । राजस्व उकास्नका लागि सबैतिर खुकुलो नीति ल्याइयो । तैपनि किन्ने कोही भएनन् । एकातिर सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदै छ अर्कोतिर बजारमा मन्दी झन्झन् गहिरिँदै छ ।
बैंकले कर्जाको ब्याज घटाएको घटाएै छ । तर, कर्जा लिन को जाने ? सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन्छु भन्दापनि कोही किन कर्जा लिन इच्छुक देखिएनन् ? किन कि बैंकको ‘असलियत’ सबैले देखिसकेका छन् । बैंकले बचतकर्ता होस् कि कर्जावाल, धुरुक्कै रुवाएको छ । बचतकर्तालाई ठग्ने, कर्जावाललाई सुकुम्बासी बनाउने ।

जसका कारण सर्वसाधारण बैंकमा पैसा राख्न नि चाहँदैनन्, कर्जा लिन पनि । बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन् । जसका कारण पैसा थुप्रेर बसेको छ । तर, बचतकर्तालाई ब्याज, कर्मचारीलाई तलब, घरधनीलाई भाडा तिर्नैपर्यो । राज्यलाई कर पनि बुझाउनुपर्यो । यस्तो पाराले कतिञ्जेल चल्छ बैंक ?

व्यापार व्यवसाय सुकेको अवस्था छ । पसल थापेर घरभाडा तिर्नै नसक्ने अवस्था बनेपछि व्यवसायीहरुले व्यापार नै छोडिदिएका छन् । सबै जिल्लामा सटर खाली हुने क्रम बढ्दो छ । पुरानै त छोड्नतिर लागेका छन् भने नयाँ कसले खोल्ने ? अर्कोतिर, सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छ ।
त्यहाँबाट पनि राजश्व उठाउन सकिएको छैन् । बैंकको कर्जा लगानी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा छ भन्ने थाहा भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक मर्जको नीति ल्याए । त्यो नीतिले पनि खासै ठूलो भूमिका खेल्न सकेन् । धेरै बैंक मर्जरमा गइसकेका छन् । जसका कारण अहिलेसम्म टिकिरहेका छन् ।

नत्र त बैंकको हाल बेहाल भइसक्थ्यो । सहकारीझैं खोजेर हिँड्नुपर्थ्यो । आम सर्वसाधारण बजारमा झनै मन्दी गहिरिने बताउँछन् । अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्ने सर्वसाधारणको ठम्याई छ । घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबार अब उकासिन्छजस्तो देखिँदैन् । यता, विदेशिने नेपालीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।
चैतमा मात्रै ७० हजार नेपाली विदेशिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले बजार चलायमान हुन्छ, सेयर, घरजग्गा, गाडीको कारोबार बढ्छ र राजश्व उठाउछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ । किन कि हिजो जनता अन्धकारमा थिए । दलालीहरुले उनीहरुलाई आफ्नो चंगुलमा पारिरहेका थिए ।

अहिले जनताको आँखा खुलिसकेको छ । आफूहरुलाई कसरी फसाइयो ? भन्ने कुरा जनताले स्पष्ट बुझेका छन् । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सको कर्जा लगानी घरजग्गा, सेयर, गाडीमा छ भन्ने कुरा सरकारले पनि थाहा पाइसके, जनताले पनि । यता, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको पनि यही क्षेत्रमा लगानी छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था कसरी टाँट पल्टियो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । उनीहरुले लगानी गरेको क्षेत्रमा पूरै मन्दी आएपछि यो जटिल अवस्थाको सिर्जना भएको हो । बैंक तथा विभिन्न कम्पनीले एक सय रुपैयाँ कित्तामा निकालेको सेयर दलालीले चार हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
जग्गामा पनि त्यस्तै हो । खण्डीकरण गर्ने आनाकै लाखौंमा बेच्ने । भारतमा एक लाख नपर्ने गाडी यहाँ लाखौंमा बेचिन्थ्यो । बजार उकास्नमा दलालीको हात थियो । यी क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी उठ्ने सम्भावना देखिँदैन् । यो पैसा फ्रिज भयो । किन कि प्रत्येक दिन यसको मूल्य घट्दै जान्छ, किनबेच हुँदैन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था त फसिसके । उनीहरुको कर्जा लगानी जोखिममा छ । बजारबाट राजश्व उठाउन सकिने अवस्था छैन् । अनि अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार ठूलो बनाएर के औचित्य ? राजश्व उठाउन सरकारसँग कुनै पोलेसी छैन्, बजेटको आकार बढाउन लागिपरेको छ ।
पहिलो त सरकारी खर्च कसरी कम गर्ने ? यो हेर्न जरुरी छ । दैनिक खर्च स्वाटै कटौती गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुको तलब पनि कटौती गर्न आवश्यक देखिएको छ । राजनीति सेवा हो भन्ने अनि जागिर खान आएझैं गर्नेहरुको तलबभत्ता कटौती गरौं । यहाँबाट पनि धेरै पैसा बच्छ ।
विदेशीले ऋण देला भनेर सरकारले आशे काम नगरेपनि हुन्छ । अर्काले दिएकोले कतिञ्जेल आफ्नो घर धानिन्छ ? बुढापाकाले भन्छन् नि,‘ओढ्नेले जति धान्छ, त्यति खुट्टा फैलाउनुपर्छ ।’ यो कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । किन कि ऋण लिएर देश चल्दैन्, बन्दैन् ।

अबको अवस्था झनै जटिल बन्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । ५५ प्रतिशत कर पनि नउठ्ने उनीहरुको ठहर छ । सरकार नहुने काममा हतार गर्छ, गर्नुपर्ने काम भने ढिलो गर्छ । बेलैमा पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको भए, सिरानीमूनि पैसा थुप्रिँदैन्थ्यो । विडम्बना, सरकारले मतलब गरेन् ।

अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोटको हाहाकार छ । पैसा हुनेले घरमा लुकाइहाले, नहुनेसँग छँदै छैन् । बजारमा जति पैसा चल्यो, सरकारलाई त्यति फाइदा हो । तर, सरकारले यस विषयमा चासो देखाएन् । सरकारले हालै लगानी सम्मेलन गर्यो । तर, भारतबाट खासै सहभागी भएनन् ।

हुन त त्यहाँ लोक सभाको चुनाव चलिरहेको थियो । सरकारले एक सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको छ । उताबाट भारतले निहुँ खोज्न थालिसकेको छ । भारतले फेरिपनि नेपाललाई संकटमा पार्ने देखिसकेको छ । नेपालले कुनै निर्णय गर्नेबित्तिकै भारतको पारा तात्छ ।
यसअघि संविधान बन्दा पनि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाइदियो । पुनः त्यही हर्कत दोहोर्याउन बेर छैन् । त्यसैले सरकार अरुमाथि भर नपरेपनि हुन्छ । कर उठाउने आफ्नै देश भित्रबाट हो । जनताले तिरेको करले सरकारी खर्च धान्ने, विकास गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो ।

सरकारले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, ऋण लिएर कोही उमो लाग्ने छैन् र लागेको पनि छैन् । ऋणले भोलि ‘हाडछाला’ बनाउँछ । बरु जति ऋण लिएको छ, त्यो मिनाहा गरिदिन आग्रह गरौं । यो भयो भने देशलाई ठूलो राहत हुन्छ । सँधै रेमिट्यान्सले देश चल्दैन् । रेमिट्यान्सलाई आम्दानीको स्रोत मान्नु गलत छ ।

ती देशले लगुञ्जेल त रेमिट्यान्स आउला, लगेनन् भने के गर्ने ? दिगो सोच राख्नुपर्यो । क्षणिकको रमाइलोले तहसनहस हुन सक्छ । यसमा सरकार सचेत हुन जरुरी छ । युवा जनशक्ति अर्काको देश बनाउन लागिपरेका छन् । हाम्रो देश भने सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेको छ । पढ्ने नाममा देश खोक्रो बनाउने काम भइरहेको छ । यो क्रम पनि रोकौं ।

लाखौं रुपैयाँ नेपाली विद्यार्थीले लान्छन् तर उनीहरु फर्केर आउँदैन् । बरु यहाँ भएको सम्पत्ति पनि बेचेर लैजान्छन् । अब सरकारले विदेशमै सेटल भएकाहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । भोटको आशमा बनेको बजेट कामै छैन् । देश कसरी बचाउने ? खर्च कसरी कटौती गर्ने ? यो हेरेर बजेट बनाऔं ।