गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय सन्दर्भ

कुनै एक देशमा रहेको संघसंस्था वा व्यक्तिले अर्को देशमा रहेको व्यावसायिक निकाय वा इकाइबाट नाफा आर्जन गरी उक्त आर्जित नाफा आफ्नो इच्छाअनुसार परिचालन वा फिर्ता लैजान पाउने गरी अर्को देशको उद्योग वा व्यवसायमा गर्ने नगरी जिन्सी एवम् प्रविधिसम्बन्धी लगानीलाई विदेशि लगानी भनिन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, उन्नतिशील र समृद्ध बनाउन विदेशि लगानी अपरिहार्य रहेको हुन्छ । वर्तमान संविधानले पनि आन्तरिक स्रोतको उपयोग गर्दै विदेशि लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा यसको परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकका रूपमा मार खेपिरहेको मुलुकलाई समुन्नत तुल्याउन विदेशि लगानीको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन यसको समुचित परिचालन भने आवश्यक हुन्छ । नेपालमा विदेशि लगानी पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्दा यसबाट अर्थतन्त्रको गती सोचेजती अगाडी बढ्न सकेको छैन ।नेपाल सन् २०२६ सम्मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नती भएपछि विदेशि लगानीबाट आर्थिक बृद्धि,रोजगारी र समृद्धि हाँसिल गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।

अवधारणा

कुनै एक देशमा रहेको संघसंस्था वा व्यक्तिले अर्को देशमा रहेको व्यावसायिक निकाय वा इकाइबाट नाफा आर्जन गरी उक्त आर्जित नाफा आफ्नो इच्छाअनुसार परिचालन वा फिर्ता लैजान पाउने गरी अर्को देशको उद्योग वा व्यवसायमा गर्ने नगरी जिन्सी एवम् प्रविधिसम्बन्धी लगानीलाई विदेशि लगानी भनिन्छ । कुनै एक देशका व्यक्ति, संघसंस्था कम्पनी, फर्म, संक्रमणकालीन कम्पनीहरू अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा अर्को देशमा गरिएको वस्तु वा पुँजीको प्रवाह एवम् हस्तान्तरण हो, जसको नियन्त्रण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पूर्ण वा आंशिक रूपमा लगानीकर्ताको हातमा रहेको हुन्छ । त्यसैले विदेशि लगानीले एक देशबाट अर्को देशमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनार्थ नगदी, जिन्सी प्रविधि वा पुँजी हस्तान्तरण गर्छ । एक देशले अर्को देशको पुँजी, प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी विदेशि लगानी हो । विदेशी लगानीकर्ताले सेयरमा गरेको लगानी, लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी तथा ऋण वा ऋण सुविधाका रूपमा गरेको लगानीलाई जनाउँछ । मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा गर्ने लगानीलाई विदेशी लगानी भनिन्छ। यस्तो लगानी प्रत्यक्ष विदेशि लगानी तथा पोर्टफोलियो लगानीको रूपमा आउने गर्छ । विदेशी लगानीकर्ता नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न आएको हुन्छ र आपूmले लगानी गरेको देशको कानुनबमोजिम लाग्ने कर या शुल्क बुझाई बाँकी रकम निजले लैजान पाउँछ ।

विदेशि लगानीको आवश्यकता

बचत र लगानीको आवश्यकताबीचको अन्तर पूरा गर्न, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक कौशल भित्र्याई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने तर हाल आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्न तथा निर्यात विस्तार गर्न विदेशि लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । देशको समुचित आर्थिक विकासको पूर्वाधारका लागि सर्वप्रथम विदेशि लगानीका लागि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूका लागि पुँजी र प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरमार्फत आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक हुन्छ ।

बचत र लगानीको आवश्यकताबीचको अन्तर पूरा गर्न,उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न,आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न,राष्ट्रको विकासलाई गतिशील र अग्रगामी तुल्याउन,विदेशि व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न,विकासको पूर्वाधारलाई दरिलो बनाउन,विदेशी पुँजी, सीप र प्रविधिलाई आन्तरीकरण गर्न,व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कौशल भिœयाउन,देशको आन्तरिक मागलाई पूरा गर्न,लगानीको उचित वातावरण बनाउन, छरिएर रहेका स्रोत–साधनको समुचित परिचालन गर्न,ठूल्ठूला विकासका आयोजनामा लगानी गर्न,राज्यको औद्योगिकीकरणमा टेवा पु¥याउन,अन्तरदेशीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउन ैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको छ ।विदेशि लगानीले पुँजी, प्रविधि र क्षमताको विकासमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ, समृद्ध तथा चलायमान बनाउन विशेष भूमिका खेल्ने हुँदा यसको समुचित परिचालन गरी जनअपेक्षाअनुरूप समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्छ । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, गरिबी न्यूनीकरण र मुलुकको समृद्धिका लागि विदेशि लगानीका महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । विदेशि लगानी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अति आवश्यक रहन गएको छ ।

विदेशि लगानी सम्वन्धी भएका व्यवस्थाहरु

विदेशि लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सङ्कठित संस्थालगायतले नेपालमा पुँजी, प्रविधि तथा अन्य लगानी ल्याउन सक्छन्। यस ऐनले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले एक्लै वा संयुक्त रूपमा नेपालमा विदेशी लगानी गर्न सक्छन्। यस्तो लगानी नेपालमा स्थापित उद्योगमा लगानी गरेर वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रूपमा उद्योग स्थापना गरी प्राप्त हुन सक्ने,विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगको जायजेथा वा सेयर खरिद गरेर लगानी गर्न सक्ने,लिज लगानीको रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले हवाईजहाज, पानीजहाज, निर्माण उपकरणलगायतका उपकरणमा तोकिएको सीमाभित्र रही लगानी गर्न सक्ने,विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर लगानी गर्न सक्ने,विदेशमा संस्थापित उद्योगले नेपालमा शाखा उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी लगानी गर्न सक्ने,संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फन्ड) खडा गरी उद्योग वा कम्पनीको स्वपुँजीमा लगानी गर्न सक्ने,पुँजी लगानी कोष खडा गरेका विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने,नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा संगठित संस्थाले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी विदेशी लगानी भित्रिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६–२०८१ तथा सोहौ योजनामा विदेशि लगानी कार्यक्रममा विदेशि लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ भने विदेशि लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथसाथै नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशि लगानीलाई उच्च र दिगो विकास गर्नु, विदेशि लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउने , उपभोक्ता नआएमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ राज्यको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा वित्तीय निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन एक अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड गठन गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्ने मूल उद्देश्य लिई लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । यस ऐनमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन हुने व्यवस्था छ । यस बोर्डका कार्यहरू लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने, लगानीका क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकता क्षेत्रको छनोट गर्ने वा गराउने, नेपाल सरकारले तोकेको द्रुत सडक (फास्ट ट्र्याक रोड), सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोपवे, ट्रलीबस, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका विमानस्थल निर्माणमा हुने लगानी तथा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण एवं व्यवस्थापनमा हुने लगानी, सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लान्टमा हुने लगानी, रासायनिक मल उत्पादन कारखानामा हुने लगानी, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लान्टको लगानी, नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलको निर्माणमा हुने लगानी, ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीमा स्थापना गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने लगानी वा बिमा वा पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना र सञ्चालनमा हुने लगानी, ५ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत्हरूको उत्पादन परियोजनामा हुने लगानी रहेका छन् ।

विदेशी लगानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०४९, दामाशाही (इनसोल्भेन्सी) ऐन ०६४, निजीकरण, ऐन ०५०, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन ०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेक सबै क्षेत्रलाई विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएको छ ।साथै, आर्थिक कूटनीति अवलम्वन गरी विश्वका देशहरुमा नेपालको आर्थिक नीति तथा लगानी वातावरणको प्रचार–प्रसार गरी देशमा विदेशी लगानी ल्याउन सक्रिय बनाइएको छ भने लगानीसम्वन्धी कार्य गर्न अलग्गै निकायका रुपमा लगानी बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।नेपालले विदेशी लगानीका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापना गरेको पनि छ । साथै, उद्योग व्यापारलाई राष्ट्रियकरण नगरिने र वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने प्रतिवद्धता पनि विदेशी लगानी नीति २०७१ ले स्पष्ट गरेको छ ।

विदेशी लगानी निषेध गरिएका औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरू ः 

कृषिजन्य उत्पादनका विभिन्न क्षेत्र जस्तै पशुपालन, माछापालन, दुग्ध उत्पादन, फलफूल, तरकारी आदि,घरेलु तथा साना उद्यम,व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय जस्तैः सिलाइ, कटाइ, ड्राइभिङ पेसा व्यवसाय,सुरक्षा तथा सामरिक महत्वका सामग्री उत्पादन जस्तै जैविक, रासायनिक, आणविक, विकिरणजन्य हातहतियार,पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथप्रदर्शक, होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन उद्योग,घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, स्थानीय क्याटरिङ, मनिचेन्जर र रेमिटेन्स सेवा, आमसञ्चार माध्यमहरू तथा राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय,व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा तथा भाषा, सङ्कीत, कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम,एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरू।

नेपालमा विदेशि लगानीको अवस्था

लगानी बोर्ड नेपालको ५३औं बैठकले २०८० मै आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनको अवधारणपत्र स्वीकृति गर्नुको साथै सम्मेलन आयोजना गर्ने आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। लगानी बोर्ड नेपालको ५३औं बैठकले २०८० मै आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनको अवधारणपत्र स्वीकृति गर्नुको साथै सम्मेलन आयोजना गर्ने आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। लगानी सम्मेलनका लागि दूतावास तथा उदीयमान अर्थतन्त्र, छिमेकी बजार, युरोपेली मुलुक, जापान र अमेरिका, खाडीमुलुकलगायत लगानीका स्रोतमा रहेका मिसनले ती संभावित लगानीकर्ताको चासो पहिचान गर्नेजस्ता विषय लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्रले समेटेको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवम् प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा सहयोग पु¥यायाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कुल दुई सय ३८ वटा कम्पनीको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९÷०८०तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड कायम छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२ दशमलव आठ प्रतिशत, सञ्चिति ३३ दशमलव सात प्रतिशत र कर्जाको अंश १३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी, २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५८ वटा देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् एक खर्ब तीन अर्ब ४५ करोड (३५ प्रतिशत) र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट ३५ अर्ब ४६ करोड (१२ प्रतिशत) आयरल्याण्डबाट २२ अर्ब ६२ करोड (सात दशमलव सात प्रतिशत) , अष्ट्रेलियाबाट १९ अर्ब ६ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) र सिङ्गापुरबाट १८ अर्ब ८१ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९ दशमलव ७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४० दशमलव दुई प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९ दशमलव चार प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा छ ।

नेपालमा विदेशि लगानिका समस्याहरु

नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको विदेशि लगानी अपेक्षित रूपमा फलदायी हुन सकेको पाइँदैन । मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा विश्वव्यापीकरणका कारण आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरी विश्व जगत्मा एकाकार हुने प्रयत्न गरेको र देखिन्छ, तर आर्थिक सुधारमार्फत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको मान्न सकिँदैन ।

यसका समस्याहरूमा राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता कायम रहनु, विदेशि सहायता तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहनु, नीतिगत अन्योल एवं अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षित रूपमा विदेशि सहायताको परिचालन तथा लगानी नहुनु, ऊर्जा र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास अपर्याप्त हुनु, नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी कम्पनीबीच भएका सम्झौताहरूमाथि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाई अदालतमा विवाद लैजाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनु, प्रतिस्पर्धी व्यवहार तथा उद्यमी–व्यवसायीहरूका बीचमा अपेक्षित व्यावसायिक इमानदारिता नदेखिनु, भारत तथा चीनबीचको व्यापारलाई विविधीकरण गर्न नसकिएको, लचिलो श्रम नीतिको अभावले औद्योगिक सम्बन्ध कमजोर रहनु र द्वन्द्वपश्चात् पनि राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षा कायमै रहनु ,लगानीका प्रशस्त सम्भावना भए तापनि विदेशि लगानी कम आकर्षित हुनु, विदेशि लगानीसम्बन्धी कानुनको समसामयिक परिमार्जन नहुनु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास कम हुनु, उद्योगहरू छरिएर रहँदा सुरक्षा, सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुनु, विदेशी पुँजी, प्रविधि ज्ञान र उद्यमशीलतालाई स्थानीय स्तरमा साझेदारीका माध्यमबाट परिचालन हुन नसक्नु, औद्योगिक सुशासनको अभाव, श्रम कानुन लगानीमैत्री नहुनु, पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास नहुनु, उद्योग र लगानीसम्बन्धी विषय धेरै निकायसँग सम्बन्धित हुँदा अन्तरनिकायगत र नीतिगत समन्वय हुन नसक्नु, पुँजी बजारको विकास अपेक्षित रूपमा नहुनु तथा आर्थिक क्षेत्र र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्नु रहेका छन् ।

त्यसैगरी आन्तरिक बजार सानो भएकाले महत्तम प्रतिफल लिन नसक्नु,सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाले मूर्त रूप लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध हुन नसकेको, विश्वव्यापीकरणबाट सिर्जना हुने चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य र व्यवस्थित योजनाको अभाव रहनु, अपेक्षित रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले शोधनान्तर स्थिति खस्कँदै जानु, अन्तर्राष्टिय वित्त बजारमा पर्याप्त बजारीकरण गर्न नसकिनु, लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता हुन नसक्नु, विदेशि लगानीका लागि दीर्घकालीन सोचको अभाव र कुल क्षेत्रमा विदेशि लगानी आकर्षित गर्न खोजेका हौं, कुन क्षेत्र विदेशि लगानीको लागि खुला गर्ने, कस्तो सुविधा दिने, क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रमा केकस्ता थप सुविधाहरू दिने आदि प्रश्नहरू अनुत्तरित नै हुनु, नेपालको आन्तरिक बजार तुलनात्मक रूपमा सानो हुनु, विदेशि लगानीलगायत सम्पूर्ण लगानीलाई भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त मात्रामा विकास हुन नसकेको, प्रशासनिक झन्झट, झैझमेला विद्यमान हुनु र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन गएको छ ।

अवसर

हालसम्म मुलुकले आर्थिक विकासमा यसको यथेष्ठ रूपमा उपयोग गर्न नसके पनि आगामी दिनमा उद्योग, सेवा र पर्यटनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी बढाउन सक्ने देखिन्छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएपछि बन्दै गएको लगानीको वातावरण, प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुरता एवम् जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, तुलनात्मक रूपमा न्यून ज्यालादर, नेपाली समुदायको विदेशमा बढ्दो उपस्थिति र उनीहरूको सीप, क्षमता र अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना, विदेशि लगानी, व्यापार तथा विकास सहकार्यसम्बन्धी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा पाउने सहजता र छिमेकी मुलुकहरूमा भएको उच्च आर्थक वृद्धि एवम् बढ्दो मध्यमवर्गीय जनसंख्याबाट व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिनेजस्ता अवसर रहेका छन् ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीलाई आर्कषित र सुनिश्चित गर्नका लागि फ्रान्स, बेलायत, मौरिसस, फिनल्याण्ड, र भारत गरी ६ वटा देशहरुसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ ।छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गरेको छ भने १० विभिन्न मुलुकहरुसँग दोहोरो करमुक्तिका लागि संझौता पनि गरेकोछ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल विश्व बैंकको भातृ संंगठन बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग (मिगा) को सदस्य बनेको छ ।विदेशी लगानीसम्वन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापार कानून सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (युनिसिटरल) को पनि नेपाल पक्ष रहेको छ ।नेपालमा विदेशी लगानीलाई आर्कषित र प्रोत्साहित गर्नका लागि औद्योगिक नीति, व्यापार नीतिमा सुधार गरी उदारवादलाई अंगीकार गर्दै विदेशी लगानीमैत्री बनाइएको छ । विदेशी लगानी नीति २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । श्रम ऐन २०४८ मा सुधार गरी श्रमिक, सरकार र उद्योगपतिवीचको औद्योगिक सम्वन्धलाई सौहार्द बनाइएको छ ।

आगामी कार्यदिशा

विदेशि लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिने, विदेशि लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने, नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशि लगानीलाई उच्च र दिगो बनाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्लस्टरको निर्माण गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन गृह, औद्योगिक क्लस्टर र औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार (सडक, विद्युत्, पानी, बैंक र बिमा) लगायतका आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

विदेशि लगानी आकर्षित गर्ने तत्वहरुमध्य देशको विदेशि लगानी सम्बन्धी नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यो। लगानीकर्ताहरुको भावना र देशको को राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको राय अनुसार कमी कमजोरीमा सुधार हुनुपर्ने, विदेशि लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्राउने , उपयोगमा नआएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने, विदेशि लगानीसँग सम्बन्धित कानुन समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, विदेशि लगानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनु पर्ने देखिन्छ। बजार बन्दोबस्तीदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारका आधारभुत संरचना तयार गर्न क्रमसः काम गर्नु पर्छ।बित्तिय समावेसिता, विधुतिय अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन र उचित नियमन गरेर आधुनिक विश्वमा सुरु भएका विधुतिय मुद्रा र पेमेन्ट टेक्नोलोजीलाई आत्मासात गर्नु अनिवार्य छ। बजारको आधुनिकरण पनि लगानी पूर्वाधारको एउटा पाटो हो। निर्यातको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र भूमण्डलीय बजार संजालसंग नेपालका व्यापार र उत्पादनलाई जोड्न रणनीतिक योजना र कार्यक्रमको जरुरि देखिन्छ।

तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तु र सेवाको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, विदेशि लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीति एवम् विदेशस्थित नेपाली नियोगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई परिचालन गर्ने, विदेशी लगानीको प्रवद्र्धनका लागि लगानीको स्रोत मुलुकमा लगानीकर्तासँग अन्तरवार्ता तथा छलफल आयोजना गरी लगानी आकर्षित गर्ने, विदेशि लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, उल्लेख्य परिमाणमा आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवा नेपालमै उत्पादन गर्न त्यस्ता वस्तु तथा सेवा उत्पादक अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त उत्पादक कम्पनीको लगानी आकर्षित गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सीप एवम् व्यवस्थापकीय कार्य कौशलताको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने, विदेशि लगानीलाई ठूला पूर्वाधार परियोजना र प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, विदेशि लगानीसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, विदेशि लगानीसम्बन्धी नेपालको अवस्था देखाउने गरी राष्टिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग एवम् रोजगारमूलक उद्योगमा विदेशि लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहन, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, विदेशि लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न तुलनात्मक लाभका आधारमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, विदेशि लगानी भित्र्याउने विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली तथा लगानी दूतको परिचालन गर्नु आवश्यक रहन आएको छ । देशको औद्योगीकरणका लागि सीमित पूंँजी भएकाले मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी परिचालन एवं नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

निष्कर्ष

देशको विकास र जनताको कल्याणका लागि देशभित्र लगानी नगरेसम्म विदेशमा रोजगारी गर्ने युवाहरु देशमा बस्ने वातावरण बन्दैन । युवाशक्ति पलायन हुँदासम्म देशको विकास पनि हुँदैन । लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न देशमा उपलब्ध लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसकारण प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउनु आजको आवश्यकता बनेकाले लगानीका आकांक्षीहरुको प्रतिस्पर्धामा उछिन्ने गरी लगानी वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले लिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुन, दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न र मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने एक मात्र प्रभावकारी विकल्प भनेकै विदेशी लगानी हो ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)