गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संसदलाई नै छलेर आर्थिक विधेयकमा मनोमानी संशोधन गरेको आरोपको घेरामा परेका छन्। जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक संशोधन गर्दै वेबसाइटमा अद्यावधिक गरेपछि सरकारको आर्थिक निर्णय प्रक्रिया, संसदीय सर्वोच्चता र विधायिकाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको संसदमा दर्ता भएको ४६४ पृष्ठको आर्थिक विधेयक अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पुग्दा ४४८ पृष्ठमा कसरी झर्‍यो ? भन्ने हो। १६ पृष्ठ गायब भएको विषय अहिले संसददेखि सार्वजनिक वृत्तसम्म बहसको केन्द्र बनेको छ।

सामान्य संसदीय अभ्यासअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संसदमा पेश भएको विधेयक त्यसपछि संसदको सम्पत्ति बन्छ। त्यसमा कुनै संशोधन आवश्यक परे संसद वा मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक प्रक्रियामार्फत मात्र गर्न सकिन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पेश भइसकेको विधेयकमा समेत आफूखुसी संशोधन गर्दै करका दर र प्रावधानहरू हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ।

बजेटपछि नै सुरु भयो संशोधनको श्रृंखला

बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नै अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएको हरित करसम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट भएको भन्दै वेबसाइटबाट प्रारम्भिक संस्करण हटाएको थियो। त्यसपछि संशोधित संस्करण सार्वजनिक गर्दै कर संरचनामा स्पष्टता ल्याइएको दाबी गरियो।

तर विवाद त्यतिमै रोकिएन। मन्त्रालयले त्यसपछि पनि पटक–पटक आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्दै विभिन्न करका प्रावधान परिवर्तन गरेको देखिएको छ।

विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा लगाइएको सडक निर्माण दस्तुरको विषयले व्यापक प्रश्न उठाएको छ। संसदमा पेश गरिएको प्रारम्भिक व्यवस्थाअनुसार सबै ईभीमा ५ प्रतिशत दस्तुर लाग्ने उल्लेख थियो। तर पछि वेबसाइटमा राखिएको संशोधित संस्करणमा २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका ईभीमा २.५ प्रतिशत मात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, विद्युत् उपभोगमा लगाइएको करसम्बन्धी व्यवस्था पनि विवादमा परेको छ। बजेटमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइने घोषणा गरिएको थियो। तर संशोधित व्यवस्थामा घरायसी उपभोक्ताले ५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्दा कर नलाग्ने र सोभन्दा माथि ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ।

कर नीतिमा अन्योल, सरकारी निकायमै फरक व्याख्या

संशोधनपछि कर कार्यान्वयनमा थप अन्योल देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले घरायसी प्रयोगकर्तालाई मात्र नयाँ व्यवस्था लागू हुने र अन्य उपभोक्तामा पुरानै १३ प्रतिशत भ्याट कायम रहने बताएका छन्।

यसले बजेट, आर्थिक विधेयक र कार्यान्वयन निकायबीच नै समन्वयको अभाव देखाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको तयारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

पूर्वअर्थमन्त्रीको चेतावनी : यो गम्भीर प्रक्रिया उल्लङ्घन

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको र संसदमा दर्ता भएको विधेयक अर्थमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार संसदमा पेश भइसकेपछि विधेयकमा कुनै परिवर्तन आवश्यक परे त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् वा संसदमार्फत औपचारिक संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। अन्यथा त्यसलाई कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

कांग्रेसको आरोप : ‘यो किर्ते जस्तो देखिन्छ’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि अर्थमन्त्रीको कदममाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक मन्त्रालयले आफूखुसी संशोधन गर्नु अस्वीकार्य भएको बताएकी छन्। उनले प्रारम्भिक अध्ययनले घटनालाई ‘किर्ते’ र ‘आर्थिक अपराध’को दिशातर्फ संकेत गरिरहेको दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, “हामी यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गरिरहेका छौं। प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा संसद्लाई नै छलेर करका दरमा मनोमानी हेरफेर गरिएको देखिन्छ। यो सामान्य त्रुटि होइन, राज्यको विधायिकी प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप हो। आवश्यक परे संसदमा यसबारे सशक्त रूपमा आवाज उठाइनेछ।”

अर्थ मन्त्रालयको बचाउ कमजोर

विवाद चर्किंदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले भने यसलाई ‘प्राविधिक सुधार’ र ‘स्पष्टीकरण’को रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर संसदमा पेश भएको दस्तावेज र वेबसाइटमा राखिएको संशोधित संस्करणबीच देखिएको अन्तरले मन्त्रालयको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

विशेष गरी करका दर, दस्तुर र भ्याटजस्ता संवेदनशील विषयमा संसदलाई जानकारी नै नदिई गरिएको परिवर्तनले सरकारको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर धक्का पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ।

अब प्रश्न एउटै छ—संसदमा पेश भएको ४६४ पृष्ठको आर्थिक विधेयक कहाँ हरायो ? १६ पृष्ठ कसले हटायो ? र कसको अधिकारमा करका दर फेरिए ?

यी प्रश्नहरूको जवाफ नआएसम्म अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि उठेका ‘संसद छलेर आर्थिक खेल’का आरोप झन् बलियो बन्दै जाने देखिएको छ।