गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका दुई निकाय—हुलाक सेवा विभाग र नेपाल एयरलाइन्सबीच कार्गो व्यवस्थापनलाई लिएर समस्या देखिएको छ । समन्वय अभावका कारण विदेशमा पार्सल पठाउने सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । दुवै निकायले एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका बेला नीतिगत कमजोरीसँगै केही सीमित निजी कार्गो व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
हुलाक कार्यालयले विदेश पठाउने ग्राहकका पार्सल नेपाल एयरलाइन्ससँग पूर्वसमन्वय नगरी कार्गो क्षेत्रमा छाड्ने गरेको आरोप एयरलाइन्सको छ । यसरी जथाभावी सामान छाडिँदा पानीले भिज्ने, हराउने तथा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

‘हुलाकले कति सामान आउने हो, कुन उडानमा पठाउने हो भन्ने जानकारी नै नदिई एकैचोटि सामान ल्याएर छाड्ने गरेको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले हाल हप्तामा तीन दिन नेपाल–जापान उडान गर्दै आएको छ । प्रत्येक उडानमा करिब पाँचदेखि छ टनसम्म कार्गो लैजान सकिने क्षमता रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । तर हुलाकबाट आउने सामानको योजना र व्यवस्थापन स्पष्ट नहुँदा कार्गो व्यवस्थापन प्रभावित हुने गरेको छ ।

यता हुलाक कार्यालयका अधिकारीहरू भने नेपाल एयरलाइन्ससँग सामान ढुवानीसम्बन्धी सम्झौता रहेको बताउँछन् । एक सूचना अधिकारीका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले हुलाकका सामान ढुवानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र नियमित समन्वय भए नेपालबाट जापान पठाइएका पार्सल एक साताभित्र नै गन्तव्यमा पुग्न सक्ने अवस्था रहेको दाबी गर्छन् ।

दुवै निकायबीचको विवादको अर्को पाटो अझ गम्भीर देखिएको छ । केही सीमित निजी कार्गो व्यवसायीहरूले नेपाल एयरलाइन्ससँग निकट समन्वय गरेर आफ्ना सामानलाई प्राथमिकताका साथ विदेश पठाउने गरेका छन् । यसै कारण सरकारी हुलाकमार्फत जाने सामान पछाडि परेको बताईन्छ ।
सरकारी हुलाकमार्फत सामान ढुवानी गर्दा सरकार–सरकार जिटुजी प्रणालीअन्तर्गत काम हुने भएकाले अतिरिक्त आर्थिक लाभको सम्भावना हुँदैन । तर निजी कार्गो कम्पनीमार्फत सामान पठाउँदा केही कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभ वा कमिसन पाउने गरेको आरोप छ ।
कार्गो व्यवसायीहरू पनि यस विषयमा लाभ हुने कारण खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरू नीतिगत कमजोरीको फाईदा उठाएर कमाउन व्यस्त छन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर भने सेवाग्राहीमा परेको छ । विदेश, विशेषगरी जापान पठाइएका पार्सल १५ देखि २५ दिनसम्म पनि गन्तव्यमा नपुग्ने गरेको गुनासो बढिरहेको छ । ढिलाइ भएपछि सेवाग्राहीहरू हुलाक कार्यालय पुग्दा स्पष्ट जानकारी नपाउने, विभिन्न बहाना बनाइने र गुनासोसमेत नसुनिने गरेको एक सेवाग्राही सिता चौधरीले बताईन् ।

सरकारी दुई निकायबीचको समन्वय अभाव, व्यवस्थापन कमजोरी र निजी कार्गो व्यवसायीसँगको मिलेमतोका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पार्सल सेवा नै प्रभावित भएको छ ।