गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै सरकारलाई कडा कानुनी झट्का दिएको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको उक्त निर्णय खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सरकारले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना र सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका थिए।

सरकारको उक्त निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र व्यवसायिक अधिकारविपरीत रहेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि असार २२ र २३ गते भएको बहसमा मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ। यो फैसला प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।