गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

आफ्नो स्वामित्वमा जमिन वा उत्पादन गरी खाने भूमिको पहुँच नहुँदा विश्वमा अहिले पनि करिब १० प्रतिशत जनसंख्या भोकमरीमा छन्, अर्थात् संसारका एक अर्बजति मानिस राति भोकै सुत्छन । गरिबीमध्ये करिब एक भाग मानिस भूमिहीन छन । विश्व भोकमरी सूचक प्रतिवेदन २०२३ अनुसार ८० करोड भन्दा बढी मानिस भोकमरीको चपेटामा बाँच्न विवश छन । हरेक वर्ष ९० लाख मानिसको भोकमरीका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व भोकमरी सूचीमा १५ स्कोर सहित नेपाल १२५ देशमध्ये ६९औँ स्थानमा छ ।

विश्वभरि भोकमरीका कारण उत्पादनको कमी मात्र होइन स्रोत र अवसरको असमान वितरण पनि छ। उत्पादनमा संलग्न किसान, सिमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, महिला र ग्रामीण जनसमूहलाई उत्पादनका साधन र स्रोतमा पहुँच छैन, जसका कारण उनीहरू भोकमरी र गरिबीको चपेटामा छन्। पुँजीवाद र उदारीकरणका कारण किसानले उचित मूल्य र साधन प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, र उनीहरू परनिर्भर बनेका छन्। विकसित देशहरूले ठूलो अनुदानको मद्दतले सस्तो उत्पादनको डम्पिङ गरेर साना किसानलाई विस्थापित गर्दैछन्। यसले गर्दा खाद्य सुरक्षा र कृषिमा साना किसानको स्थिती कमजोर भएको छ। यही स्थितिमा खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा उत्पन्न भएको छ।

सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यन्न पदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्दै खाद्यन्नको मात्र, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो । सन् १९८३ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले हरेक व्यक्तिलाई हरेक समयमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्नमा भौतिक तथा आर्थिक रुपमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई खाद्य सुरक्षाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस अनुसार भौतिक रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध भएर मात्रै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन यसकोलागि व्यक्तिको क्रयशक्तिले धान्न सक्नु पनि पर्दछ । सन् १९८६ को विश्व वैंकको गरिबी र भोकमरि नामक प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षालाई प्रत्येक मानिसहरुमा प्रत्येक समयमा सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि खाद्यन्नको पहुँच हुनुमा जोड दिएको छ । सन् १९९६ मा रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आप्mनो आवश्यकता र चाहना अनुरूप खाना माथि भौतिक र आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ । खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्य दशकबाट भएको पाइन्छ । गुणस्तरीय मानव जीवन यापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ । खाद्य सुरक्षा खाद्यन्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयूक्त खाद्यन्नको उपलब्धता र उपभोगमा पहुँचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ । यसलाई लागि दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, पर्यावरणीय प्रणालिको सन्तुलन, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगले आधार प्रदान गर्दछ ।

खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्य पदार्थको उत्पादन, व्यवस्थित भण्डारण, उपयोग र पहुँचको समग्र अवस्थालाई बुझाउँछ। यसको उद्देश्य भनेको खाद्य सुरक्षाका अभावमा कुनै पनि व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु नपरोस् र उनीहरूले खाद्यान्न सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने हो। खाद्य सुरक्षा मानव अधिकारको एक आधारभूत अंग मानिन्छ र यसले व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त र स्वस्थ्य खाद्य पदार्थको उपलब्धता र पहुँच सुनिश्चित गर्दछ।

आजको विश्वमा बढ्दो सहरीकरण, महामारी, वातावरणीय क्षति र जनसंख्या वृद्धिका कारण खाद्य अभावको समस्या बढ्दै गएको छ। खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाले विश्वभर ध्यान आकर्षित गरेको छ। नेपालमा पनि संविधानले खाद्य सम्प्रभुतालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। विश्व खाद्य सम्मेलनले 1996 मा खाद्य सुरक्षालाई पोषणयुक्त, स्वच्छ र पर्याप्त खाद्यमा आर्थिक र भौतिक पहुँचको आधारमा माप्ने कुरा गरेको छ।

नेपालमा खाद्य उत्पादन र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्नका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइएका छन्। सरकारले ३० पहाडी र हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरिरहेको छ। नेपालका अन्य भागमा पनि निजी क्षेत्रको योगदानले खाद्य असुरक्षा सस्तो भएको छ।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सबैको प्राथमिक आवश्यकता पूर्ति र यसको लागि सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ।

नेपालमा खाद्यान्न समस्या राष्ट्रव्यापी नभएर क्षेत्रगत रूपमा बढी रहेको पाइन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसंख्याको ५३.५१प्रतिशत मानिसहरू तराईको उर्वरा भएको तथा अन्य भौतिक सुख सुविधा भएको क्षेत्रमा बस्दछन् भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ५३.४ प्रतिशत मानिसहरू, जहाँ कृषि योग्य भूमिका ३८.७ प्रतिशत मात्र जमिन पर्दछ र उर्वरायोग्य जमिन तथा अन्य सुविधाको अभाव छ, त्यहाँ बस्ने गर्दछन् । त्यसैले खाद्यान्नको समस्या तराईमा नभएर हिमाल तथा पहाडमा अधिक रहेको छ ।

खाद्यान्न वितरणको प्रक्रियालाई सरल, सुलभ, सन्तुलित र विस्तार गर्न यातायात र सञ्चार व्यवस्थाको पर्याप्त विकास गरिनु आवश्यक छ । जनताको क्रयशक्ति बढाउने खालका घरेलू र कुटी उद्योगहरूको स्थापना गरी खाद्यान्न खरीद गर्नुपरेमा आफै खरीद गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ ।साथै स्थानीय उत्पादित वस्तुहरूको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था हुनुपर्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा हालसम्म कार्यक्रम पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पाइन्छ । तर कार्यान्वयन पक्षलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न सम्वन्धित संगठनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । जन प्रतिनिधिहरूद्वारा खाद्यान्न आपूर्तिलाई मात्र हतियार नबनाई जनताहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिई त्यहाँका जनताहरूलाई आत्म निर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न प्रचार प्रसारको माध्यम तथा सरकारी स्तरबाट जनताहरूमा खानपिनको बानीमा परिवर्तन गराउने नीति अपनाउनुपर्दछ । जस्ले विभिन्न खाद्यान्नबाट आवश्यकता पूरा हुन गई आवश्यक क्यालोरी शक्ति पनि प्राप्त हुन जान्छ ।

मुलुकको जनसंख्या र खाद्यान्न उत्पादनको तुलनात्मक अध्ययनअनुसार हालसम्म खाद्यान्न अभाव तथा भोकमरीको प्रकोपमा पर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको देखिँदैन । यद्यपि, उत्पादित खाद्यान्नको वितरण र बजार व्यवस्थापनमा निकै कमजोरी रहेका छन् । कठिन भौगोलिक अवस्थिति र यातछायातको कठिनाइले उत्पादित खाद्यान्न विकट ग्रामीण क्षेत्रसम्म समानुपातिक रूपमा वितरण हुनसकेको देखिँदैन ।मनसुनमा आधारत कृषि प्रणाली रहेको हाम्रो मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण समयानुकूल वर्षा नहुँदा कृषि उत्पादनमा उतारचढाव आइरहेको पाइन्छ । यस्तै, कारणबाट यदाकदा खाद्यान्न संकटको स्थिति पनि आउनेगरेको छ । तथापि, नेपालको बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नाले भविष्यमा भोकमरीको चपेटामा पर्नसक्ने आशंका भने बढ्दै गएको छ । हालको स्थितिमा नेपालको खाद्यान्नको आवश्यकता उत्पादन स्थिति र सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत खाद्यान्न ढुवानी अनुदान दिई दुर्गम जिल्लाहरूमा वितरण गरिरहेको हुँदा धेरै अभाव भएको देखिँदैन । सुगम जिल्लामा पनि नेपाल खाद्य संस्थालने आफ्नै स्रोतबाट खाद्यान्न वितरण गरेर निजी क्षेत्रबाट वृद्धि हुन सक्ने बजारमूल्य स्थिर राख्न योगदान दिइरहेको छ ।

सन् १९९६ को विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्यका लागि सरकारी र जनस्तरका दृष्टिकोणहरू बीच बहस भएको थियो। सरकारी व्यक्तिहरूले खाद्यान्न अनुदान र खुला व्यापारका माध्यमबाट गरिबी र भोकमरी घटाउने प्रयास गरे भने जनस्तरका संगठनहरूले यसबाट गरिबी र भोकमरी बढ्ने चेतावनी दिए। यसबाट खाद्य सम्प्रभुताको विचार जन्म्यो, जसले कृषकहरूको खाद्य उत्पादनका संसाधनहरूमाथि पहुँच सुनिश्चित गर्न र दिगो कृषि विकासको प्रवृत्ति अघि सार्न थाल्यो।

खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले खाद्य अधिकार, समानता, राज्यको जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा जोड दिन्छ। यसअन्तर्गत राज्यले नागरिकको खाद्य अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पाउँछ। खाद्य सुरक्षा र खाद्य उत्पादनमा किसानहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा खाद्य सम्प्रभुतामा समावेश छ। नेपालमा २०७५ मा खाद्य सम्प्रभुता ऐन जारी भएको छ, जसले कृषकहरूलाई खाद्य उत्पादनमा अधिकार दिन्छ र कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउ-बिजन चयनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दछ।

अहिले किसान आन्दोलन र नागरिक समाज संगठनहरूले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। यसले किसानहरूको उत्पादनमा अधिकार र सुरक्षित, सांस्कृतिक रूपमा उपयुक्त खाद्य प्राप्तिका अधिकारलाई महत्त्व दिन्छ। खाद्य सम्प्रभुता आजको समयमा जनताको मौलिक हक र कृषकहरूको अधिकारको संरक्षणका रूपमा महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ।

यसले खाद्य सामाग्रीको सुरक्षित भण्डारण तथा प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणबाट उत्पन्न सङकटको बेलामा सर्वसुलभ उपलब्धताका साथै हरेक नागरिकको कृषि व्यवसाय तथा अन्य उत्पादनशील कार्यमा संलग्न हुने प्रयास र तत्परतालाई उसको हकको रूपमा मान्यता दिनु पर्ने व्याख्या गर्दछ । साथै खाद्यान्न उत्पादनको प्रविधि, साना उत्पादकहरूको आवश्यकता र क्षमता अनुरूप तथा नीति उनीहरको सहभागीतामा हुनुपर्ने र विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कको निर्देशनअनुरूप संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय निगमहरूको व्यापार र लगानीका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने र ठूला ठूला उद्योग धन्धाहरू अन्धाधुन्ध रूपमा खोल्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित अन्य सबै कामहरू तत्काल रोकिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । वातावरण अनुकूल दिगो कृषि विकासको साथै सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको बजार ब्यवस्थापनमा समेत उत्पादक किसानहरुको संलग्नता चाहन्छ ।

खाद्य सम्प्रभुताले निम्न तहमा जनताको सम्प्रभूताको पैरवी गर्दछ । यो व्यक्तिगत तहमा खान पाउने अधिकार र उत्पादनको सम्प्रभु अधिकार हो भने सामुदायिक तहमा स्थानीय सम्प्रभुता आवश्यक छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सम्प्रभुताको वकालत खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाका विभिन्न तह छन् । यसले केही मान्यताहरु आत्मसात गरेको छ ।जस्तैःआत्मनिर्भर र स्वावलम्वन खाद्य उत्पादन,स्थानीय सम्प्रभुता र प्रजातन्त्र,दिगो, जैविक विविधतामा आधारित, पर्यावरणीय खेति,सहभागिता र आत्मनिर्णय,उत्पादनका साधानमाथिको उत्पादको अधिकार,महिलाको स्रोतमा पहुँच र अधिकार,सहकारिता र सामुहिकतामा जोड,स्थानीय विउविजन र अभ्यासको संरक्षण,किसान अधिकार मानव अधिकार,श्रमिक र आप्रवासी वा वैदेशिक रोजागरिमा गएकाको अधिकार,उत्पादन प्रणालीमा कृषि पर्यावरणीय खेति, स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण व्यापार तथा खाद्यान्न संस्कृतिको संरक्षण,ला भिया क्याम्पेसिनाको विश्वप्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण नैलिनी घोषणापत्र अनुसार खाद्य सम्प्रभुताका ६ मूलभूत मान्यताहरु छन् । (सालिङ्गी, माली, सन् २००७)

धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायू र माटो अनुकुलको खाद्यन्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यन्नको दिगो उत्पादन , आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने नीति अंगिकार गरिएको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४, कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) ल्गायतका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समेत प्रचलनमा रहेका छन ।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय पोषण र खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा पोषण र खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति विद्यमान छ । जसले नेपालमा खाद्य सुरक्षा र पोषण कार्यक्रमको लागि नीतिगत नेतृत्व प्रदान गरेको छ । उक्त समितिहरूलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय पोषण र खाद्य सुरक्षा सचिवालय छ ।

खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी प्रबन्धहरू रहेका छन्दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत श्भचय ज्गलनभच को नीति नेपालले पनि अनुसरण गरेकोसन २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, २०७२ जारी गरिएको छ ।स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य तय गर्दै पन्ध्रौँ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ ।खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद्, स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी संस्थागत व्यवस्था रहेका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्यान्न बैङ्ग, प्याक्ट परियोजना, सिँचाइ परियोजनाहरू, लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट सञ्चालित खाद्य कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई गाँस, वास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । त्यस्तै, आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११ मा प्रत्येक नागरिकलाई भोकबाट मुक्त रहन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बाल अधिकार अभिसन्धि, १९८९, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धि, १९७९ ले समेत खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको रुपमा स्विकार गरेको छ ।खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन १९७० को दशकमा विकसित भएको हो । सन १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई उत्पादन मूल्यमा हुने घटबढ र खाद्य उपभोगमा हुने वृद्धिलाई धान्न सक्ने आधारभूत खाद्य वस्तुको सबै समयमा हुने विश्वव्यापी आपूर्ति भनी परिभाषित गरेको छ ।सन १९८३ मा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक परेको हरेक समयमा आधारभूत खाद्यान्नमा भौतिक आर्थिक पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा कायम राख्नका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू हुँदा हुँदै पनि परिमाणात्मक उपलब्धि हात लागेको देखिँदैन । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम राख्नमा थुप्रै समस्याहरू देखा परेका छन् ।खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भएका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू व्यवहारतः लागु हुन नसक्नु, भौगोलिक विकटता हुनु जसका कारण आपूर्ति र बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ,उन्नत मल, बीउ, रासायनिक औषधीहरू समयमा नै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिनु,कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीप सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु,सिँचाई सुविधा सबै ठाउँमा पुग्न नसकी कृषि कार्यका लागि मनसुनमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता,जग्गा जमिनको खण्डीकरण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढी रहेको,जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको, कृषि अनुसन्धान कार्यले गति पाउन नसकेको,युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा कृषि कार्य प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु,खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था नहुनु,खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान हुन नसकेको,कृषि कार्य निर्वाहमुखी भएको व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको,कृषि क्षेत्रको वार्षिक बजेट अपेक्षित मात्रामा वृद्धि हुन नसक्नु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।

किसानहरूलाई समयमै मल, बीउ र औषधीहरूको उपलब्धताको व्यवस्था सहित पर्याप्त सब्सिडीको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ भने खाद्यान्न भण्डारणको उचित व्यवस्था समेत हुनु पर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य गरिनु पर्ने, पर्याप्तमा मात्रामा सिँचाई सुविधाको प्रबन्ध गरिनु पर्ने, जमिन बाँझो राख्ने, कृषि सम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवहारहरू अक्षरशः पालना हुनु पर्ने, ग्रामीण कृषि सडक अनि उल्लेख्य मात्रामा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बाली तथा खाद्यान्नका विभिन्न परिकारहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनु पर्ने, अनावश्यक खण्डीकरण गर्ने कार्य निरुत्साहित गरिनु पर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित तुल्याउनु पर्ने, खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्ने, मानिसहरूको खाद्य बानीमा सुधार गरिनु पर्ने, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान सहित सुहाउँदो खाद्य कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्ने देखिन्छ ।सक्षम र स्वस्थ्य जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको पर्याप्त मात्रामा उपलब्धताको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता वर्तमान र भविष्यको निर्विकल्प औजार हुन् ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन।)