गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

मानव अधिकार मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो जसले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि आवश्यक सबै अधिकारहरू प्रदान गर्दछ। यी अधिकार सबैका लागि हुन्, तर विशेष गरी शोषित, सीमान्तकृत, र उपेक्षित वर्गका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। राज्यले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि समाजमा आर्थिक न्याय, समानता, र लोकतान्त्रिक वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले नागरिकको आधारभूत अधिकारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समान व्यवहार, र रोजगारी छनौट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

नेपालमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकका अधिकारहरूको रक्षा र संवर्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आयोगले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पालना गर्दै मानव अधिकारको रक्षा गर्ने सिफारिसहरू गर्दछ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका परिवर्तनहरूले वर्गीय, धार्मिक, र लैंगिक असमानता अन्त्य गर्नका लागि राज्यको काममा सुधार ल्याउने आवश्यकता प्रदर्शन गरेको छ। यस क्रममा, सबै नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने छ।

मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका निमित्त बनेका महासन्धिमध्ये नौ वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका पक्ष राष्ट्रहरूले तिनमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको प्रचलन कत्तिको पालन गरे वा गरेनन् भनी अनुगमन गर्ने व्यवस्था नौ ठूला महासन्धिमा गरिएको छ । ति महासन्धिहरुमा जातीय विभेद सम्बन्धी महासन्धि, १९६५ ,नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ ,आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ , महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ ,यातना विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८४, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ , आप्रवासी श्रमिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९९०, बलपूर्वक गरिएका बेपत्ता सम्बन्धी महासन्धि, २००६, अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ प्रमुख ९ महासन्धिमध्ये जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी महासन्धि लागु भइसकेको छैन भने नेपाल आप्रवासी कामदारका अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छैन । सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मूलतः २ किसिमका संयन्त्र छन् । पहिलो – सन्धिमा आधारित संयन्त्र जसले ठूला ९ महासन्धिका व्यवस्था अनुगमन गर्छ । दोस्रो – बडापत्रमा आधारित संयन्त्र हो । यसले ठूला ९ महासन्धिका पक्ष भएका तथा नभएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको अनुगमन गर्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता र यी संस्थाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूका बारेमा निर्देशित गर्नका लागि सन् १९९१ मा पेरिसमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सम्मेलनवाट पारित भई सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पेरिस सिद्धान्त जारी गरिएको (जसलाई छोटकरीमा पेरिस सिद्धान्त भनिन्छ) छ । पेरिस सिद्धान्तले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, गठनप्रक्रिया, पर्याप्त आर्थिक स्रोत सहितको आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि पर्याप्त कार्याधिकार लगायतका विषयहरूलाई समेटेको छ । सोही सिद्धान्तमा आधारित भई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको स्थापना भएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अनुसार २०५७ जेठ १३ गते स्थापित यस आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १५ अन्तर्गत संविधानको धारा १३१ देखि १३३ मा संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ जारी भए पश्चात आयोगको काम कारवाही यसै ऐन अन्तर्गत भई आएको छ । मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य भएकाले स्थापनाकालदेखि नै आयोग मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन कार्यमा क्रियाशील रहँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो । अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन र अनुसन्धान गर्न सक्छ, दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्छ, र उल्लङ्घन रोक्ने उपायहरू लागू गर्नमा जिम्मेवारी वहन गर्छ। आयोगले मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्छ र आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दछ। यसका अतिरिक्त, आयोगले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको कार्यान्वयन अनुगमन पनि गर्छ र सिफारिसमा उल्लङ्घन गर्ने निकायलाई सार्वजनिक गरी कानूनी कारबाहीको लागि कदम चाल्दछ।ती कर्तव्यहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानवअधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकले त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन कर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजायँ गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नुपर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन कर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने कार्यहरु गर्दछन् ।

आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी गर्ने कार्यहरूमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र दुरुत्साहन रोक्ने सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने, नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकाय, कारागार वा कुनै संस्थाको भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि त्यस्ता संस्थाको काम कारबाही, भौतिक सुविधा आदिका सम्बन्धमा सुझाव दिने, मानव अधिकारको प्रचलनका लागि संविधान तथा प्रचलित अन्य कानुनद्वारा दिइएको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार स्थितिको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बद्ध पक्षलाई मानव अधिकारको स्थिति सुधारका लागि सुझाव दिने रहेका छन् ।

आयोगले मानव अधिकारको सम्बद्र्धन गर्ने कार्यहरूमा मानव अधिकार सम्बद्र्धनका लागि तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, आदि सञ्चालन गर्ने,सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी स्थानीय तहसम्म मानव अधिकार सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा जानकारी दिने पुस्तक–पुस्तिका, पत्रिका आदि प्रकाशन गर्ने, औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीमार्फत् मानवअधिकार शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी प्रत्याभूतिहरूबारे लक्षित समुदायलाई अवगत तथा सचेत गराउने, मानव अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, मुलुकको विद्यमान मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा नियमित समीक्षा गर्ने रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव जीवनको रक्षा गर्न अपनाइने सर्वमान्य विधि र प्रक्रियाको सङ्गालो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन भन्नाले विशेष गरेर युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षका बेल लागु हुने कानुनलाई भनिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षलाई नियमित गर्ने, युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षबाट उत्पन्न हुने पीडा वा असरलाई कम गर्ने तथा प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी नभएका र कुनै कारणवश युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा भाग लिन असक्षम व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नुका साथै उनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि अमानवीय व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । यसले द्वन्द्वमा कहिल्यै सामेल नभएका व्यक्ति वा वर्तमानमा द्वन्द्वमा संलग्न नरहेका व्यक्तिको संरक्षण गर्छ । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वका पक्षहरूले नागरिक जमात र द्वन्द्वमा संलग्न लडाकुहरूलाई स्पष्टसँग पृथक गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा नागरिक जमातलाई आक्रमण गर्न पाइँदैन । त्यस्ता आक्रमण लडाकुबीच सैन्य प्रयोजनका लागि मात्र हुन सक्छ । मानव अधिकार र मानवीय कानुन दुवैको उद्देश्य मानिसलाई अनावश्यक आइपर्ने दुःखबाट बचाउनु हो । यसलाई युद्धको कानुन वा सशस्त्र द्वन्द्वको कानुन पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी युरोपेली राष्ट्र स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा सहरमा पारित भएको हुनाले यी सन्धिहरूलाई जेनेभा महासन्धि पनि भन्ने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको प्रमुख स्रोते जेनेभा महासन्धिहरू र तिनका अतिरिक्त प्रलेखहरू हुन् । प्रमुख जेनेभा महासन्धिहरूमा पहिलो महासन्धि युद्ध मैदानमा घाइते तथा बिरामी भएका सैनिकहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, दोस्रो महासन्धि समुद्रमा घाइते, बिरामी र सङ्कटग्रस्त जहाजका सशस्त्र सेनाका सदस्यहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, तेस्रो महासन्धि युद्धबन्दीहरूसँग गरिने व्यवहारसम्बन्धी चौथो महासन्धि युद्धको समयमा गैरसैनिक व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी रहेका छन् । जेनेभा महासन्धिले युद्धबाट पीडित भएकाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दछ । जसले खासगरी सशस्त्र सङ्घर्षमा वा युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, जस्तैः बिरामी, घाइते भई लड्न असक्षम योद्धाहरू, थुनामा रहेका, हतियार बिसाएका योद्धाहरू र सर्वसाधारण नागरिकहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन्छ । विशेष गरेर यो सन्धि युद्धका बेला आकर्षित हुने भएकोले विश्वमा युद्धबाट वा युद्धको कारणबाट बढ्दै गएको मानव पीडा र क्षतिलाई कम गर्न, युद्धलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न, गैर नागरिकको संरक्षण गर्न अथवा पीडा उब्जन नदिनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जेनेभा महासन्धिको महत्व छ ।

आन्तरिक सशस्त्र सङ्र्घषमा जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ र जेनेभा महासन्धिको दोस्रो अतिरिक्त प्रलेख प्रमुख रूपमा लागु हुन्छन । चारवटै जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ मा आन्तरिक द्वन्द्व वा सशस्त्र सङ्र्घषमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरू भएको एउटै प्रकारको कानुनी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको हुनाले जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ लाई ‘साझा धारा’ भनिएको हो । जेनेभा महासन्धिहरूको साझा धारा ३ अनुसार युद्धरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरूमा सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, सशस्त्र सेनाका हतियार त्याग्ने व्यक्तिहरू, घाइते अथवा बिरामी भई नजरबन्दमा अथवा अन्य कुनै कारणले लडाइँबाट अलग भएका व्यक्तिहरूलाई जाति, धर्म, विश्वास, लिङ्क, जन्म, धन अथवा त्यस्तै आधारमा भेदभाव नगरी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहार, बिरामी र घाइते व्यक्तिहरूको सङ्कलन गरी आवश्यक हेरचाह गर्नु पर्ने मानवीय व्यवहार प्रमुख रहेका छन् ।

जेनेभा महासन्धिका साझा धारा ३ अनुसार, युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा संघर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नगर्ने, हतियार त्याग्ने, घाइते वा बिरामी व्यक्तिहरूलाई मानवाधिकार उल्लङ्घन बिना सम्मान गर्नु आवश्यक छ। यी व्यक्तिहरूको विरुद्ध हत्या, यातना, बन्धक बनाउने, अंगभंग गर्ने, र अपमानजनक व्यवहार गर्नु वर्ज्य छ। युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धका अपराधहरूको पालन नगरेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कानूनी कारबाही हुनसक्छ।दोस्रो विश्वयुद्धको पश्चात, मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र पारित गरिएको थियो, जसले नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकारहरूको संहिताबद्धता सुनिश्चित गरेको छ।

नेपालमा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई बाध्यकारी बनाउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ ताकि मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्न र मानिसका आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न कानूनी व्यवस्था बलियो बनाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय आयोगको सिफारिसको पालना गर्दा मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र सम्मानको वातावरण तयार गर्न मद्दत पुग्नेछ।

 (उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)