गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीका लागि सुखद खबर आएको छ। अब उनीहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने अवसर पाउने भएका छन्।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार, नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

यो व्यवस्था अन्तर्गत, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले योजना अनुसार लाभ लिन सक्नेछन्।

योजना अनुसार, खाइपाई आएको तलबको न्यूनतम ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिनेछ। त्यसमा २० प्रतिशत योगदान रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदान कर्मचारी स्वयंले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम यो निर्णय गत चैत १५ गते नै गरिए पनि, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।