गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले बनद गरेको टिकटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा सञ्चालन गरेको बर्तमान सरकारले फेसवुकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर, दर्ता प्रकृयालगायतका नियमन प्रकृया सुरु गरेको सरकारको पहिलो अनुरोध नै फेसवुकले मानेन ।
सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि दिइएको समयसीमा सकिदाँ पनि फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै दिएको ३० दिने समयसीमा आइतबार सकिए पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकररण नभएका मन्त्रालयले जनाएको हो ।

मन्त्रालयले दिएको ३० दिने समयावधिमा थप कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको छैन ।

अब एक पटक कम्तिमा एक साता र बढीमा १५ दिनको अन्तिम सयम दिन्छौ । यदि यो समयसिमा भित्र पनि सूचीकरण हुन आएनन् भने कानूनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने योजनामा सरकार छ । तर, बन्दै गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । यो बुझेर पनि फेसवुकलगायत सामाजिक सञ्जालले प्रकृया अघि नबढाएका बुझिन्छ । अब थप गरिएको समयसिमा भित्र पनि सूचीकरण हुन बाँकी रहेका सामाजिक सञ्जाल नभए नेपालभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लगाउने सञ्चारमन्त्रालयको तयारी छ ।

सरकारले २ वर्ष अघि ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्छ । गत चैत ७ मा तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन आव्हान गरेको थियो । उक्त समयसिमा आइतबार सकिए पनि फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आएका छैनन् ।

निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाकै व्यवस्था अनुसार सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषामा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।