गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । एमआरपी नराखेको सामान चोरीको हुन सक्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक कुमार दाहालको शङ्का छ । त्यसकारण हरेक सामानमा एमआरपी राख्न पर्ने नियम बनाइएको हो ।

यस्तो व्यापारको आम नागरिकले खुलेर विरोध गर्न पर्ने पनि दहालले बताए । नेपालमा व्यापारीहरूले विभिन्न नाकाबाट भन्सार छलेर सामानहरू ल्याउने गरेको पाइएको छ । तर, ती भन्सार छली आएका सामानहरूको भने कर तिरेको पाइएको छैन । भन्सार छलीका सामान वा वस्तुहरूको मूल्याङ्कन व्यवसायीहरूले के के आधारमा गर्छन् ? अझ  ग्राहकहरूलाई सामान  बेच्छन् तर बिजबिजक भने दिँदैनन् । यदि व्यापारीहरूले बिल दिँदैनन् भने त्यो १ सय प्रतिशत चोरीको सामान हुने निर्देशक दहाल ठोकुवा गर्छन् । यस्ता सामान नकिन्न पनि   निर्देशक दाहालले आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘यदि एमआरपी र बिजबिजक छैन भने त्यो चोरी ठगेर भन्सार छलेर कर नतिरी आएको सामान हो भने ग्राहकहरूले बुझ्न जरुरी छ । ’

विभागले अनुगमन गर्दा सत्तरी प्रतिशत  व्यापारीहरूले सामानको बिल नदिने गरेको पाइएको दहालले बताए ।

अझ, विभिन्न सरकारी निकायहरूले बिल दिनुस् कर तिर्नुस् भन्दा व्यापारीका समूह र झुन्ड आएर कुट्ने र तर्साउने गरेको समेत पाइएको दाहालको अनुभव छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई सरुवा समेत गराउने काममा व्यापारी लागेको पाइन्छ ।

विभागको ऐन २०७५ अनुसार  विभिन्न व्यवसायीहरूले के   गर्ने   भन्ने कुरा प्रस्ट लेखेको छ । तर, त्यसको सामान्य नियम  व्यवसायीले पालना नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको समेत पाइएको दहालले बताए ।

व्यापारीहरूको सञ्जाल नियामक निकायसम्म हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयसम्म प्रभाव पारेर व्यवसायीले नियम मिचिरहेको दाहालको भनाइ छ।

उनीहरूले विभागदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी अनुकूल नभए सरुवा गर्ने गरेको पाइएको छ ।

७५ प्रतिशत व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारलाई कहीँ कतै पनि राजस्व नतिरेको अवस्था रहेको दाहालको भनाई छ । उनीहरूले पार्टी र नेताको पहुँचमा अवैध काम गरेको पनि अनुगमनमा भेटिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै नेपालमा रहेको एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू अवैध छन् । ६० प्रतिशत बन्द गर्न पर्ने अवस्था भएको दहालले बताए । ‘जसको न कुनै दर्ता छ न कुनै लेखाजोखा नै छ यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले लाखौँ रुपैयाँ विद्यार्थीहरू सँग लुट्ने गरेको पाइएको छ’ महानिर्देशक दहाल ठोकुवा गर्छन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र नै  व्यापारीहरूको पन्जामा भएको धेरैले बताउने गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेको फर्महरू मध्ये  ६० प्रतिशत भन्दा बढी बैङ्किङ कारोबार नहुने गरेको समेत पाइएको छ । हरेक फर्मले बैङ्किङ कारोबार     गर्न अनिवार्य छ ।

काठमाडौँको रञ्जना गल्लीमा धेरैले  व्यापार गर्छन् । तर, कर तिर्ने मामलामा उनीहरू पछि छन् । राजस्व पनि तिरेको देखिँदैन । सम्बन्धित निकायले   अनुगमन गर्न खोज्दा त्यस कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपालको राजस्वको सीमा कति हो र कति हुनुपर्छ भन्ने कुनै पनि लेखाजोखा छैन ।  सरकारले हचुवाको भरमा केही व्यापारीहरूको मिलेमतोमा नेपालको राजस्वको सीमा तोकिएको छ । तर, वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राजस्वको सीमा २० खर्ब भन्दा माथि हो तर यहाँ १० खर्ब मात्र उठ्नुमा नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।  त्यसो त  ठुला तथा  सीमित व्यापारीहरूले मात्र नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण कर बुझाएको  पाइएको छ ।